आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वादग्रस्त बांध‘कामा’ची सीईओंकडून ‘दुरूस्ती’

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून झालेल्या बांध‘कामा’ची ‘गुणवत्ता’ चव्हाट्यावर आल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आता या ‘कामां’च्या ‘दुरूस्ती’चे काम हाती घेतले आहे. बांंधकाम अभियंत्यांकडून बांधकामाची गुणवत्ता झालेली आर्थिक अनियमितता भविष्यात टाळण्यासाठी दक्षतेचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना बांधकाम विभागातील सर्व उपअभियंत्यांना बजावण्यात आल्या आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून करण्यात आलेल्या बांधकामाच्या गुणवत्ता आर्थिक अनियमिततेबाबत जनप्रतिनिधी नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. यासोबतच कामाची गुणवत्ता तपासण्याची जबाबदारी कार्यालयात बसून पार पाडताच देयके काढण्याचाही प्रताप बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून झाला होता. याबाबतच्या वाढत्या तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण कुळकर्णी यांनी बेशिस्तीचा आरोपी होत असलेल्या बांधकाम विभागातील अभियंत्यांना आर्थिक शिस्त गुणवत्ता राखण्यासाठी कान टोचले आहे.

बांधकाम विभागाच्या सर्व उप अभियंत्यांना बजावलेल्या पत्रात कुळकर्णी यांनी योग्य दक्षता घेणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. उपविभागीय अभियंत्यांना बजावलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, कार्यकारी अभियंत्यांना पाच टक्के कामाची तपासणी त्याचप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मापदंडानुसार उप अभियंता आणि शाखा अभियंता यांनी सुरू असलेल्या कामाची तपासणी केल्याशिवाय देयके मंजुरीची शिफारस करू नये असा नियम असताना सदर तपासणी कार्यालयात बसूनच करण्याचे निदर्शनास आले आहे.

उपविभागातील कामे ज्या अभियंत्यांच्या पर्यवेक्षणात झाली आहे त्या संबंधित उप अभियंत्याकडून सदर कामासाठीची मुल्यांकनांची पाहणी-तपासणी होणे आवश्यक आहे. यासोबतच अधिकार क्षेत्राबाहेरील उपअभियंत्यांनी देयकावर स्वाक्षरी करून मंजुरीसाठी पाठवू नये. बांधकाम सुरू असलेल्या कामाच्या ठिकाणी भेटवही ठेवण्यात येत नसल्यामुळे प्रत्यक्ष भेटीच्या दरम्यान आढळलेल्या बाबींची नोंद होऊ शकत नाही. देयके मंजूर करण्यासाठी वारंवारतेप्रमाणे चाचणी अहवाल घेऊन त्यानुसार प्रयोगशाळेचा अहवाल देयकासोबत जोडून सादर करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक चालू लेखा देयकातून रॉयल्टी कपात झाली किंवा नाही याचा शहनिशा उपअभियंता स्तरावर करण्यात येऊन असे होत नसल्यास ही बाब संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी. संबंधित उपअभियंत्यांनी आपल्या उपविभागस्तरावर देयकाची शिफारस करण्यापुर्वी याबाबतची खात्री करून अशा प्रकारच्या चुका होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. उपविभागाच्या आकस्मिक तपासणीमध्ये कोणत्याही स्वरुपाची अनियमितता आढळून आल्यास गंभीर कारवाईचा इशारा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बजावलेल्या पत्रात दिला आहे. कार्यकारी अभियंत्यांनी या सर्व बाबींची पडताळणी करण्याच्या सूचना संबंधित शाखेस द्यावी. यात हेतुपुरस्सर दिरंगाई झाल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर गंभीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची जाणीव संंबंधितांना करून द्यावी असे पत्रात म्हटले आहे.
बैठकीझाली होती स्थगित : जलव्यवस्थापनसमितीच्या बैठकीचे शनिवारी (दि. १९) आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत पदाधिकाऱ्यांनी बांधकाम विभागात झालेल्या कोट्यावधी रुपयांच्या देयकांबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. याबाबत अधिकाऱ्यांना उत्तरे देता आल्याने ही बैठकच स्थगित करण्यात आली होती.
बातम्या आणखी आहेत...