सायबर टेकच्या सर्वेक्षणाचा पुंगी पेटारा त्वरित बंद करा!

अमरावती - सायबरटेक कंपनीकडून होत असलेला मालमत्ता जीआयएस सर्वेक्षणाचा पुंगी पेटारा बंद करा, अशा संतप्त भावना नगरसेवकांनी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शनिवारी (१९ मार्च) व्यक्त केल्या. मालमत्ता करवाढीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेला हा विषय स्थायी समितीला टाळून सभेत ठेवण्यावर सदस्यांनी आक्षेप नोंदवत कंपनीच्या चौकशीची मागणी केली. अर्धवट काम सोडलेल्या कंपनीला पुन्हा आणल्याने सभेत चांगलाच गदारोळ माजला. सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण केल्याशिवाय बिल देणार नसल्याचे आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी स्पष्ट केल्यानंतर सदस्य शांत झाले.

महापालिका सभागृहात महापौर चरणजितकौर नंदा यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभा सकाळी ११ वाजता सुरू झाली. प्रश्नोत्तरानंतर प्रशासनाकडून शहरातील मालमत्तांचे सॅटेलाइट मॅपिंग या ‘प्रापर्टी टॅक्स मॅनेजटमेंट’ विषयावर प्राधान्यक्रमाने चर्चा करण्यात आली. सायबर टेक कंपनीकडून शहरातील मालमत्तांचे सॅटेलाइट सर्वेक्षण करून कर प्रणाली ‘जीओ टॅक्स’ लागू करण्याबाबत सभेत प्रेझेंटेशन करण्यात आले. शहरातील सर्व मालमत्तांचे जीआयएस सर्वेक्षण करत सॅटेलाइट मॅपिंगच्या आधारे प्रत्येक माहिती यामध्ये अंतर्भूत होणार आहे. प्रत्येक मालमत्तेला युनिक आयडी क्रमांक दिला जाणार आहे. त्यामुळे मालमत्तेवर क्लिक केल्यास त्याबाबत संपूर्ण माहिती उपलब्ध होणार आहे. मालमत्तेचा असेसमेंट अर्ज, कराची स्थिती ऑनलाइन पाहता येणार आहे. प्रणालीचे मोबाइल अॅप तयार करण्यात आले असून, त्याद्वारे ऑनलाइन मालमत्ता कराचा भरणा करणेदेखील शक्य आहे. मालमत्ता करवाढीच्या दृष्टीने आलेला प्रस्ताव चांगला असला तरी स्थायी समितीला टाळण्यात आले. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक तुषार भारतीय यांनी या विषयावर सभागृहात चर्चा आरंभ केली. स्थायी समितीमध्ये चर्चा होत असताना हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत आला तरी कसा, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या वेळी सायबर टेक कंपनीची चांगलीच चिरफाड सदस्यांकडून करण्यात आली.

मारहाण प्रकरणात कारवाई
मालमत्ताकराची वसुली करताना भाजी बाजार झोनमधील सक्करसाथ येथे व्यापाऱ्यांना मारहाण करण्यात आली होती. या प्रकरणात कारवाईची मागणी विरोधी पक्षनेते प्रवीण हरमकर यांनी केली. या घटनेबाबत महापौर रीना नंदा यांनीदेखील चिंता व्यक्त केली. त्यानंतर आयुक्तांनी चौकशीअंती कारवाई करणार असल्याचे स्पष्ट केले.

चौकशी अंती करू कारवाई
^मालमत्ताकरसर्वेक्षण करणाऱ्या कंपनीबाबत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. स्थायी समितीला टाळून हा विषय आमसभेत चर्चेसाठी आला.यासंबंधी अधिकृत तक्रार आल्यास चौकशीअंती कारवाई होईल.आयुक्तांना असे करण्याचे अधिकार आहे किंवा नाही, याची शहानिशा केली जाईल. डॉ. रणजित पाटील, नगरविकासराज्यमंत्री.

कंपनीकडून प्रणाली वापराचे अधिकारच दिले नव्हते
सायबर टेक कंपनीकडून पाच वर्षांपूर्वी जीआयएस सर्वेक्षणाचे कार्य करण्यात आले. त्या वेळी कंपनीकडून महापालिका क्षेत्रात केवळ ७० ते ८० हजार मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. प्रत्यक्षात शहरात दीड लाखांच्या आसपास मालमत्ता आहे. शिवाय कंपनीकडून प्रणाली वापरण्याचे अधिकार महापालिकेला देण्यात आले नव्हते. कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण, जीआयएस अॅप्लिकेशनची माहिती, कर्मचाऱ्यांचे आयडी तयार करून दिले नव्हते. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्तांनी कंपनीचे उर्वरित बिल रोखले होते.