अमरावती: शहरातील मालमत्ता सर्वेक्षणासाठी घेणार आता मोबाइल अॅपची मदत

अमरावती - अमरावती महापालिका कार्यक्षेत्रातील मालमत्तांचे प्रथमच मोबाइल अॅपद्वारे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. मालमत्तांचे अचूक मूल्यांकन करता यावे, यासाठी मोबाइल अॅप मालमत्तांचा संपूर्ण डाटा उपलब्ध करणार आहे. शिवाय प्रत्येक इमारतीचा डोअर टू डोअर सर्व्हे तसेच अत्याधुनिक लिडार तंत्रज्ञानाच्या सर्वेक्षणातून उपलब्ध संयुक्त डाटावरून महापालिकेला वेब पोर्टल निर्माण करून दिले जाणार आहे. शासनाने नियुक्त केलेल्या एस-२ इन्फोटेक इंटरनॅशनल कंपनीचे प्रतिनिधी सुशील साबळे यांनी मनपाच्या सभागृहात प्रस्तुती दरम्यान मंगळवारी ही माहिती दिली.

 

महाराष्ट्र सरकारने विकसित केलेल्या 'महासर्वे' या मोबाइल अॅप प्रणालीच्या आधारे मनपा क्षेत्रातील प्रत्येक मालमत्तेचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) आधारित मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचे प्रस्तावित आहे. जीआयएस आधारित सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने १६ मे २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मंजुरी दिली आहे. उपग्रहावरून घेतलेल्या विद्यमान नकाशाचा आधार घेत निवासी, व्यावसायिक, मिश्र वापर तसेच धार्मिक वास्तू आदी प्रकारात प्रत्यक्ष सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यानंतर १५ टक्के डाटाचे सत्यापण त्रयस्थ संस्थेकडून तपासले जाणार आहे. आगामी तीन महिन्यांत महापालिका क्षेत्रातील संपूर्ण मालमत्ता, खुले भूखंड, मैदान आदी संपूर्ण माहिती प्रत्यक्ष मोबाइल अॅपच्या साहाय्याने संकलित करणार आहे.

या सर्वेक्षणानंतर किती मालमत्ता वाढल्या याची आकडेवारी समोर येणार आहे. शहराच्या विविध भागासह प्रभागातील भावी गरजांची नोंद घेतली जाणार असून, याकरिता किती निधीची गरज भासेल याचा अंदाज घेता येणार आहे. मालमत्ता सर्वेक्षणात महापालिका, कंपनीकडून प्रकल्प अधिकारी, समन्वयक तसेच सर्व्हेअर सहभागी होणार आहे. डिजिटल प्रणालीवर आधारित संपूर्ण संगणकीकृत सर्व्हे होणार असल्याने पारदर्शकता राहणार असल्याचे कंपनीच्या प्रतिनिधीने सांगितले. मालमत्तांच्या सर्वेक्षणासाठी अत्याधुनिक 'लिडार' उपकरणाने सज्ज पथक शहरात दाखल झाले आहे. ८० ते १०० सर्व्हेअर कर्मचाऱ्यांकडून सर्वेक्षण केले जाणार आहे. उपकरणाने सज्ज वाहन शहरातील रस्त्याच्या केंद्र स्थानातून घरांची छायाचित्रे घेतील. यामध्ये घराच्या आत केलेले संपूर्ण बांधकाम या उपकरणाच्या माध्यमातून संकलित होणार आहे. शहराचा संपूर्ण जीआयएस आधारित नकाशा उपकरणामध्ये असल्याने इमारतीत केलेले अवैध बांधकाम तसेच शहरातील अनधिकृत मालमत्तांचा शोध लावणे सोपे जाणार आहे.

 

दराबाबत अस्पष्टता
मोबाइल अॅप तसेच लिडारद्वारे होणाऱ्या सर्वेक्षणाच्या दराबाबत महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून विचारणा झाली. मात्र प्रस्तुती दरम्यान प्रतिनिधीने सर्वेक्षणाचे दर सांगण्याचे टाळल्याने यामध्ये अस्पष्टता दिसून आली. सर्वेक्षणाच्या दराबाबत असलेले कागदपत्र सादर करणार असल्याचे प्रतिनिधीने या वेळी सांगितले अाहे.

 

४ प्रकारांत नोंदणी
सर्वेक्षणादरम्यान निवासी, वाणिज्यिक, मिक्स ओनर तसेच धार्मिक वास्तू या ४ प्रकारांत मालमत्तांची नोंदणी होईल. सार्वजनिक, शासकीय, मनपा, को-ऑप., सोसायटी, मैदाने आदी मालमत्ता मालकीचा प्रकार नमूद करणार आहे. ऑक्युपाय प्रकारासह भाडे मूल्य, बांधकाम वर्ष, कच्ची इमारत, स्लॅब व विना स्लॅबची आरसीसी इमारत आदी प्रकार नमूद होतील.

अॅपद्वारे असे सर्वेक्षण
'महासर्वे' अॅपच्या आधारे सर्व्हेअरला देण्यात आलेल्या वाॅर्डमधील मालमत्तांचा शोध घेत अॅपच्या डॅशबोर्डवरून मॅपनुसार संपूर्ण माहिती संकलित केली जाणार आहे. इमारतीच्या चारही बाजूचे फाेटो, इमारतीचे प्रकार, मजले, मालकाचे विवरण, आधार क्रमांक, मोबाइल क्रमांक, पिन कोड, ई-मेल आयडी, पाण्याचे कनेक्शन, सेप्टिक टँक आदींची नोंद होईल.