आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

Exclusive: आण पोकलँड, खोद खड्डा अन् बिनधास्त टाक केबल!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती : नवनिर्वाचित गतीमान मनपात केबल डक्टिंगचे धोरणच ठरल्याने ‘आण पोकलॅड, खोद खड्डा, अन् बिनधास्त टाक केबल’ असे काम सध्या शहरात ठिकठिकाणी सुरू असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे कोट्यावधी रुपये खर्चुन गुळगुळीत केलेल्या रस्त्यांचे होत असलेल्या विद्रुपीकरणामुळे शहरवासियांना ऐन पावसाच्या दिवसात मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या कामात करदात्यांच्या पैशाचा चुराडा होत असून, नागरिक महानगरपालिकेच्या नियोजन शुन्य कारभारामुळे हैराण झाले आहे. ‘केबल डक्ट पॉलिसी’ला बगल दिल्याने महापालिकेला कोट्यवधीच्या उत्पन्नापासून मुकावे लागण्याची वेळ आली आहे. 
 
मोबाइल कंपन्यांनी ‘फोर-जी’ इंटरनेट सेवा सुरू करता यावी म्हणून तीन वर्षांपूर्वी शहरातील रस्त्यांची अक्षरश: चाळणी केली. निवडणुका असल्याने अनेक भागात रस्त्यांचे भाग्य नुकतेच उजळले होते. मात्र ‘फोर-जी’ ची धूम सुरू झाल्याने ‘केबल डक्ट पॉलिसी’ला बगल देत केवळ वाढीव ‘सीएसआर’ नुसार महापालिकेने माेबाइल कंपन्यांना खोदकाम करण्यासाठी रान मोकळे करुन दिले. खोदकामाने रस्त्यांची एैसीतैसी झाल्यानंतर परत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाची पाइप लाइन टाकणे असो की वीज, दूरध्वनी केबल टाकणे असो आदी विविध कारणांसाठी रस्त्यांचे परत खोदकाम सुरू झाले. त्यामुळे दुरस्तीनंतर काही दिवसांत परत रस्ते खड्डेमय झाले. नवनवीन प्रकल्प साकारताना शासकीय नियम तसेच नागरिकांची सुरक्षितता याला प्राधान्यक्रम देणे गरजेचे आहे. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून याकडे प्राधान्यक्रमाने लक्ष दिले जात नसल्याचा सर्वसामान्य जनतेचा अनुभव आहे. असाच अनुभव अमरावतीकर जनतेला सद्यस्थितीत येत आहे. मागील तीन वर्षात खोदकाम करण्यात आले नाही, असा एक ही रस्ता अमरावतीत सापडणार नाही अशी स्थिती आहे. 
 
मोबाइल कंपन्यांकडून ‘फोर जी’ इंटरनेट सेवा देण्यासाठी जमिनीखालून केबल टाकण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडे २०१४ मध्ये अनुमती मागितली होती. मोबाइल कंपन्याचे वायर टाकण्यासाठी “केबल डक्ट पॉलिसी’ तयार करणे महापालिकेच्या तत्कालीन पदाधिकारी प्रशासनाला शक्य होते. मात्र जनतेच्या माथी खड्डेमय रस्ते मारण्यासाठी तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांना तशी तसदी घेतली नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत अमरावतीकरांना खड्डेमय रस्त्यातून मार्ग काढण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. 
 
रिलायन्स कंपनीकडून केबल टाकण्याच्या परवानगीचा प्रस्ताव आल्यानंतर केबल डक्ट पॉलिसी तयार होण्याची अपेक्षा होती. मात्र तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या अपेक्षा भंगामुळे अमरावतीकरांचे हाल होत आहे. वांरवार केले जाणारे खाेदकाम टाळता यावे म्हणून नागपूर महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी नागपूर शहराकरीता केबल डक्ट पॉलिसी तयार केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्गाचे अधीक्षक अभियंता, महापालिका यांच्या दरम्यान बैठक घडवून आणत केबल डक्ट पॉलिसी तयार केले.
 
 जानेवारी २००५ तसेच सुधारित धोरण १८ मार्च २००५ रोजी अंमलात आणले. महापालिकेतील तत्कालीन रिपाइं आठवले जनविकास काँग्रेस फ्रंटचे गटनेता प्रकाश बनसोड यांनी नागपूर महापालिकेच्या धर्तीवर अमरावतीत केबल डक्ट पॉलिसी लागू करण्याचा विषय सभागृहात लावून धरला. विषय पत्रिकेत प्रस्ताव देखील सादर केला, मात्र विषय पत्रिका लांबल्याने सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी या प्रस्तावावर चर्चाच झाली नाही. शिवाय सत्ताधाऱ्यांनी देखील "केबल डक्ट पॉलिसी’बाबत असलेल्या प्रस्तावावरील चर्चा जाणिवपूर्वक टाळण्याचा प्रयत्न केला.
 
परिणाम स्वरुप अर्धवट खोदकाम करण्यात आलेले रस्ते, वीजेच्या खांबांवर लोंबकळणारे खाजगी वाहिन्यांचे केबल आदी नागरिकांच्या डोक्यावर अपघाताची टांगती तलवार कायम राहिली. महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टिने नुकत्याच झालेल्या महापालिकेच्या विशेष सभेत चर्चा देखील करण्यात आली. उत्पन्न वाढीच्या मे महिन्यात झालेल्या विशेष सभेत एमआयएमचे गटनेते अब्दूल नाजीम अब्दूल रऊफ यांनी वीजेच्या खांबांवरील खाजगी वाहिनींच्या केबलचा मुद्दा प्रकर्षाने लावून धरला. त्यामुळे उत्पन्नाची बाजू भक्कम करणाऱ्या “केबल डक्ट पॉलिसी’वर चर्चा होणे महत्वपूर्ण ठरणारे आहे. 
 
कोटींचा रस्ता खोदला : तब्बलकाेटी रुपये खर्चून राजेंद्र कॉलनी ते प्रशांत नगर या रस्त्यांची दोन ते तीन महिन्यांपूर्वी दुरुस्ती करण्यात आली. दोन महिन्यांपूर्वी डांबरीकरण करण्यात आलेला रस्ता पाइपलाइन टाकण्यासाठी प्रशांत नगरात खोदण्यात आला. अश्या प्रकारे नवीन रस्त्यांवर खोदकाम करीत एैसीतैसी करण्याचे काम सातत्याने शहरात होत आहे. 
 
खोदकामाला सीएसआर नुसार अनुमती 
नागपुरात असे आहे केबल डक्ट : केबलसाठी सर्वप्रथम रस्ता खोदणाऱ्या कंपनीकडून प्रशासनाने तयार केलेला नकाशा आणि दिशा-निर्देशाप्रमाणे केबल डक्ट तयार करण्यात आले. याकरीता टर्निंग-जंक्शन २०० मीटर सरळ अंतरावर आरसीसी चेंबरचे काम कंपनीला करावे लागले. तयार डक्टमधून केबल नेण्याकरीता नागपूर मनपाने १२५ रुपये प्रती मीटर सुपरव्हीजन चार्ज आकारला. त्यानंतर दुसऱ्या कंपनीला केबलसाठी रस्त्यांवरुन २५०० रुपये तर आतील रस्त्यांवरुन हजार रुपये प्रती मीटरने परवानगी प्राप्त करावी लागते. 
 
धोरणाने आर्थिक लाभ : केबल डक्टचे धोरण तयार झाल्यास वारंवार रस्त्यांचे खोदकाम करण्याची वेळ येणार नाही. आधीच मर्यादीत उत्पन्न असलेल्या महापालिकेला रस्ते दुरुस्तीवर वारंवार निधी देण्याची वेळ येणार नसल्याने पैश्याची बचत होण्यास मदत होईल. शहरात ठिकठिकाणी असे खोदसकाम करून गुळगुळीत रस्त्याचे विद्रुपीकरण करण्यात येत असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.प्रसंगी वाहने घसरुन पडत आहेत. 
 
आयुक्तांसोबत ­चर्चा करून घेणार माहिती 
रस्त्यांचे वारंवार होणारे खोदकाम हा गंभीर विषय आहे. महापालिकेत रस्ते खोदकामाबाबत असलेल्या धोरणाबाबत प्रशासनाकडून माहिती घेणार आहे. “केबल डक्ट पॉलिसी’ बाबत आयुक्तांची चर्चा करणार आहे. संजय नरवणे, महापौर 
बातम्या आणखी आहेत...