आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जे अँड डी मॉलवर ५४ लाख भाडेपट्टी थकित, महानगरपालिका आयुक्तांनी बजावली नोटीस

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - स्थानिक श्याम चौकस्थित जे अँड डी मॉल या व्यापारी संकुलावर ५४ लाख ५४ हजार रुपयांची भाडेपट्टी थकित असल्याची माहिती समोर आली आहे. ५४ लाख रुपयांची भाडेपट्टी भरण्यासाठी महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी जे अँड डी माॅलच्या विकासकाला नोटीस बजावली आहे. या रकमेचा १० दिवसांत भरणा करण्यास सूचित करण्यात आले आहे.
पूर्वीचे वीर वामनराव जोशी मार्केट, तर आताचे जे अँड डी मॉल या व्यापारी संकुलाचे बांधकाम बीओटी तत्त्वावर करण्यासाठी मनपाने २४ जून २००६ रोजी निविदा जाहीर केली होती. त्या वेळी प्राप्त १० हजार निविदाधारकांपैकी एस. नवीन बिल्डर्स यांची निवड झाली. निविदेतील अटी शर्तीनुसार करार करून ११ ऑगस्ट २००९ ला विकासकाला जमिनीचा ताबा देण्यात आला. नकाशा मंजूर करण्यात आला. महापालिकेने या इमारतीची उंची वाढवण्याकरिता शासनाकडून परवानगी आणून विकासकाला सहकार्य केले. करारनाम्यानुसार बांधकाम विहित मुदतीत करायचे होते. मात्र, ते करण्यात आले नाही. शिवाय जे अँड डी मॉलमधील दुकानाचे क्षेत्रफळ मंजूर नकाशानुसार केले नसल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. करारनाम्यापेक्षा अधिक दुकाने बांधण्यात आल्याने बिल्डर्सला फायदा झाला. संकुलधारकांना नियमाप्रमाणे जागा देण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांनी मनपाविरोधात न्यायालयात दावे दाखल केले. न्यायालयात चार वर्षे प्रकरण प्रलंबित असल्याने मनपाला मिळणारे भाडे मिळू शकले नाही. बिल्डर्सने २१ जुलै २०१४ रोजी तत्कालीन मनपा आयुक्तांकडे भाडे रकमेत सूट मिळावी म्हणून अर्ज सादर केला. त्यावर १५ मार्च १५ रोजी तत्कालीन आयुक्तांनी बिल्डर्सला झालेली नुकसानभरपाई म्हणून जुलै २०१२ ते ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंतच्या भाड्यात सूट दिली. मात्र याचे ठोस कारण नमूद केले नाही. त्यामुळे ही सूट रद्द करण्याबाबत आयुक्त गुडेवार यांच्याकडून बिल्डर्सला १३ जानेवारी १६ रोजी खुलासा मागवण्यात आला होता. मात्र, खुलासा समाधानकारक दिल्याने मार्च रोजी आयुक्तांच्या कक्षात सुनावणी झाली.यादरम्यान, विहित मुदतीत बांधकाम पूर्ण केले नाही, तसेच करारनाम्यापेक्षा जास्त जागा वापरून गाळेधारकांना कमी क्षेत्रफळाचे दुकाने दिल्याचे निदर्शनास आल्याने पूर्वी दिलेली सूट रद्द करून थकित भाडेपट्टी भरण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहे.

एकाने दिली सुट, दुसऱ्याकडून रद्द
^व्यापारी संकुल निर्मिती करिता २००६ मध्ये करार झाला. मात्र,प्रत्यक्षात मनपाकडून २००९ मध्ये जागेचा ताबा मिळाला.व्यापारी मनपाविरोधात कोर्टात गेल्याने आमचेच नुकसान झाले आहे.एका अायुक्तांनी भाड्यात सुट दिली , तर दुसऱ्या आयुक्तांनी रद्द केले आहे. मनपाने दिलेली प्रमाणपत्रे कोर्टात सादर केली आहे. नवीन भाडेपट्टीचे लाख रुपये भरले आहेत. नवीन चोरडीया, बिल्डर्स.