आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महाराष्ट्रवाद्यांनो, आधी आमचा विदर्भ सोडा : चटप

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दिग्रस (जि. यवतमाळ) - ‘भाजप नेत्यांनी छोट्या राज्यांचे समर्थन करत सत्ता मिळवली. नंतर मात्र विदर्भ राज्य निर्मितीमधून काढता पाय घेतला. अाज विदर्भ राज्यनिर्मितीची चळवळ जोर धरत आहे. कर्जाच्या खाईत बुडालेल्या महाराष्ट्राला काेणताच मुख्यमंत्री बाहेर काढू शकत नाही. त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती अावश्यक असून हे राज्य भविष्यात देशात अादर्श हाेऊ शकते,’ असा विश्वास ज्येष्ठ विदर्भवादी नेते व माजी अामदार वामनराव चटप यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बाेलताना व्यक्त केला. येत्या एक जानेवारीपासून अाम्ही विदर्भ राज्य निर्मितीचे आंदोलन तीव्र करून ‘महाराष्ट्रवाद्यांनो आमचा विदर्भ सोडा, देता की जाता’ हे आंदोलन करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

‘आज महाराष्ट्रावर तीन लाख ५७ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. प्रशासन चालवायला ४० हजार कोटींची गरज आहे. त्या तुलनेत उत्पन्नाचे साधन संपत आहे. राज्याची कर्ज उभारणीची पत संपली आहे. दुसरीकडे १९ लाख अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहे. पैकी एक लाख पदे निर्धारित वेळेवर भरली गेली नाही म्हणून संपुष्टात आली. कारण त्यांच्या पगाराची व्यवस्थाच सरकार करू शकत नाही. त्यामुळे कोणीही मुख्यमंत्री झाला तरी राज्याला या गर्तेतून बाहेर काढू शकत नाही. त्यातही विदर्भातील युवकांचा दोन लाख ४७ हजारांचा अनुशेष आहे. ही दरी कधीही भरून काढणे अशक्य आहे. त्यामुळे आता विदर्भ राज्य आवश्यक आहे. तेव्हाच आपल्या भागातील युवकांना न्याय मिळेल. आपली वनसंपदा, खनिजे, कृषी उत्पादने, उद्योग या सर्वांनी स्वयंपूर्ण राहू,’ असा विश्वासही चटप यांनी व्यक्त केला.

‘भाजप विदर्भातील जनतेची दिशाभूल करत आहे. १९९७ मध्ये भाजपने छोट्या राज्याच्या निर्मितीबद्दल ठराव घेतला. निवडणुकीच्या काळात स्वतंत्र विदर्भाची आश्वासने दिली, हिंसक आंदोलनाची वेळ येऊ देणार नाही असेही आश्वासन दिले. त्यावर वैदर्भीय जनतेने त्यांना स्पष्ट बहुमत दिले. अाता भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा मात्र वेगळा विदर्भ अजेंड्यावर नसल्याचे सांगतात, हा दुटप्पीपणा अाहेे,’ अशी टीकाही चटप यांनी केली.
‘प्रादेशिक पक्षांच्या विराेधाने फारसा फरक पडत नाही’
राज्यनिर्मिती हा केंद्राचा विषय अाहे. संसदेने बहुमताने विदर्भ राज्य निर्मितीचा ठराव घेऊन तो राष्ट्रपतीकडे पाठवायचा आणि राष्ट्रपती ताे विधानसभा सभापतीकडे पाठवून फक्त त्यांचे मत जाणून घेतात. त्यांनी काहीही मत दिले तरी फरक पडत नाही, ही फक्त औपचारिकता असते. अशा वेळी शिवसेना, मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा काेणत्याही प्रादेशिक पक्षाने विराेध केला तरी त्याला फारसा अर्थ उरत नाही. विधानसभेत या विषयावर झालेल्या चर्चा वांझोट्या आहेत, असे चटप म्हणाले.
बातम्या आणखी आहेत...