गोवा मुक्ती स्वातंत्र्यसैनिक पेन्शन 4 महिन्यांत द्या, मुंबई हायकोर्टाचे राज्‍य सरकारला निर्देश

नागपूर - गोवा मुक्तिसंग्रामातील स्वातंत्र्यसैनिकांना मिळणाऱ्या पेन्शनची रक्कम कमी करण्याच्या तत्कालीन राज्य सरकारच्या निर्णयावर ताशेरे ओढताना राज्य सरकारने चार महिन्यांच्या कालावधीत पेन्शनची संपूर्ण थकबाकी द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत.

 

२००५ मध्ये दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. रवी देशपांडे व न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाने पेन्शन प्रतिमहिना ३ हजारवरून ५०० रुपयांपर्यंत कमी करण्याच्या तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले.

हायकोर्ट म्हणाले...
स्वातंत्र्यसैनिकांना दिली जाणारी पेन्शन हा पुरस्कार किंवा मोबदला नाही, तर त्यांनी देशासाठी केलेल्या त्यागाचा सन्मान आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांचे कार्य देशाच्या पुढील पिढ्यांना देशभक्ती आणि त्यागाची शिकवण देत राहील.