आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सिंचन घाेटाळा; संथ चौकशीवर खंडपीठाचे राज्य सरकारवर ताशेरे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर- सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीच्या संथगतीवर संताप व्यक्त करताना तीन आठवड्यांत चौकशीची सद्य:स्थिती न्यायालयापुढे मांडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी सरकारला दिले.

जनमंच या सामाजिक संस्थेने याबाबत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. भूषण गवई आणि न्या. प्रदीप देशमुख यांच्या खंडपीठाने गृह विभाग, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पाटबंधारे विभाग तसेच विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला नोटिसा जारी केल्या आहेत. जनमंचने यापूर्वी दाखल केलेल्या याचिकेवरच विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याची चौकशी सुरू झाली होती. तथापि, चौकशीत कुठलीही प्रगती झालेली नसून, ती अतिशय संथगतीने सुरू असल्याचा दावा जनमंचने केला आहे.

गुन्हा घडलेला असताना आजवर एसीबीने एकही एफआयआर दाखल केला नाही, याकडे जनमंचतर्फे अॅड. फिरदौस मिर्झा यांनी न्यायालयाने लक्ष वेधले. त्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. ‘न्यायालयाच्या निगराणीखाली चौकशी सुरू झाली असती तर तपास बराच पुढे गेला असता. मात्र, तुमच्यावर विश्वास ठेवून आम्ही तशी भूमिका घेतली नाही’, असे सांगत ‘न्यायालयास गृहीत धरू नये’, अशा शब्दांत खंडपीठाने सरकारी यंत्रणांना फटकारले.