आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दलित, ओबीसींनाही हवा स्वतंत्र मतदारसंघ, आरक्षण परिषदेत एकमुखी मागणी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर- दलित आणि पीडित समाजासाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात केलेली मागणी आज पुन्हा जोर पकडत आहे. अनुसूचित जाती, जमातीचे आरक्षण रद्द करण्याचा कुटिल डाव उच्चवर्णीय समाजाकडून खेळला जात असल्यामुळे दलित आणि ओबीसी समाजाला स्वतंत्र मतदारसंघ द्या, अशी मागणी रविवारी नागपुरात पार पडलेल्या ‘आरक्षण परिषदे’त करण्यात आली.
महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरमतर्फे नागपुरातील सिव्हिल लाइन्स परिसरातील डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात आरक्षण परिषदेचे आज दुपारी १२.३० वाजता आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी परिषदेच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला भारतीय सामाजिक विज्ञान आणि संशोधन परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या वेळी परिषदेला वक्ते म्हणून पुण्याचे प्रा. हरी नरके, प्रा. देविदास घोडेस्वार लाभले होते.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे होते. भारतीय उपखंडात बाविसशे वर्षे मनुस्मृतीचे राज्य होते, तर सतराशे वर्षे अस्पृश्यता पाळण्यात आली आणि दलित, आदिवासी आणि बहुजन समाजाचा छळ करण्यात आला. त्यांना शिक्षण, संपत्ती आणि मानवाधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात आले. या समाजाची परिस्थिती सुधारावी आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याकरिता घटनाकारांनी एससी, एसटी आणि ओबीसींना शिक्षण, नोकरीत आरक्षणाची तरतूद केली. आज या आरक्षणाला विरोध होत आहे. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी येथील जातीव्यवस्थेचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. भारतात केवळ जाती आधारितच आरक्षण दिले जाऊ शकते.

या समाजांच्या विकासासाठी खासगी क्षेत्रातही आरक्षण दिले गेले पाहिजे. आता एससी, एसटी, ओबीसींसोबत सत्ताधारी आणि उच्चवर्णीयांनाही आरक्षणाचे डोहाळे लागले आहे. त्यामुळे दलित, आदिवासी आणि ओबीसींना स्वतंत्र मतदारसंघ द्यावे, अशी मागणी डॉ. सुखदेव थोरात यांनी या वेळी केली.
डॉ. जाधव फसवे आंबेडकरवादी
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात महात्मा जोतिबा फुले यांचा पुतळा उभारण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी विरोध केला. डॉ. जाधव स्वत:ला जसे आंबेडकरवादी दाखवतात तसे ते नाहीत. ते फसवे आंबेडकरवादी आहेत, असे प्रतिपादन प्रा. हरी नरके यांनी परिषदेत केले.
ओबीसी समाजाला आरक्षण आणि प्रश्नांची जाणीव नाही
ओबीसी समाज हा दलितांना आपला शत्रू समजते. परंतु, ओबीसी समाजाला भारतीय समाजव्यवस्थेचा अभ्यास नाही. त्यांना आरक्षण आणि समाज व्यवस्थेच्या प्रश्नांची जाणीव नाही. दलित, आदिवासी आणि ओबीसी समाज एकत्र आल्यास या देशावर त्यांचे राज्य असेल, असा विश्वास डॉ. थोरात यांनी या वेळी व्यक्त केला. त्यासाठी ओबीसी समाजाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
आरक्षित पदे रिक्त ठेवण्याचा कुटिल डाव
सत्तेच्या चाव्या ह्या उच्चवर्णीयांच्या हातात आहेत. त्यामुळे दलित, आदिवासी आणि ओबीसी समाजाची आरक्षित पदे रिक्त ठेवून त्यांचा विकास न होऊ देण्याचा डाव येथील राजकारण्यांचा आहे. त्यामुळेच राजकीय पुढाऱ्यांनी ओबीसीला आरक्षण देताना क्रिमिलेअरची अट घातली तर राजकारणात क्रिमिलेअरची गरज नाही, असेही डॉ. थोरात म्हणाले.