आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एसटी कामगारांनी समितीला धाडले परत; नवीन करार नको, सातव्या वेतन आयोगाची मागणी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - राज्य परिवहन कामगार करार २०१२-१६ ची मुदत संपली असल्यामुळे नवीन कामगार करारासाठी वाटाघाट समिती गठीत करून या समितीला बुधवारी (दि. १९ जुलै) अमरावती विभागीय राज्य परिवहन कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करण्यास शासनाने पाठवले. परंतु, कर्मचाऱ्यांनी आम्हाला नवीन करार नको, सातवा वेतन आयोग द्या अशी एकमुखी जोरदार मागणी केल्यामुळे वाटाघाट समिती सदस्यांना आल्या पावली परत जावे लागले. 
 
महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पदनिहाय वेतन श्रेणी लागू करण्याची मागणी कायम ठेवली. जोवर सातवा वेतन आयोग लागू होत नाही तोवर आम्हाला २५ टक्के अंतरिम वाढ देण्यात यावी अशी मागणीही संघटनेचे सचिव शरद मालवीय, मोहित देशमुख शेकडो सदस्यांनी केली. 

सातव्या वेतन आयोगाशिवाय आम्हाला करार नको या मागणीवर ठाम राहिले. तसेच चर्चा करण्यासाठी आलेल्या सात सदस्यीय समितीला बोलण्याची संधी देता घोषणा देत राहिले. काही कामगार कार्यालयाच्या प्रवेश द्वारावर सातत्याने घोषणा देत होते. अगदी समसीचे सदस्य परत निघाले त्यावेळीही घोषणाबाजी सुरू होती. परिणामी या चर्चेतून काहीही निष्पण्ण झाले नाही. 
 
एसटी महामंडळाद्वारे संघटनेला वेतनश्रेणी सुधारण्याबाबत ठोस प्रस्ताव देण्यास कळविण्यात आले होते. परंतु, अद्यापपर्यंत संघटनेकडून वेतनवाढीसंदर्भात ठोस प्रस्ताव मिळाल्यामुळे महामंडळाची इच्छा असुनही कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देता येत नाही. ही वस्तुस्थिती विचारात घेता परिवहन मंत्री महामंडळाच्या अध्यक्षांनी कामगार कराराच्या अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांशी थेट चर्चा करावी असा निर्णय घेतला. महाव्यवस्थापक (क.व.औ.सं) यांच्या अध्यक्षतेखाली अमरावती विभागीय परिवहन कार्यालयात दाखल झाली. मात्र त्यांची सकारात्मक चर्चा एसटी कामगारांसोबत होऊ शकली नाही. महामंडळ आम्हाला मुर्ख बनवू शकत नाही, असे मत सर्वच एसटी कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केले. 
बातम्या आणखी आहेत...