आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जाचक अटींमुळे इमारतीच्या बांधकाम परवानगीला ‘ब्रेक’

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - महापालिकेच्या जाचक अटींमुळे शहरातील इमारत बांधकाम परवानगीला ‘ब्रेक’ लागल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अनेक कागदपत्र बंधनकारक असल्याने बांधकाम परवानगीकडे नागरिक पाठ फिरवत असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलापासून वंचित राहण्याची वेळ महानगरपालिकेवर येत आहे.
अमरावती महापालिका क्षेत्राचा झपाट्याने विस्तार होत अाहे. शहराच्या विविध भागात टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहे. नागरी क्षेत्राच्या विस्तारासह शहरात मोठ्या प्रमाणात इमारतींचे बांधकाम होत आहे. जुन्या इमारती पाडून त्यावर अनेक मजले चढत आहे. मात्र महापािलकेच्या सहाय्यक संचालक नगर रचना विभागाकडून या बांधकामाची अपेक्षित प्रमाणात परवानगी घेतली जात नसल्याचे चित्र आहे. जुने बांधकाम असलेल्या निवासस्थानाच्या विस्तारीत कामांकरीता महापालिकेकडून मागणी करण्यात येणारे कागदपत्र उपलब्ध नसल्याने परवानगी घेता अनधिकृत प्रकारे जास्त क्षेत्राचे बांधकाम करण्याचे प्रकार वाढले आहे. बांधकाम क्षेत्रातील अब्जावधी रुपयांची उलाढाल पाहता महापालिकेचे हात मात्र रितेच राहते. शिवाय बांधकाम होत असताना प्रत्यक्ष स्थळाची माहिती घेत दंड आकारेल, असे महापालिकेचे स्वतंत्र पथक नाही. बांधकाम परवानगी घेण्यासाठी जाचक अटी असलेली कागदपत्रे महापालिकेकडे सादर करणे गरजेचे आहे. यामध्ये जागेचा स्थळदर्शक नकाशा, प्रस्तावित बांधकामाचा नकाशा, भूखंड उपविभागणी नकाशा आदी विविध प्रकारचे नकाशे बांधकाम परवानगी घेताना सादर करणे गरजेचे आहे. नकाशे नसल्यास इमारत बांधकाम परवानगीबाबत प्रकरण महापालिकेत त्रृटीत टाकली जाते. बांधकाम परवानगीचे प्रकरण त्रृटीत पडल्याने घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांवर महापालिकेच्या चकरा मारण्याची वेळ येते. पर्यायाने अनेकजण परवानगी घेता इमारतींचे बांधकाम करतात. अनधिकृतपणे करण्यात आलेले बांधकाम नियमानुकूल करता यावे म्हणून दोन वर्षांपूर्वी महापालिका प्रशासनाकडून त्रिवेणीसह विशेष अभियान देखील राबविण्यात आले होते. त्यानंतर देखील मागील वर्षी करण्यात आलेल्या तपासणीत तब्बल २५ हजार इमारतींचे बांधकाम अनधिकृत असल्याचे उघड झाले

मूळ नकाशांचा शोध
इमारतींचे बांधकाम नियमानुकूल करण्यासाठी नागरिकांकडून कागदपत्रांची जुळवाजुळव केली जाते.नियमानूसार आवश्यक नकाशांचे मूळ दस्तावेज नगर रचना विभागामध्ये मिळत नसल्याचे समोर आले आहे.

शक्य तेवढी मदत
^बांधकाम नियमानुकूल करण्यासाठी प्रक्रिया पूर्ण करावीच लागेल. मात्र टीडीआर घेऊन बांधकाम जास्त असेल तर ते होणार नाही. नियमात शक्य तेवढी मदत केली जाईल हेमंतकुमारपवार, आयुक्त, मनपा.
ऑटो डीसीआर प्रणालीमध्ये हवी सुधारणा
ऑटोडीसीआर प्रणालीत तांत्रिक अडचणींमुळे स्वीकारली जात नसलेली मात्र नियमात असलेल्या प्रकरणांचा निपटाराचा होणे गरजेचे आहे. निमयानूसार असलेल्या प्रकरणे ऑटो डीसीआरमुळे प्रलंबित राहत असतील, तर त्यामध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे.

पाच महिन्यांमध्ये मिळाले २५ कोटी
शहरातील इमारत बांधकाम परवानगीतून सहाय्यक संचालक नगर रचना विभागाला मागील पाच महिन्यात तब्बल २५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात विभागाला ३० कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त होते. मागील वर्षीच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात उत्पन्नामध्ये वाढ होण्याचे संकेत मिळत आहेत.

अनिवार्य कागदपत्र
Àप्रस्तावित क्षेत्राच्या जागेचा स्थळदर्शक नकाशा
Àप्रस्ताविक बांधकामाचा नकाशा (प्लॅन, छेद, सेक्शन)
Àउन्नत स्थान (एलेव्हेशन) दर्शविणारे तपशिलवार नकाशे
Àभूखंड उपविभागणी नकाशा
Àभूखंडाच्या जागेचा मंजूर अभिन्यास, अकृषक वापर परवाना
Àपिण्याचे पाणी, सांडपाणी, निचरा पाणी दर्शक नकाशा
Àजागेचा मालकी हक्क, सात-बारा उतारा किंवा पीआर कार्ड
Àमालमत्ता कर पावती
Àअद्यावत अकृषक कराची प्रमाणित पावती
Àप्रस्तावित विकास विषयक कामाचे खुलासेवार माहिती पत्रक
Àपरवानाधारक अभियंता प्रमाणपत्र
Àपरवानाधारक देखरेख नमुना (क)
बातम्या आणखी आहेत...