आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अॅट्राॅसिटी कायद्याची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - अॅट्राॅसिटीकायदा १९८९ ची प्रभावी अन् कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी तसेच अॅट्राॅसिटीची प्रकरणे चालवण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालयाची स्थापना करून सहा महिन्यांच्या आत सर्व प्रकरणे निकाली काढावीत, या मागणीसाठी बुधवारी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे निदर्शने करुन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
बुधवारी सकाळी शेकडोच्या संख्येतील कार्यकर्त्यांनी अॅट्राॅसिटी कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसोबतच राज्यात बौद्ध समाजावर होत असलेला अन्याय, अत्याचार थांबवण्यासाठी शासनासह पोलिस प्रशासनाकडून कठाेर पावले उचलण्यात यावी, बौद्ध समाजावर सामूहिकपणे प्राणघातक हल्ले करणाऱ्या बौद्धांमध्ये दहशत निर्माण करणाऱ्या जातीयवादी गुंडांना तत्काळ अटक करून त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारदेशीर कारवाई करावी, ज्या ठिकाणी जातीयवादी समूहाकडून बौद्धांवर प्राणघातक हल्ले झाले त्यांना पोलिस संरक्षण उपलब्ध करून देण्यात यावी, आदी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

भारतीय संविधानाने देशातील प्रत्येक जात समूहातील प्रत्येक माणसाला सन्मान, स्वाभिमान स्वतंत्रपणे जगण्याचा हक्क प्रदान करण्यात आला आहे. कोणत्याही व्यक्तीने अपराध केला असेल तर त्याला शिक्षा व्हायलाच हवी. त्याच्या विरुद्ध कारदेशीर कारवाई करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात पोलीस यंत्रणेसह न्यायालयीन व्यवस्था अस्तित्वात असून गुन्हेगाराला दंडित करण्याचे अधिकार न्यायालयीन व्यवस्थेला आहेत. प्रत्येक जात समूहामध्ये चांगल्या व्यक्ती आहेत. तसेच अल्प प्रमाणात गुन्हेगार प्रवृत्तीच्याही व्यक्ती आहेत.

राज्यात प्रत्येक जात, धर्म आणि समूहातील व्यक्तींकडून नेहमीच गुन्हे घडत असतात. परंतु, काही जातीयवादी वृत्तीच्या गुंडांनी बौद्ध समाजाला आपले लक्ष्य केले आहे. राज्यातील कोणतेही गाव किंवा शहरामध्ये एखाद्या बौद्ध व्यक्तीकडून गुन्हा घडल्यास हे गुंड गावात शहरात घातक शस्त्रांसह हैदोस घालतात. बौद्ध वस्त्यांमधील घरांत घुसून पुरुष महिलांना मारहाण करतात, महिलांचा विनयभंग करतात. तसेच आमचे आराध्य डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर तथागत गौतम बुद्धांच्या पुतळ्याची विटंबना करतात आणि विनाकारण जातीय संघर्ष निर्माण करतात. नाशिक जिल्ह्यातील तळेगाव येथे एका क्षुल्लक कारणावरून एका व्यक्तिगत वादाचे रुपांतर जातीयवादी गुंडांनी जातीय संघर्षात घडवले. तेथे जातीय तणाव निर्माण झाला. बौद्धांच्या घरांची नासधूस करण्यात आली. या गावातील शांतता भंग करून बौद्ध वस्त्यांमध्ये दशहतीचे वातावरण निर्माण केले. या निंदनीय घटनेचा आमची समिती निषेध करते, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. याप्रसंगी अॅड.सुधीर तायडे, समाधान वानखडे, आर.एस. तायडे, बुद्धदास इंगोले, राजाभाऊ पाटील, प्रभाकर घाेेडेस्वार, शंकर पाटील, सचिन वैद्य, जयदेव पाटील, संतोष हिरकने, प्रवीण कांबळे, सुरेश मेश्राम, श्रीधर गडलींग, तुळशीदास गोळे, वसंत गवई, अतिक खंडारे, भन्ते संघपाल, प्रमोद खडसे, राजेंद्र खडसे, भगवान इंगळे इतर शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते.

या मागण्यांसाठी झाले कलेक्टरेटसमाेर अांदाेलन
अनु.जाती, जनजाती अधिनियम १९८९ त्यानंतर जाने.२०१६ पासून यात सुधारणा झालेल्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी, राज्यातील प्रत्येक जिल्हयात अनु.जाती, जनजाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम सुधारणा अधिनियम २०१५ नुसार विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात यावीत, दलित अत्याचारांच्या प्रकरणाचा तपास हा अनुसूचित जातीतील पोलिस अधिकाऱ्यामार्फत करण्यात यावा, तसेच सदर प्रकरण न्यायालयात चालविण्यासाठी सरकारी वकिलांसोबतच अनुसूचित जातीतील निष्ठावान वकील नेमावा, अन्यायग्रस्त लोकांमध्ये जोवर दहशत कायम आहे, तोवर त्यांना सशस्त्र पोलिस संरक्षण देण्यात यावे अादी मागण्यांसाठी आजचे आंदोलन झाले.
बातम्या आणखी आहेत...