आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नोंद नसताना महापालिकेने बहाल केले मृत्यूचे प्रमाणपत्र, माहिती अधिकारातून गोरखधंदा उघड

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - अवैध व्यवसायाला मनोरंजनच्या नावाखाली नगर रचना विभागाकडून नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात आल्यानंतर मृत्यूची नोंदच नसताना मृत्यू प्रमाणपत्र बहाल केल्याचा प्रताप ‘गतीमान’ शासनाच्या महानगरपालिकेत उघडकीस आला आहे. ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ अशी पारदर्शी भूमिका पंतप्रधानांची असताना भाजपची सत्ता असलेल्या मनपात अारोग्य विभागाकडून बनावट मृत्यूचे दाखले दिले जात असल्याचा संशय निर्माण झाला आहे. दहा महिन्यांपूर्वी देण्यात आलेल्या मृत्यू प्रमाणपत्राची नोंदच महापालिकेत नसल्याची धक्कादायक बाब ‘पारदर्शी’ मनपात उघडकीस आली आहे. या प्रकारामुळे सत्ताधारी भाजपच्या स्वच्छ कारभाराला गालबोट लागत असल्याच्या प्रतिक्रिया शहरात उमटत आहेत. 
 
शहरात जन्म तसेच मृत्यू झालेल्या व्यक्तिींची माहिती महापालिकेकडून संकलीत केली जाते. संकलीत माहिती आधारे प्रशासनाकडून संबंधित व्यक्तीच्या नातेवाईकांना प्रमाणपत्र दिल्या जाते. महापालिकेत संबंधित जन्म वा मृत्यूबाबत अभिलेख उपलब्ध नसेल तर प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याकरीता न्यायालयाच्या आदेशाची मागणी प्रशासनाकडून केली जाते. बेलपुरा येथील सुखई डेबीदीन यांचा जुन १९४७ मृत्यू झाल्याची नोंेदणी जुलै १९४७ रोजी करण्यात आली. तसेच ६७५ या नोंदणी क्रमांकाचा उल्लेख मृत्यू प्रमाणपत्रावर करण्यात आला आहे. डिजीटल स्वाक्षरी असलेले प्रमाणपत्र महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून नोव्हेंबर २०१६ रोजी देण्यात आले. शिवाय मृत्यूची अमरावती महापालिका, तालुका, जिल्हा, महाराष्ट्र राज्याच्या मूळ अभिलेखाच्या नोंदवहीत उल्लेख असल्याने त्यावरुन मृत्यूबाबत माहितीचे प्रमाणपत्र दिले जात असल्याचे मृत्यू प्रमाणपत्रावर स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. अभिलेखाच्या नोंदवहीत नोंद असल्याशिवाय प्रमाणपत्र दिले जात नाही. असे असताना मनपाच्या आरोग्य विभागाकडून सुखई डेबीदीन या व्यक्तीची जून १९४७ रोजी मृत्यू झाल्याचे २४२८० या क्रमांकाचे प्रमाणपत्र नोव्हेंबर २०१६ रोजी दिले गेले. मात्र, सुखई डेबीदीन यांच्या मृत्यूची नोंद जून १९४७ या तारखेस नसल्याने माहिती पुरविता येणे शक्य नसल्याचे सांख्यिकी विभागाने स्पष्ट केले आहे. 

चौकशी करणार 
महापालिकेतून बनावट प्रमाणपत्र दिले जात असल्याचे बाब समोर आल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करणार असल्याचे आयुक्त हेमंत पवार यांनी दिव्य मराठीशी बोलताना सांगितले. 
 
सांख्यिकी विभागाचा निर्वाळा 
विजय कॉलनी येथील निवासी अजय थोरात यांनी माहिती अधिकार अंतर्गत एप्रिल २०१७ रोजी संबंधित माहिती मागितली होती. महापालिकेच्या सांख्यिकी सहाय्यक तथा जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी २९ एप्रिल १७ रोजी दिलेल्या माहितीत मृत्यूची नोंद नसल्याचे म्हटले आहे. 
 
इतर विभागांची व्हावी चौकशी 
आरोग्य विभागाप्रमाणे अन्य विभागाकडून देखील बनावट प्रमाणपत्र दिले जात असल्याची माहिती आहे. आरोग्य विभागाकडून बनावट प्रमाणपत्र देण्यात अाल्यानंतर अन्य विभागाकडून अश्या प्रकारचे प्रमाणपत्र देण्यात तर आले नाही, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...