आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विद्यापीठाला विज्ञान अन् तंत्रज्ञान विभागाकडून मिळणार १५ कोटी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती- प्राध्यापकांनी गत दहा वर्षात म्हणजेच २००८ ते २०१८ दरम्यान केलेल्या दर्जेदार संशोधनामुळे संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाला भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून १५ कोटी रुपयांचे 'संशोधन आणि विकास प्रोत्साहन अनुदान' मिळणार आहे. विद्यापीठातील आठ प्राध्यापकांच्या किमान ४१ शोधप्रबंधकांचा संशोधकांनी उद्धरण केल्याने हे अनुदान मिळणार आहे. विद्यापीठाकडून अशा आशयाचा प्रस्ताव लवकरच भारत सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. यावरुन विदर्भासारख्या मागास भागात असलेल्या विद्यापीठातील प्राध्यापकांकडून देखील जागतिक दर्जाचे संशोधन कार्य होत असल्याची स्थिती आहे. 


विद्यापीठाचा संधोधन आणि विकासाची कामगिरी स्कोपस या आंतरराष्ट्रीय डाटा बेसमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या प्राध्यापकांच्या संशोधन प्रबंधांच्या एच-इंडेक्सवरुन निश्चित केली जाते. कॉलीफोर्निया विद्यापीठातील भौतिकशास्त्रज्ञ जॉर्ज हिर्ज यांनी २००५ मध्ये संशोधन क्षेत्रातील गुणवत्ता निश्चित करण्याचे एच-इंडेक्स हे अंकीय निर्देशक शोधून काढले. 'स्कोपस' या जागतिक दर्जाच्या डाटा बेसच्या आधारेच विद्यापीठाचे शैक्षणिक स्तरावरील रॅकींग देखील ठरविल्या जाते. संशोधन आणि विकास या सूत्रावर 'प्रमोशन ऑफ युनिव्हर्ससिटी रिसर्च अॅण्ड सायंटीफीक एक्सलंस' या नावाचे प्रोत्साहन अनुदान भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून दिल्या जाते. विद्यापीठांमध्ये संशोधनात वाढ हाेणे, कम्प्युटेशनल सुविधा, संशोधन उपकरणे, संशोधन मनुष्य-शक्ती खर्च, वैज्ञानिक संस्था परिषद- कार्यशाळा, सुविधा आणि प्रवासांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून या अनुदानाची गरज विद्यापीठांना असते. 


विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाकडून प्रत्येक विद्यापीठाला 'फ्लेक्सिबल' आणि 'फिक्स्ड' घटकांच्या अंतर्गत वर्गीकृत करण्यात आले आहे. 'फ्लेक्झिबल अवयव' मधील खर्चाच्या जागांचे एकूण बजेटच्या ८५ टक्क्यांमध्ये संपूर्णपणे लवचिक आहेत. खर्च लवचिक घटकांच्या अंतर्गत प्रमुखांमध्ये उपकरण, उपभोग्य वस्तू, पायाभूत सुविधा आणि अधिग्रहण सुविधांचा समावेश आहे. नेटवर्किंग आणि कॉम्प्युटेशनल सोयी 'फिक्स्ड कॉम्पोनंट्स' मधील क्षेत्रामध्ये मनुष्यबळ खर्च (१० टक्के), प्रवास १ टक्के खर्चाचा समावेश आहे. संघटना, सेमिनार- कार्यशाळा आयोजनावर एकूण ४ टक्के खर्चाचा समावेश आहे. या अंतर्गत डीएसटीद्वारे अनुदानाचे वाटप करण्यासाठी कोणत्याही उपकरणे आणि इतर बाबींकरिता अर्थसंकल्प सादर करणे आवश्यक नाही. विद्यापीठाला फक्त वैयक्तिक खर्च आणि अन्य बाबींशी संबंधित असलेल्या वस्तूंविषयी डीएसटीला सूचित करावे लागते. अधिग्रहित करण्यापूर्वी आणि सर्व खरेदीची जबाबदारी विद्यापीठाची राहील असे पीयूआरएसई या प्रकल्पाचे वैशिष्ट आहे. प्राध्यापकांकडून करण्यात आलेल्या संशाेधनाच्या उद्धरणाच्या एच- इंडेक्सवर विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाकडून अश्या प्रकारचे अनुदान दिल्या जाते. एच- इंडेक्सच्या आधारे डीएसटीकडून विद्यापीठांना अनुदान दिल्या जाते. याकरीता डीएसटीचे प्रोत्साहन अनुदानाकरीता तब्बल ८९० कोटी रुपयांचे नियोजन केल आहे. 


प्रस्ताव पाठविणार 
प्राध्यापकांकडून गत दहा वर्षात करण्यात आलेल्या संशाेधन प्रबंधांमुळे विद्यापीठाला १५ काेटी रुपयांचे अनुदान विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त होणार आहे. संशोधन व विकास कार्याकरीता निश्चित मिळणाऱ्या अनुदानाकरीता लवकरच प्रस्ताव पाठविणार आहे.
- डॉ. मुरलीधर चांदेकर, कुलगुरू संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ 

बातम्या आणखी आहेत...