आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अन्नदात्यांना न्याय देण्यासाठी सुकाणू समिती पदाधिकाऱ्यांचा 'अन्नत्याग'

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती - वर्षभरात शेतकरी आंदोलनांचा आगडोंब उसळला. बळीराज्याच्या आंदोलनाची धग लाल वादळाच्या निमित्ताने राज्य सरकारने नुकतीच मुंबईत अनुभवली. अखेर सरकार नमले. पण, त्या मागण्या पूर्ण होतील याची अजुनही हमी नाही. आजवरचा अनुभव जमेस धरता राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानेच पुसली आहेत. म्हणूनच सुकाणू समितीद्वारे अन्नदात्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी एकदिवसीय अन्नत्याग आंदोलन करण्यात आले. ही शासनासाठी एक नांदी असून सरकारने जर शेतकऱ्यांसाठी ठोस पावले उचलली नाहीत तर यानंतर त्यांना चक्रीवादळाचाच सामना करावा लागेल, असा इशारा सुकाणू समितीने यानिमित्ताने दिला आहे.

 

कलेक्टरेटपुढे समिती सदस्यांचे अन्नत्याग, निवेदनात विविध मागण्यांची सरबत्ती 
सरकारने गेल्या काही वर्षांमध्ये नापिकी, दुष्काळ, बोंडअळीच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्यांसाठी केवळ दिखावा उभा केला. त्याचा परिणाम शुन्य असल्यामुळेच सध्या अन्नदात्याची आर्थिक स्थिती खिळखिळी झाली आहे. त्यामुळेच आता शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितिचा राज्य शासनावर विश्वास राहिला नाही. सरसकट कर्जमाफीसारखे आता हमखास निर्णयच घ्यावेच लागतील असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात समितीने दिला आहे. 


डाॅ. स्वामीनाथन आयोगानुसार शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दिडपट भावाची हमी देण्यासोबतच शासकीय खरेदी केंद्रेही सुरू करण्यात यावी, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, शेतकरी मजूर, ग्रामीण कामगारांसाठी निवृत्ती वेतनाचा कायदा करण्यात यावा, दरमहा १० हजार रु. मासिक निवृत्ती वेतन देण्यात यावी, वनजमिनीचे पट्टे देण्यासोबतच प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्यात यावीत, वन्य प्राण्यांच्या पिक नुकसानीचा विमा योजनेच्या िनकषात समावेश करावा, शेताला सरकारी खर्चाने लोखंडी तारेचे कुंपण देण्यात यावे, तसेच हेक्टरी ७५ हजार रु. नुकसान भरपाई देण्यात यावी, रेशन व्यवस्थेत शेतकरी मजुरांसाठी हितकारी बदल करण्यात यावे, कपाशी बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना एकरी ५० हजार रु. नुकसान भरपाई देण्यात यावी या मागण्यांसह श्रावणबाळ योजना, संजय निराधार, वृद्ध, निराधार, विधवा, परित्यक्तांच्या अनुदानामध्ये महागाई निर्देशांकांनुसार वाढ करण्यात यावी, शेती, बी-बियाणे अवजारे, सिंचन साहित्य, रासायनिक खते, किटकनाशके यावरील जीएसटी सरसकट रद्द करण्यात यावा, कृषीपंपाला मोफत वीजपुरवठा देण्यात यावा, शेतीसाठी पुरेशा प्रमाणात बिनव्याजी नवे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे, शेती सुधारणा, स्तरीकरण, मशागतीची कामे मनरेगातून करण्यात यावी, भुसंपादन कायदा २०१३ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी तसेच कोणत्याही प्रकल्पासाठी बळजबरीने जमिनीचे संपादन बंद करण्यात यावे, अशा मागण्यांची सरबत्ती आंदोलनासह निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली. 

 

याप्रसंगी अशोक सोनारकर, महादेव गारपवार, मंगेश देशमुख, धनंजय काकडे, प्रा. भावना वासनिक, महेश देशमुख, नंदकिशाेर विधळे, सूरज चव्हाण, सुनील मेटकर, देविदास राऊत, संतोष रंगे, संतोष दाते, राजेंद्र राऊत, भिमराव कोरटकर, बल्लू जवंजाळ, प्रकाश सोनोने, रणजीत तिडके, अतुल पाळेकर, लक्ष्मण धाकडे, अशोक राऊत, संजय राजोटे व इतरांनी प्रखर मतं मांडून शासनाचा निषेध केला. 

बातम्या आणखी आहेत...