आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांमध्ये केवळ २२ टक्केच कर्जवाटप

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर- विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांमध्ये आतापर्यंत २२ टक्केच कर्जवाटप झाले असून राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ््यांचा अक्षरश: छळ करीत असल्याची तक्रार राज्य शासनाच्या वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनने आता थेट पंतप्रधानांकडे केली आहे. 


मागील हंगामात नुकसानामुळे शेतकरी संकटात असताना या हंगामातील कर्जवाटपात राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शेतकऱ््यांच्या कर्जवाटपात नाकर्तेपणाचा कळस गाठला असून अधिकारी राजरोसपणे कर्ज देण्यासाठी लाच मागत असल्याची तक्रार मिशनने केली आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त अशा १४ जिल्ह्यांमध्ये केवळ २२ टक्केच पीक कर्जवाटप झाले असल्याचे मिशनने म्हटले आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पियुश गोयल हे या बँकांना पाठिशी घालत असून पंतप्रधान कार्यालयाने यात तात्काळ हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 


शेतकरयांना नव्याने पत पुरवठा होण्यासाठी राज्यातील किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना ३१ मे पुर्वी कर्जमाफी देऊन नव्याने पिककर्ज देण्याचे आवाहन राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सर्व बँकांना केले होते. मात्र राज्यातील राष्ट्रीयकृत बँकांनी मराठवाडा व विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये असहकार चालविला आहे. यावर्षी केंद्राने देशात १३ लाख ६० हजार कोटीचे तर महाराष्ट्र राज्याला विक्रमी ६३ हजार कोटीचे पीककर्जाचे लक्ष्य दिले असुन राज्य सरकारने ४० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम वळती केली आहे. मात्र सहकारी व सरकारी बँकांनी २००८च्या कृषी कर्जमाफी पुर्णरावृत्ती केली असुन नवीन पीककर्ज पुरवठ्यात टाळाटाळ होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पीक कर्जासाठी बँका कोणत्याही नियमात नसलेली कागदपत्रे गोळा करून आणण्यास शेतकऱ््यांना सांगत आहेत. सातबारा, नमुना ८ अ आणि शपथपत्र हीच कागदपत्रे नियमात असतांना सर्च रिपोर्ट, मुल्यांकन चतु:सीमा रिपोर्ट, गहाणखत मिळकत प्रमाणपत्र, मायक्रो फायनान्स कंपन्या व सोसायट्या यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र मागण्यात येत आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...