आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विदर्भावर अन्यायाची बर्धन यांची भीती खरी ठरत गेली…

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाल्यावर नागपूर करारातील तरतुदींचे पालन होणार नाही, अशी भीती भाकप नेते ए. बी. बर्धन यांना वाटत होती. कराराला कायद्याचे स्वरूप मिळावे, यासाठी बर्धन यांनी बरेच प्रयत्न केले. मात्र, दुर्दैवाने त्यांच्या प्रयत्नांना त्या वेळी यश आले नाही व त्यांची भीती खरी ठरत गेली.

मितभाषी, मनमिळाऊ, साधी राहणी असे बर्धन यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे वर्णन केले जायचे. बर्धन यांच्या शिक्षणासह त्यांची सामाजिक आणि राजकीय कारकीर्द नागपुरात घडली. नागपुरातील काँग्रेस तसेच तत्कालीन जनसंघाच्या नेत्यांशी त्यांचे अतिशय सलोख्याचे संबंध होते. विचारसरणी वेगळी असली तरी त्याचा व्यक्तिगत संबंधांवर परिणाम व्हायला नको, यासाठी ते नेहमीच प्रयत्न करायचे. नागपुरातील कामगार चळवळीत ते सातत्याने सक्रिय राहिले. मात्र, निवडणुकीच्या राजकारणात बर्धन यांना अपवादानेच यश मिळाले. बर्धन यांनी नागपुरातील आपल्या कारकीर्दीत अनेक निवडणुका लढवल्या. मात्र, नागपूरकर जनतेने त्यांना केवळ एकदाच त्यांचा प्रतिनिधी होण्याची संधी दिली. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या पाठिंब्याच्या बळावर १९५७ मध्ये ते पश्चिम नागपूर मतदारसंघातून विधानसभेवर अपक्ष निवडून आले. तत्पूर्वी, १९५६ मध्ये विदर्भाचा द्विभाषिक राज्यात समावेश झाला होता. १९६० मध्ये महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन वेगळ्या राज्यांच्या निर्मितीसाठी बॉम्बे रिऑर्गनायझेशन बिलात बर्धन यांनी सुधारणा सुचवण्याचे बरेच प्रयत्न केले. महाराष्ट्रात विदर्भाचा समावेश होताना झालेल्या नागपूर करारातील तरतुदींना कायदेशीर स्वरूप मिळावे, असा बर्धन यांचा आग्रह होता.

महाराष्ट्रात विदर्भाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात विकास निधी मिळावा, नोकऱ्या आणि उच्च व तंत्र शिक्षणात संधी मिळावी, या करारातील तरतुदींच्या पालनासाठी त्याला कायद्याचे स्वरूप येणे आवश्यक अाहे, असे त्यांचे आग्रही मत होते. मात्र, कुठल्याही परिस्थितीत नागपूर कराराचे पालन करू, विदर्भावर अन्याय होणार नाही, असे अभिवचन यशवंतराव चव्हाण यांनी भरविधानसभेत देऊन बर्धन यांना सुधारणा प्रस्ताव मागे घ्यायला लावला. मात्र, बर्धन यांची भीती कालांतराने खरी ठरली.

बर्धन यांनी त्यानंतर सातत्याने ‘भाकप’चे उमेदवार म्हणून १९६७ आणि १९८० मध्ये नागपूर लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. मात्र, त्यांना यश मिळाले नाही. त्यामुळे नव्वदच्या दशकात त्यांनी दिल्लीच्या राजकारणात पाऊल टाकले. १९९६ मध्ये पक्षाने त्यांचा अनुभव लक्षात घेऊन सर्वोच्च अशा सरचिटणीसपदी त्यांची निवड केली.
बातम्या आणखी आहेत...