आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाच दिवसांच्या आठवड्याचा सरकारचा विचार नाहीच; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर- राज्य शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासंदर्भात शासनाकडून कोणतीही समिती गठित करण्यात आलेली नाही, असे लेखी उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्नावर दिले. विक्रम काळे, अमरसिंह पंडित, सतीश चव्हाण, काँग्रेसचे डाॅ. सुधीर तांबे आदी सदस्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता.   


राजपत्रित अधिकारी महासंघ व अन्य कर्मचारी संघटनांसोबत जुलैमध्ये बैठक झाली. त्यामध्ये सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करताना केंद्राने पाच दिवसांच्या आठवड्याचा विचार करण्यात येईल असे ठरले होते. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबत सर्व दृष्टिकोनातून अभ्यास करण्यासाठी बी. सी. खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासंदर्भात सरकारचा विचार नाही. त्यामुळे शिक्षक आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासंदर्भात प्रश्न उद््भवत नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.  

 

विदेशी महिला साक्षीदार  
कैदी मंजुळा शेट्ये हत्याप्रकरणी ९९ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले असून त्यामध्ये पाच विदेशी महिला बंदी आहेत, असे लेखी उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तारांकित प्रश्नावर दिले. नरेंद्र पाटील, धनंजय मुंडे, सुनील तटकरे, हेमंत टकले आदींनी प्रश्न विचारला होता.  याप्रकरणी सहा महिला तुरुंगरक्षक आरोपींच्या बचावासाठी उपमहानिरीक्षक स्वाती साठे यांनी प्रयत्न केल्याची तक्रार अाहे. त्याचा अहवाल अाल्यावर पुढील कारवाई करण्यात येत आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.  

 

सायबर क्राइईममध्ये सर्वाधिक गुन्हे कार्डचे   
जानेवारी २०१२ ते आॅक्टोबर २०१७ या कालावधीत राज्यात माहिती  व तंत्रज्ञान अधिनियमांतर्गत १२ हजार ४७ गुन्हे नोंद झाले आहेत. त्यातील मुंबई शहरात ४ हजार ३४२ गुन्हे नोंद अाहेत. सायबर गुन्ह्यापैकी १ हजार ८०१ गुन्हे क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट फ्राॅडचे आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी विधान परिषदेतील लेखी उत्तरात दिली. अनंत गाडगीळ, भाई गिरकर, प्रवीण दरेकर आदींनी प्रश्न विचारला होता. मुंबईत दोष सिद्धीचे प्रमाण ३१ टक्के असून राज्यातील हेच प्रमाण २४ टक्के आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

 

‘सिद्धार्थ महाविद्यालयास मेट्रोमुळे तडे गेले नाहीत
कुलाबा-वांद्रे सिप्झ या मेट्रो ३ प्रकल्पामुळे मुंबईतील सिद्धार्थ महाविद्यालयाच्या इमारतीस तडे गेलेले नाहीत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी उत्तरात दिली. सिद्धार्थ महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांचे पत्र प्राप्त झाले आहे. त्यानंतर मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी व सल्लागारांनी सदर महाविद्यालयाच्या इमारतीची पाहणी केली. मेट्रोच्या कामामुळे इमारतीस तडे गेले नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले असल्याचे उत्तरात म्हटले आहे.  नीलम गाेऱ्हे  व इतरांनी हा प्रश्न विचारला हाेता.

बातम्या आणखी आहेत...