आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शासकीय अाडकाठी; ५ हजार लाभार्थीं घरकुलांपासून वंचित

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती -  इंदिरा आवास योजनेचे नाव बदलून प्रधानमंत्री आवास योजना करणे, िनधीची कमतरता, जमिनीसाठी मान्य निधीत जमिनीच उपलब्ध न होणे, बांधकाम खर्चाच्याही अत्यल्प बजेटमुळे जिल्ह्यात अद्यापही सुमारे ५ हजार लाभार्थी घरकुलापासून वंचित राहिले आहेत. आता तर या याेजनेचे काम जिल्ह्यात फारचट कूर्मगतीने सुरू आहे. 

 

सन २०१६-१७ व २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत १९ हजार ८५१ मंजूर घरांपैकी केवळ ४ हजार १२४ घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. या वर्षी तर ८ हजार ४०० पैकी ६ हजार २०० घरकुलं विविध तांत्रिक अडचणींमुळे पहिल्या टप्प्यातच अडकली आहेत. आॅनलाईन खात्यासोबतच प्रशासनाकडून होत असलेली दिरंगाई योजनेच्या कामात अडथळा ठरत असल्याची माहिती नाव न छापण्याच्या अटीवर जि.प. अधिकाऱ्याने दिली. 


आधीच्या इंदिरा आवास योजनेचे नाव बदलून आता प्रधानमंत्री आवास योजना असे ठेवण्यात आले आहे. या नामांतरानंतर योजनेतील कामांची गतीच कमी झाली. विशेष बाब अशी की राज्यात सर्वाधिक घरकुलं ही अमरावतीत मंजुर झाली होती. ती पूर्ण करण्यातही जिल्हा आघाडीवर असला तरी आता मात्र काम चांगलेच संथ झाले आहे. विशेष बाब अशी की, वर्षाअखेर केवळ ४ जार १२४ घरकुलं पूर्ण झाल्याचा अहवाल ग्रामीण विकास यंत्रणेने दिला आहे. 
बँक पडताळणीनंतर २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी ८ हजार ४३२ घरकुलधारक पात्र ठरले. यातील ६ हजार २१३ लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता मिळाला. परंतु, दुसरा हप्ता केवळ ४२८ लाभार्थ्यांनाच मिळाला आहे. त्यामुळे या आर्थिक वर्षात अत्यल्प प्रमाणात घरकुलांचे गाव पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे लाभार्थी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. शासनाने प्रत्येकाला घर देण्याचे स्वप्न तर दाखवले परंतु, या स्वप्नपूर्तीत जागोजागी अडथळे असून ते पूर्ण करता करता लाभार्थी मेटाकुटीस आले आहेत. एकंदर शासनाच्या या योजनेचे जिल्ह्यातील यंत्रणेला फारसे गांभीर्य नसल्याचे चित्र आहे. 


योजनेचे उद्दिष्ट यंदा अपूर्णच 
घरकुल योजनेच्या यंदा ८४२ पात्र लाभार्थ्यांनाही यंदा घरे मिळाली नाहीत. नोव्हेबर २०११ च्या पूर्वीचे अतिक्रमण असेल तर शासनाने त्यांच्यावर १.५ टक्के दरानुसार कर आकारून जे ज्या जागेत राहत आहेत, ती जागा नियमाकुल करण्यास अनुमती दिली आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर खाते तयार करून या खात्यांच्या माध्यमातून कराद्वारे निधी गोळा करायचा आहे. या निधीतूनच पुढील कामे करायचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत. निश्चित केलेल्या शुल्काचा अतिक्रमण धारकांकडून भरणा करून घेत प्रधानमंत्री आवास योजनेतील पात्र अर्थसहाय्य करून दिली. या फंडात ज्या कुटुंबांना ५०० चौ. फुट जागा विनामूल्य नियमाकुल करून मिळणार आहे अशा प्रतिलाभार्थींना ५० हजार रुपये राज्य शासनाकडून पं. दिनदयाल उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत दिले जाणार आहेत. 


निधीच्या कमतरतेमुळे कामे अडली 

जिल्हा परिषदेद्वारे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलांचे काम पूर्ण करण्याचा आम्ही पूर्ण प्रयत्न करीत आहोत. निधीच्या कमतरतेमुळे सध्या काम मंदावले आहे. शासनाकडून निधी मिळाल्यास कामाला वेग येईल. नितीन गोंडाणे, अध्यक्ष जिल्हा परिषद, अमरावती. 

बातम्या आणखी आहेत...