आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घोटाळ्याच्या आरोपांची राळ उडवून अधिवेशन तापवण्याचा डाव फसला

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर- मुंबईतील सिडकोच्या कथित जमीन घोटाळ्याचे प्रकरण ऐन पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर विरोधकांनी शोधून काढले. या प्रकरणावरून मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करून या अधिवेशनात खळबळ माजवण्याचा आणि त्यानिमित्ताने हे अधिवेशन गाजते ठेवण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न पुरता फसल्याचे चित्र गुरुवारी दिसून आले. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलेल्या घोटाळ्यांच्या आरोपांवर कागदोपत्री युक्तिवाद करत मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयीन चौकशीची घोषणा करत विरोधकांच्या आक्रमक शिडातील हवाच काढून घेतली. 


अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी सिडकोच्या कथित जमीन घोटाळ्यावरून काँग्रेसने सरकारला घेरण्याची तयारी केली होती. विधानसभेचे कामकाज बाजूला सारून या घोटाळ्यावर चर्चा करण्याचा आग्रह माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि विरोधी पक्षनेते विखे पाटील या नेत्यांनी धरला होता. नेमक्या आठच प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी वाटल्या जातात, काही दिवसांतच या जमिनीच्या विक्रीचे व्यवहार पार पडतात, सोळाशे, सतराशे कोटी रुपये किमतीच्या जमिनी बिल्डर तीन-चार कोटींनी खरेदी करतात. हे सारे व्यवहार इतके झटपट कसे काय पार पडले, यावर नेत्यांचा आक्षेप होता. मंत्रालयाच्या स्तरावरून वरदहस्त लाभल्याशिवाय हे शक्य नसल्याचा आरोप करत काँग्रेस नेत्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना राजीनामा मागत लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. आपल्यावर आरोप झालेच असल्याने त्याला आताच उत्तरही द्यावेच लागेल, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी मुद्देसूदपणे विरोधकांच्या आरोपांचा पुरता पंचनामा केला. 


राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या राजीनाम्याची मागणी 
आरोप झालेल्या जमीन प्रकरणांची न्यायालयीन चौकशी करताना त्यात आघाडीच्या काळातील दोनशे प्रकरणेही चौकशीच्या कक्षेत राहतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केली. माझ्यावर खोटे आरोप केल्याबद्दल आता विखे पाटील यांनीच राजीनामा द्यावा, या मुख्यमंत्र्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे सत्ताधारी बाकांवरील आमदारांनाही चेव येऊन त्यांनी खोटे आरोप केल्याबद्दल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यातील जनतेची, मुख्यमंत्र्यांची माफी मागावी आणि विरोधी पक्षनेते विखे पाटील यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करत गोंधळ घातला. विधानसभेत काँग्रेस नेते विरुद्ध मुख्यमंत्री असा सामना सुरू असताना राष्ट्रवादीच्या बाकांवर शांतता होती. घोटाळ्यांच्या आरोपांची राळ उडवल्यावर आता न्यायालयीन चौकशीचे स्वागत करत काँग्रेसकडून विषय संपल्याचे संकेत मिळाले आहेत. 


अधिकाराचा निर्णय आघाडीच्या काळातच 
घोटाळ्याचा आरोप केलेली जमीन सिडकोची नव्हे, तर राज्य शासनाची असल्याचे सातबाराच्या आधारे स्पष्ट करत प्रकल्पग्रस्तांना जमीनवाटपाचे अधिकार आघाडीच्या शासनकाळातच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर दिले गेले आहेत, हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. भूस्वामी या नात्याने वर्ग-१ च्या जमिनी विकण्याची मालकास मुभा असते. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना वर्ग-१ च्या जमिनीच दिल्या पाहिजेत, हे धोरण आघाडीच्या काळातच लागू झाल्याची आठवण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेळी करून दिली. 


मुख्यमंत्र्यांच्या प्रश्नास चव्हाणांकडून नकार 
ज्या परिसरातील जमिनींबाबत घोटाळ्याचे आरोप आहेत, त्याच परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांना आघाडीच्या काळात अशा जमिनी वाटण्यात आल्यावर त्या त्यांनी बिल्डरांना तातडीने विकल्याची उदाहरणे देणारे २०० सातबारा आपल्याकडे अाहेत. त्या व्यवहारांच्या फायली मुख्यमंत्री या नात्याने तुमच्याकडे आल्या होत्या काय? असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी समोर बसलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांना केला. त्यावर पृथ्वीराज चव्हाण यांना 'नाही' असे उत्तर द्यावे लागले.

बातम्या आणखी आहेत...