आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • After Jalyukta Shivar Now Bridge Cum Dam Project

जलयुक्त शिवारनंतर राज्यात ‘ब्रिज कम बंधारा’ प्रकल्प

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - राज्यात ड्राय झोनमधील पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी तांंत्रिक सर्वेक्षण करून ‘ब्रिज कम बंधारा’ या नवीन प्रकल्पाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी अमरावतीत जाहीर केले. या नवीन प्रकल्पामुळे दुष्काळी भागातील पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सुटेल आणि शेतीला सिंचनाचे पाणी उपलब्ध होणार आहे. कृषी विकास प्रतिष्ठानच्या वतीने आयोजित कृषी प्रदर्शनीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत रविवारी झाले. त्या वेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.
राज्य महामार्ग आणि केंद्र सरकारच्या रस्त्यांवर अस्तित्वात असलेल्या पुलांवर लोखंडी दरवाजे लावून पाणी अडवण्याची ही नवी योजना आहे. अशा प्रकारची योजना प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रस्ताव पाठवल्यास केंद्र सरकारच्या मदतीने ‘ब्रिज कम बंधारा’ हा प्रकल्प पूर्ण करून पाणी अडवण्यात येईल, असे आश्वासन केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी याच कार्यक्रमात दिले होते. पाणी अडवण्यासंदर्भातील गडकरी यांनी दिलेला प्रस्ताव मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मान्य केला आणि लवकरच हा प्रस्ताव केंद्राला पाठवण्यात येईल, असे त्यांनी जाहीर केले. या वेळी फडणवीस आणि गडकरी यांच्यासमवेत राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकरराव रावते, गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री प्रवीण पोटे, पद्मश्री प्रभाकरराव वैद्य, आमदार डॉ. अनिल बोंडे, डॉ. सुनील देशमुख, श्रीकांत देशपांडे, रवी राणा, रमेश बुंदेले, प्रभुदास भिलावेकर, यशोमती ठाकूर, महापौर रिना नंदा , सी. डी. मायी, कृषी विकास प्रतिष्ठानचे गिरीश गांधी, सोमेश्वर पुसतकर, विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते उपस्थित होते.

जलमार्गाला १ लाख कोटी
केंद्र सरकारच्या मदतीने महाराष्ट्रात जलमार्ग वाहतुकीचा नवा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद असल्याचे नितीन गडकरी यांनी सांगितले. जलमार्ग वाहतूक प्रकल्पासाठी नद्यांवर पूल बांधणीकरिता भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाचे १८०० कोटी रुपये, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आणि बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट यांच्याकडे असलेले १० हजार कोटी, २५ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आणि जपानच्या बँकेने या प्रकल्पाकरिता ५० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचे मान्य केले आहे, असे गडकरी यांनी सांगितले. राज्यात ब्रिज कम बंधाऱ्याच्या माध्यमातून नदीच्या प्रवाहात १० ते १५ किलोमीटर अंतरावर पाणी अडवून या पाण्याचा उपयोग सिंचनाकरिता करता येणार आहे, असे गडकरी यांनी सांगितले. यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंग यांची स्वीकृती मिळाली आहे. लवकरच हा प्रकल्प पूर्ण करून दुष्काळी भागात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवू, असे गडकरी म्हणाले.

‘रेमंड’चा नांदगाव पेठमध्ये प्रकल्प
फडणवीस म्हणाले, कापूस उत्पादक पट्ट्यामध्ये वस्त्रोद्योग पार्क उभारणीला शासनाने प्राधान्य दिले. त्यानुसार अमरावतीमधील नांदगाव पेठ औद्योगिक वसाहतीत चार वस्त्रोद्योग पार्कची उभारणी करण्यात आली आहे. यामुळे येथील कापसावर येथेच प्रक्रिया होऊन शेतकऱ्यांना दरही चंगला मिळणार आहे. एवढ्यावरच न थांबता शासनाने रेमंड या कापड उत्पादक कंपनीची मोठी गुंतवणूक अमरावतीमध्ये आणली आहे. येत्या ३० एप्रिलला रेमंड कंपनीच्या उत्पादन प्रकल्पाचे भूमिपूजनही अमरावतीमध्ये होत असून यामधून पाच हजार लोकांना रोजगार मिळणार आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

गोसंवर्धनाकरिता ‘गोकुलम’चे मॉडेल राज्यात
मुक्या प्राण्यास जीवनदान देण्याचे मोलाचे कार्य गोरक्षण संस्थेमार्फत संस्थेमार्फत केले जात आहे. याचा आदर्श म्हणून राज्यभरात गोशाला उभारण्यात येणार असून अमरावतीच्या गोकुलम या संस्थेचे हे काम राज्यभरात मॉडेल म्हणून स्वीकारण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी अमरावतीत दिले. गौरक्षणामुळे शेतकऱ्यांना मदत तर होणारच आहे. शिवाय गोधनही वाचणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. या वेळी भाजप पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.