आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारने टाकलेली नुकसान भरपाईची जबाबदारी बियाणे कंपन्यांनी झटकली

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर- मागील हंगामातील गुलाबी बोंडअळीग्रस्त कापूस उत्पादकांना नुकसान भरपाई जाहीर करताना राज्य शासनाने बियाणे कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या संभाव्य मदतीची रक्कमही परस्पर जाहीर केली होती. त्यावर विश्वास ठेवत राज्यातील ११ लाख कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी नुकसानीचे दावे दाखल केल्याचे सरकारकडून सांगितले जात अाहे. प्रत्यक्षात राज्याच्या निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालकांकडे मात्र नुकसान भरपाईचे केवळ साडेपाच लाख दावेच दाखल झाले असून त्यापैकी साडेतीन ते चार लाख प्रकरणांचीच सुना‌वणी आतापर्यंत आटोपली आहे. या सुनावण्यांमध्येही बियाणे कंपन्या शासनाने ठरवून दिलेली नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यास तयार नसल्याचे दिसून अाले अाहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात बियाणे कंपन्यांकडून किती रक्कम जमा होणार, यावर प्रश्नचिन्ह लागलेले आहे. 


विधिमंडळाच्या नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांच्या दबावानंतर राज्य शासनाने अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी कापूस व धान उत्पादकांसाठी मदत जाहीर केली होती. कोरडवाहू क्षेत्रातील कापसासाठी हेक्टरी ३० हजार ८०० रुपये आणि बागायती कापूस उत्पादकांसाठी हेक्टरी ३७ हजार ५०० रुपये नुकसान भरपाईची घोषणा करण्यात आली. या नुकसान भरपाईमध्ये राष्ट्रीय आपत्ती दिलासा निधी, पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि महाराष्ट्र कापूस बियाणे कायद्याअन्वये बियाणे कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई अशा तीन घटकांचा समावेश होता. कापूस नियंत्रण कायद्यांतर्गत बियाणे कंपन्यांकडून कोरडवाहू आणि बागायती शेतकऱ्यांना हेक्टरी १६ हजार (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) रुपये मदत दिली जाणार असल्याचे त्यात सरकारने परस्पर जाहीर केले होते. मात्र, राज्य शासनाने ठरवून दिल्याप्रमाणेच बियाणे कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यात नुकसान भरपाईची रक्कम जमा होणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. राज्यातून सुमारे ११ लाख शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाईचे दावे दाखल केल्याचे सरकारकडून व वसंतराव नाईक शेतकरी स्वाभिमान मिशनकडून सांगण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात तालुका आणि जिल्हास्तरावरील छाननी समित्यांकडून यापैकी केवळ साडेपाच लाख प्रकरणेच नुकसान भरपाईसाठी राज्याच्या निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालकांकडे पोहोचली असून त्यापैकी साडेतीन ते चार लाख प्रकरणांची बियाणे कंपन्यांचे प्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी आणि कृषी तज्ज्ञ यांच्या उपस्थितीत सुनावणी पार पाडण्यात आली. 


एक ते दीड लाख प्रकरणांची सुनावणी अद्यापही व्हायची असून ती येत्या काही दिवसात पूर्ण करण्याचे आमचे प्रयत्न अाहेत, अशी माहिती राज्याचे निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक विजयकुमार इंगळे यांनी 'दिव्य मराठी'शी बोलताना दिली. 'सुनावण्या पार पडल्या की आपण आदेश जाहीर करणार आहोत" असे नमूद करताना इंगळे यांनी राज्य शासनाकडून जाहीर केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना रक्कम मिळणार की नाही, यावर मात्र भाष्य करण्यास नकार दिला. सुनावण्यांमध्ये उपस्थिती तज्ज्ञांच्या मते, राज्य शासनाने जाहीर केलेली रक्कम देण्यास बियाणे कंपन्या मुळीच तयार नाहीत. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेली नुकसान भरपाई मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. नेमकी नुकसान भरपाई काढताना निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालकांकडून संबंधित शेतकऱ्यांची पाच वर्षातील उत्पन्नाची सरासरी, प्रभावित वर्षातील उत्पादन आणि कापसाचे समर्थन मूल्य या घटकांचा विचार करून फॉर्म्युला तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळेही या मदतीच्या रकमेवर प्रश्नचिन्ह लागलेले आहे. 


अपिलांमुळे विलंबाची भीती 
राज्याच्या निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालकांनी नुकसान भरपाईचे आदेश काढले तरी बियाणे कंपन्या कृषी आयुक्त, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करू शकतात. त्यामुळे या मदतीला बराच विलंब लागण्याची भीतीही तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. 


उर्वरित अर्जांचे काय? 
नुकसान भरपाईच्या ११ लाख दाव्यांपैकी साडेपाच लाख दावेच सुनावणीच्या प्रक्रियेत पोहोचले आहेत. यामागे अर्जांमधील माहितीची पडताळणी, पावत्या जमा न करणे यासह अन्य काही कारणे असू शकतात, असा दावा निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालकांनी केला. उर्वरित पाच ते सहा लाख नुकसान भरपाईचे दावे बाद झालेले नाहीत. ते छाननीनंतर तालुका, जिल्हास्तरावरून या प्रक्रियेत येऊ शकतात, असा दावाही त्यांनी केला. 

बातम्या आणखी आहेत...