आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियमात दुरुस्ती मंजूर, पक्षांतर बहाद्दरांना ६ वर्षे निवडणूकबंदी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर: राजकीय पक्ष, विविध आघाड्या आणि फ्रंटच्या माध्यमातून पक्षांतर करणाऱ्या नेत्यांची राज्य सरकारने एका विधेयकाद्वारे सहा वर्षांसाठी नाकेबंदी केली. पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्र लोकप्रतिनिधीला यापुढे सहा वर्षे कोणतीही निवडणूक लढविता येणार नाही.
किंवा कोणतेही लाभाचे राजकीय पदही उपभोगता येणार नाही, अशी दुरुस्ती महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम १९८६ मध्ये करण्यात आली आहे. शुक्रवारी विधानसभेने हे दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले.

नव्या तरतुदीनुसार कोणताही राजकीय पक्ष, आघाडी किंवा फ्रंटचा सदस्य पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्र ठरला तर त्याला अपात्र ठरल्याच्या दिनांकापासून सहा वर्षे निवडणूक लढवून नगरसेवक, आमदार, खासदार, बाजार समित्यांचे सदस्य, सहकारी बँकेचे संचालक, विविध शासकीय समित्यांचे सदस्यत्व किंवा कोणतेही लाभाचे पद स्वीकारण्यास बंदी घातली आहे.
लोकप्रतिनिधींना कोणतीही शासकीय नोकरी करता येणार नाही, अशी तरतूदही या दुरुस्तीत आहे. पक्षादेश डावलून मतदान करणाऱ्या आणि अपात्र ठरणाऱ्या सर्वच लोकप्रतिनिधिंना हा नियम लागू होईल.
ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी मांडलेले विधेयक चर्चेनंतर एकमताने मंजूर करण्यात आले. पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्र ठरविण्याच्या प्रस्तावावर आयुक्त अथवा जिल्हाधिकारी यांनी एक वर्षाच्या आत निर्णय देणे बंधनकारक होते. आता तो ९० दिवस करण्यात आला आहे.
बातम्या आणखी आहेत...