आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Amravati Municipal Corporation Commissioner Ask About Ramai Report.

महानगरपालिका आयुक्तांनी मागितला ‘रमाई’चा अहवाल

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती- रमाईघरकुल योजनेत गेल्या पाच वर्षात किती घरकुल मंजूर झाले. मंजूर घरकुलांचा नfधी देण्यात आला की रखडला आणि रखडला असेल तर त्याची कारणे काय, याचा वर्षनिहाय आराखडा मनपा आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी मागितला आहे.

समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त यांना तसे निर्देश देण्यात आले असून हा अहवाल त्वरेने द्यावा, असेही आयुक्तांनी बजावले आहे. त्यांच्या या अहवालामुळे मनपाचा बांधकाम विभागही रडारवर आला असून गेल्या पाच वर्षात या विभागाने काय काम केले, याचीही माहिती पुढे येणार आहे.

मुळात सन २०१२-१३ ते २०१४-१५ या काळात मनपाने निधी मागण्यासाठी आवश्यक प्रस्तावच तयार केले नाहीत, अशी माहिती आहे. आयुक्तांना बाब रेकॉर्डवर घ्यायची असून ती पुढे आल्यास कामात दिरंगाई कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही गंडांतर येणार आहे. भारतीय दलित पँथरच्या प्रतिनिधीमंडळासोबत चर्चेच्या निमित्ताने आयुक्तांनी या योजनेचा आढावा घेतला. तेव्हा ही माहिती पुढे आली. बांधकाम विभागाचे अभियंता तिरपुडे, अवसरे हंबर्डेसुद्धा उपस्थित होते.

नव्या आयुक्तांमुळे वाढली रक्कम
गेल्याकाही वर्षात मनपाऐवजी नगरपालिकांनीच प्रस्ताव दिल्यामुळे मनपाला निधी मिळाला नाही. आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार रुजू झाल्यानंतर मात्र ही स्थिती बदलली आहे. त्यांच्या आगमनानंतर घरकुलासाठी यावर्षी सुमारे नऊ कोटी रुपयांचा निधी मिळण्याची खात्री झाली आहे.

शहरी ग्रामीण दोघांनाही लाभ
रमाईआवास योजनेंतर्गत शहर ग्रामीण अशा दोन्ही भागांना घरकुलासाठींचा निधी दिला जातो. त्यामुळे जो प्रस्ताव पाठवेल, त्याला निधी मिळतो. ग्रामपंचायतींनी डीआरडीए जिल्हा परिषदेमार्फत प्रस्ताव पाठवून निधी मिळवला. तर महानगरपालिका क्षेत्र वगळता जिल्ह्यातील नगरपालिका याबाबतीत पुढे गेल्या आहेत.

अधिकाऱ्यांची पोलखोल
रमाईआवास योजनेंतर्गत बीपीएल यादीतील अनुसूचित जातीचे उमेदवार किंवा आयुक्तांना खात्री पटेल असे याच संवर्गातील मात्र बीपीएल यादीत नावे नसलेल्या कुटुंबांना घरकुल देण्याची मुभा आहे. मात्र अमरावती महापालिका क्षेत्रात अशा नागरिकांची संख्या भरपूर असतानाही यंत्रणेने आपली जबाबदारी चोखपणे बजावल्यामुळे महापालिकेला निधी मिळाला नाही. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांची पोलखोलही यानिमित्ताने होणार आहे.