आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

यवतमाळमध्ये केवळ २४ तासात राष्ट्रीयकृत बँकांनी केले १५ कोटींचे पीक कर्ज वाटप

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

यवतमाळ- खरीप हंगामासाठी कर्ज वाटपात हयगय केल्यामुळे स्टेट बँकेतील सहा शासकीय खाते बंद करण्यात आले. ही कारवाई झाल्यानंतर अवघ्या २४ तासात सहाही राष्ट्रीयकृत बँकांनी १५ कोटी रूपयांचे कर्ज वाटप केले. सध्या ५० टक्यावर कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पोहोचले आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत ४०० कोटी म्हणजे २१ टक्के कर्ज वाटप झाले. महिन्याअखेरी ५० टक्के कर्जवाटप करण्याचे उद्दिष्ट आहे. 


यावर्षी जिल्ह्यात खरिपाचे नियोजन २ हजार ७८ कोटींचे करण्यात आले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला ५२३ कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. तर आतापर्यंत मध्यवर्ती बँकेने जवळपास ४२ टक्के कर्ज वाटप केले आहे. या तुलनेत इतर राष्ट्रीयकृत बँका भरपूर मागे असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. यात प्रामुख्याने स्टेट बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, युबीआय आदी राष्ट्रीयकृत बँकांनी उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मात्र, दिलेल्या उद्दिष्टपूर्ती करण्याकडे बँका कानाडोळा करीत आहे. 


दरम्यान, दहा दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या बँकर्सच्या सभेत कर्ज वाटपाबाबत सुलभता आणावी, अशा स्पष्ट सुचना जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिल्या. त्यात सुधारणा केली नाही, तर शासकीय बँक खाती बंद करण्यात येईल, असे स्पष्ट संकेत दिले होते. तरीसुद्धा बँकांनी कर्जवाटप गांभीर्याने घेतले नाही. या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी ऐतिहासिक निर्णय घेत स्टेट बँक ऑफ इंडियामधील सहा बँक खाते बंद करण्याचे आदेश जारी केले. 


यात जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत येणारे सामान्य निवडणूक विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, खनिकर्म विभाग, पूरग्रस्त पुनर्वसन विभाग, अधीक्षक आणि नियोजन विभागाचे मिळून सहा खाते बंद करण्याबाबतचे आदेश बुधवार, दि. १३ जून रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे. यातील कोट्यवधी रूपये विड्रॉल करून इतर बँकेमध्ये नवीन खाते उघडण्यात आले. याचा फटका स्टेट बँकेला बसला आणि कोट्यवधी रुपयांच्या प्रॉफिट वर आता बँकेला पाणी फेरण्याची पाळी आली आहे. 


ह्याची धास्ती इतर बँकांनी घेतली. दरम्यान, ऑर्डर काढल्यानंतर राष्ट्रीयकृत बँकांनी कर्ज वाटपाची गती वाढवली. अवघ्या २४ तासामध्ये तब्बल १५ कोटी रूपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटपाची सुद्धा ही पहिलीच वेळ असेल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे ह्यात आज, दि. १५ जून रोजीची कर्ज वाटपाची आकडेवारी प्राप्त होवू शकली नाही, परंतु ती सुद्धा मोठ्या प्रमाणात असू शकतात, असा अंदाज प्रशासनाकडून मिळाला आहे. 


एकंदरीत स्टेट बँक ऑफ इंडियाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे इतरही बँका कर्जाच्या प्रकरणाचा त्वरित निपटारा करीत असल्याचे दिसून येत आहे. आज, दि. १५ जून रोजी पर्यंत जिल्हाभरात २१ टक्के कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. यात मध्यवर्ती बँक आघाडीवर असून, राष्ट्रीयकृत बँकांनीसुद्धा पुढाकार घेतला आहे. महिन्याअखेरी कर्जवाटप ५० टक्क्यापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता प्रशासनाकडून वर्तवण्यात येत आहे. एकंदरीत चांगल्या पाऊसमानानंतर बँका सहज कर्ज देत असल्याने शेतकरी आनंदीत आहेत. 


बँकांच्या वेळावर निर्बंध घालणे अत्यावश्यक 
बँकांच्या चालू आणि बंद होण्याचे वेळापत्रक निर्धारित करून ठेवण्यात आले आहे. असे असले तरी काही बँकांचे व्यवस्थापक दुपारी ४ नंतर चक्क बँक प्रवेश नाकारत आहे. प्रवेशद्वारावर चपराशाला ठेवून आतमध्ये प्रवेश करता येणा नाही, असा आदेशच बँक व्यवस्थापकाकडून काढण्यात येतो. या प्रकारावर सुद्धा निर्बंध येणे गरजेचे आहे. 


...तर इतर बँकेचे खाते काढू, महसूल कर्मचारी संघटनेची भूमिका 
स्टेट बँकेकडून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वितरणासाठी सहकार्य मिळत नसल्याने सहा शासकीय कार्यालयाचे खाते बंद करण्याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी निर्णय घेतला. या निर्णयाचे जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटना समर्थन करीत आहे. महसूल विभागातील ९५ टक्के कर्मचारी वेतनात स्टेट बँकेचे खातेदार आहेत. स्टेट बँक शेतकऱ्यांच्या कामांबाबत सहकार्य करीत नसेल, तर सर्व महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे खाते स्टेट बँकेतून बंद करून इतर राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये काढण्याची अनुमती मिळण्याबाबत संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांच्या भूमिकेचे संघटनेने स्वागत केल्याची माहिती नंदकुमार बुटे, गजानन टाके, आशिष जयसिंगपूरे, अनिल राजगूरे, धीरज डाखरे, कल्पेश वाडीवार, शाम मॅडमवार, अशोक कट्यारमल, अतुल देशपांडे, दिलीप कडासणे, गोपाल गायकवाड, गोपाल शेलोकार, विनोद उन्हाळे, संजय इंगळे आदींनी केले. 


...तर इतर बँकेचे खाते काढू, महसूल कर्मचारी संघटनेची भूमिका 
स्टेट बँकेकडून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वितरणासाठी सहकार्य मिळत नसल्याने सहा शासकीय कार्यालयाचे खाते बंद करण्याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी निर्णय घेतला. या निर्णयाचे जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटना समर्थन करीत आहे. महसूल विभागातील ९५ टक्के कर्मचारी वेतनात स्टेट बँकेचे खातेदार आहेत. स्टेट बँक शेतकऱ्यांच्या कामांबाबत सहकार्य करीत नसेल, तर सर्व महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे खाते स्टेट बँकेतून बंद करून इतर राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये काढण्याची अनुमती मिळण्याबाबत संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांच्या भूमिकेचे संघटनेने स्वागत केल्याची माहिती नंदकुमार बुटे, गजानन टाके, आशिष जयसिंगपूरे, अनिल राजगूरे, धीरज डाखरे, कल्पेश वाडीवार, शाम मॅडमवार, अशोक कट्यारमल, अतुल देशपांडे, दिलीप कडासणे, गोपाल गायकवाड, गोपाल शेलोकार, विनोद उन्हाळे, संजय इंगळे आदींनी केले. 


एसडीओ, तहसील प्रशासन उचलणार कडक पावले 
कर्ज वाटपाबाबत बँकांनी चालढकलपणा केल्यास उपविभागीय कार्यालयांसह तहसील प्रशासनसुद्धा थेट निर्णय घेणार असल्याचे सूतोवाच प्राप्त झाले आहे. कर्ज वाटपाबाबत बँकांनी चालढकल केल्यास तहसील स्तरावरील संपूर्ण बँक खाते भविष्यात बंद करण्यात येवू शकतात. त्यामुळे आतातरी झटपट कर्ज वाटप होऊ शकणार आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...