Home | Maharashtra | Vidarva | Nagpur | psi mahaveer jadhav from shrigonda suspended by maharashtra vidhansabha for chhagan bhujbals complaint

भुजबळांना उद्देशून शिवीगाळ करणारा PSI निलंबित, विधानसभेत सर्वपक्षीय आमदार एकवटले

दिव्‍य मराठी वेब टीम | Update - Jul 19, 2018, 07:19 AM IST

पोलिस उपनिरीक्षक महावीर जाधव यांना निलंबित करण्याचे आदेश आज बुधवारी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी दिले.

  • psi mahaveer jadhav from shrigonda suspended by maharashtra vidhansabha for chhagan bhujbals complaint

    नागपूर - राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना उद्देशून पोलिस उपनिरीक्षकाने अश्लील शिवीगाळ केल्याचे प्रकरण विधानसभेत उपस्थित झाले. या पोलिस अधिकाऱ्यास आजच निलंबित करा, या मागणीसाठी सर्वच पक्षांचे आमदार एकवटले. त्यावर अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना श्रीगोंद्याचे उपनिरीक्षक महावीर जाधव यांच्या निलंबनाचे आदेश सरकारला द्यावे लागले.

    राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड यांनी हक्कभंग सूचनेच्या माध्यमातून हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला. ८ जून रोजी नगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा येथे पोलिस उपनिरीक्षक महावीर जाधव याने स्थानिक रहिवासी भीमराव नलगेंच्या घरात शिरून महिलांशी गैरवर्तन केले. त्यांना शिवीगाळ केली. दरम्यान, काहीही संबंध नसताना जाधवने भुजबळांना उद्देशून अश्लील शिवीगाळ केल्याचा प्रकार घडला. त्याला निलंबित करावे, अशी मागणी आव्हाड यांनी केली. विरोधी पक्षनेते विखे पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मंत्री एकनाथ खडसे, शिवसेनेचे सुनील प्रभू या नेत्यांनीही हा मुद्दा उचलून धरला.

    काय चालले या राज्यात: खडसे
    माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी या प्रश्नावरून पुन्हा एकदा सरकारवर टीका केली. 'काय चालले या राज्यात' असे सांगत सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. स्वतः छगन भुजबळ यांनीही आपली भूमिका मांडताना त्या अधिकाऱ्याने आपल्याला उद्देशून अश्लील शिवीगाळ केल्याचे सांगितले. आपण त्या अधिकाऱ्यास अोळखतही नाही. त्याच्याशी आपला संबंधही आला नव्हता, असेही ते म्हणाले.

    विधानसभा अध्यक्ष बागडेंनी दिले निर्देश
    उपनिरीक्षक जाधव यांच्यावरील कारवाईचा निर्णय अध्यक्षांनीच घ्यावा, अशी विनंती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. सर्वपक्षीय भावना लक्षात घेऊन अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी जाधव यांना शासनाने आजच निलंबित करावे, असे आदेश दिले. मात्र, यावरून हक्कभंगाची प्रकरणे येथेच थांबली नाही. अन्य सदस्यांनीही या वेळी यापूर्वीची प्रकरणे उपस्थित करून अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली.

Trending