आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पावसाळी अधिवेशन: मराठा आरक्षणावरून गोंधळ, अांदाेलन अाक्रमक हाेण्याचा इशारा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर - मराठा आरक्षणाच्या १६ टक्के जागा बाजूला ठेवूनच आगामी महाभरती करावी, अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी केली. अन्य सर्व कामकाज बाजूला ठेवून मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर चर्चा करण्याची मागणी करत बुधवारी विधान परिषदेत विरोधकांनी जोरदार गोंधळ केला. त्यामुळे कामकाज १५ मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले.

 

'सरकारने मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक आरक्षण मान्य केले. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे भिजत घोंगडे मात्र कायम आहे. मागासवर्गीय आयोगाकडून लवकर अहवाल आल्यास मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मिळू शकते. मात्र, अहवाल लवकर मिळावा म्हणून मागासवर्गीय आयोगाला राज्य सरकारने आजवर एक पत्रही लिहिले नाही. आरक्षणासाठी मराठा समाज परत आंदोलने करत अाहे. मराठा समाजाच्या १६ टक्के जागा बाजूला ठेवून महाभरती करण्यात यावी', अशी मागणी मुंडे यांनी केली. तर, मराठा समाजाला गृहीत धरून चालणार नाही, असे भाई जगताप यांनी ठणकावले. मराठा समाज परत मोर्चे काढत असून मोर्चाला हिंसक वळण लागू शकते. सुकाणू समितीच्या प्रमुखाने मुख्यमंत्र्यांना पंढरपुरात येऊ देणार नाही, असा इशारा दिला. साडेतीन वर्षे होऊनही सरकार जाणीवपूर्वक मराठा समाजाची उपेक्षा करत आहे. सरकार वेळ मारून नेत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

 

सरकार थापेबाज : आमदार संजय दत्त
आॅगस्टमध्ये मराठा आंदोलनास १ वर्ष पूर्ण होईल. परंतु सरकारने आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला निधी कधी देणार, असा सवाल नरेंद्र पाटील यांनी केला. तर, सरकार थापेबाज आहे. आरक्षणाबाबत लवकर निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी संजय दत्त यांनी केली.

 

विरोधकांसोबत सत्ताधाऱ्यांचीही घोषणाबाजी
तावडे बोलत असतानाच विरोधकांनी सभापतींच्या आसनासमोर येऊन घोषणाबाजी सुरू केली. प्रत्युत्तरात सत्ताधाऱ्यांनीही घोषणाबाजी सुरू केली. या गोंधळातच सभापतींनी कामकाज तहकूब केले. तहकुबीनंतर पाॅइंट आॅफ प्रोसिजरद्वारे सुनील तटकरे यांनी तावडेंनी सांगितलेले मुद्दे कामकाजातून काढून टाकण्याची मागणी केली. आपण यावर योग्य कारवाई करू, असे सभापतींनी या वेळी सांगितले.

 

सरकार या प्रश्नावर सकारात्मक : तावडे
मराठा आरक्षणाबाबतची मानसिकता सरकारने वेळोवेळी स्पष्ट केली असून न्यायालयातही सरकार भक्कम बाजू मांडत आहे. आम्ही आरक्षणाबाबत सकारात्मक आहे. आम्ही आयोग नेमला, मराठा समाजाला शिष्यवृत्ती दिली. सरकार मराठा समाजाला न्याय मिळवून देईल, असे विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले.

 

 

बातम्या आणखी आहेत...