आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी लाइव्ह रिपोर्ट: शहर बस थांबली!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - दिवाळीचा बोनस नाकारण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांकडून संप पुकारण्यात आल्याने शहर बसची चाके थांबली. दहा दिवसांपूर्वी दिलेल्या नोटीसकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने शहर बस कर्मचाऱ्यांकडून मंगळवारी (दि.३ ) हा लाक्षणिक संप पुकारण्यात आला. संचालक आणि कर्मचाऱ्यांच्या वादामध्ये ऐन दिवाळीच्या तोंडावर असुविधेचा सामना करण्याची वेळ मात्र सर्वसामान्य नागरिकांवर आली आहे.

शहर बस कर्मचाऱ्यांच्या मान्य करण्यात आलेल्या प्रलंबित मागण्या निकाली काढणे तसेच चार वर्ष दिल्यानंतर या वर्षी नाकारण्यात आलेला बोनस मिळावा म्हणून लालबावटा शहर वाहतूक कामगार संघटना (आयटक) शिव कामगार सेनेच्या वतीने हा संप पुकारण्यात आला आहे. महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार सहायक कामगार आयुक्तांना दहा दिवस अगोदर म्हणजेच २६ ऑक्टोबर १५ ला लाक्षणिक संपाबाबत पत्र दिले. मात्र, अंबा माल प्रवासी वाहतूक सहकारी संस्था प्रशासनाकडून कोणतीही दखल घेतली नाही. कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींना चर्चेकरितादेखील बोलावले नाही. दखल घेतली जात नसल्याने नाइलाजास्तव संपावर जावे लागल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. शहर बस कर्मचाऱ्यांच्या अनेक दिवसांपासून मागण्या प्रलंबित असून, त्यावर अनेक वेळा पत्रव्यवहार करत आंदोलनदेखील करण्यात आले. संचालकांकडून आश्वासनांखेरीज काहीच मिळाले नाही.

शहर बसची स्थिती
संप करत जनतेला वेठीस धरणे हा मागणी मान्य करण्याचा योग्य मार्ग नाही. कामगार संचालकांदरम्यान योग्य समन्वयाचा प्रयत्न करण्यात आला. वेतन लवकर केले जाणार असल्याची माहिती शहर बस कामगारांना देण्यात आली होती. बेमुदत संप पुकारल्यास पर्यायी व्यवस्था करण्याच्या सूचना संचालकांना देण्यात आल्या आहेत. चंदन पाटील, उपायुक्त महापालिका.

शहर बस वाहतूक सेवेत सर्व कामगार २००६ पासून सेवा देत असून, २०१० मध्ये सर्वप्रथम बोनस देण्यात आला. मात्र, यंदा बोनस दिला जाणार नसल्याची माहिती मिळाली. सानुग्रह अनुदानासाठी दहा दिवसांपूर्वी पत्र देऊनही तोडगा काढला नाही. त्यामुळे संपाची वेळ आली. राजेश पंड्या, सचिव शहर बस वाहतूक संघटना.
कायद्याला बगल
कंत्राटीकामगारांच्या मागण्या निकाली काढण्याची जबाबदारी मूळ मालकाची असल्याचे कंत्राटी अधिनियम १९७० च्या कायद्यामध्ये नमूद आहे. या आधारे एका महिन्याच्या वेतनाएवढा सानुग्रह अनुदानाची मागणी केली.१९६५ च्या अॅक्टनुसार बोनस देण्यासाठी टाळाटाळ होत असल्याचे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे.