आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Akub Memon Files Mercy Plea Before President To Put Off Hanging

याकूबला 30 जुलैला मृत्‍यूदंड नाहीच; न्‍यायालयाने विचारला केंद्र शासनाला प्रश्‍न

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - मुंबईमध्‍ये 12 मार्च 1993 झालेल्‍या 13 बॉम्‍बस्‍फोटातील दोषी याकूब मेमनला 30 जुलैला येथील कारागृहात फासावर लटकवण्‍याचे राज्‍य शासनाने निश्चित केले आहे. पण, याकूबने शेवटचा मार्ग म्‍हणून राज्‍यपालांकडे 2436 पानांचे मर्सी पिटीशन पाठवले आहे. पण, राष्‍ट्रपतींनी फेटाळलेल्‍या दययेच्‍या अर्जावर निर्णय घेण्‍याचा अधिकार राज्‍यपालांना आहे का, असा प्रश्‍न उच्‍च न्‍यायालयाने आज (बुधवार) केंद्र शासनाला विचारला आहे. तो थेट याकूबच्‍या खटल्‍याशी संबंधित नाही. पण, न्‍यायालयाकडून राजीव गांधी यांच्‍या हत्‍याप्रकरणात केंद्राला तो विचारण्‍यात आला असून, याकूबच्‍या‍ शिक्षेसाठीही तो मार्गदर्शक ठरणार आहे.
का होणार नाही 30 जुलैला फाशी ?
याकूबच्‍या प्रकरणात आता काहीही झाले तरी 30 जुलैला फाशी होणार नाही, हे निश्चित झाले आहे. जरी त्‍याच्‍या दयेचा अर्ज फेटाळल्‍या गेला तरीही अंतिम याचिका फेटाळल्‍यानंतर 14 दिवसांच्‍या फरकाने मृत्‍यूदंड द्यावा, असा नियम आहे. त्‍यामुळे या याकूबला 30 जुलैला फाशी होणार नाही, हे निश्चित झाले आहे.
कलम 161 नुसार केला अर्ज
याकूब मेमनचे वकील अनिल गेड़ाम यांनी दिव्‍य मराठीला सांगितले, राज्‍यपाल विद्यानिवास राव यांच्‍याकडे याकूबने दयेचा अर्ज केला आहे. भारतीय संविधानाच्‍या कलम 161 नुसार राज्‍यपालांना मृत्‍यूदंड माफ करणे, थांबवणे किंवा उम्रकैदेत बदण्‍याचा अधिकार आहे.
कायद्यानुसार पेच
सुप्रीम कोर्टाचे वकील धीरज सिंह यांनी दिव्‍य मराठीला सांगितले, मृत्‍यूदंड रद्द करण्‍याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतीकडे आहे. त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार सुप्रीम कोर्टकडे एक्जयूक्टिव प्रकरणात ज्यूडिशियल रिव्यूचाही अधिकार आहे. त्‍यामुळे सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी हा प्रश्‍न विचारला असावा, असेही ते म्‍हणाले.