आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

EXCLUSIVE : अमरावतीमध्ये वडाळी गार्डनला लागला भ्रष्टाचाराचा ‘बांबू

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
वडाळी येथील बांबू उद्यान. - Divya Marathi
वडाळी येथील बांबू उद्यान.
अमरावती - शहरातील सुप्रसिद्ध वडाळी बांबू उद्यानाच्या उभारणीत शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून अनेक कंपनी, दुकानदार पुरवठादारांना लाभ मिळवून देण्यासाठी सुमारे एक कोटी रुपयांच्यावर आर्थिक अनियमितता झाल्याची तक्रार लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करण्यात आली आहे.
 
या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली अाहे.दरम्यान, माहितीच्या अधिकारात मागवलेल्या कागदपत्रावरून काढलेल्या निष्कर्षाच्या आधारे दिलीप कापसीकर यांनी ही तक्रार केली आहे. त्यामुळे वडाळी उद्यानात भ्रष्टाचाराचा ‘बांबू’ लागल्याची चर्चा सध्या शहरात सुरू झाली आहे. 
 
वनक्षेत्रातील पर्यटन स्थळांचा विकास व्हावा या उद्देशाने संरक्षित वनक्षेत्राबाहेरील पर्यटन स्थळाच्या विकासासाठी शासनाच्यावतीने इको टुरिझम योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गंत वडाळी येथे बांबू उद्यान विकसित करण्यासाठी सुमारे दोन वर्षांपुर्वी शासनाने परवानगी दिली होती. यासाठी कोट्यावधी रुपयांचा निधीही शासनाने मंजूर केला आहे. या योजनेअंतर्गंत वडाळी उद्यानात रस्ते, स्वच्छतागृहे, पॅगोडा आदी विकासकामे करण्यात आली. उद्यानातील विविध विकासकामांची माहिती शहरातील दिलीप कापसीकर यांनी माहितीच्या अधिकारात मिळवली होती. यात विविध रोपे, साहित्य खरेदी आदींचे बिले यांचा समावेश होता. या कागदपत्रांचा अभ्यास करून कापसीकर यांनी उद्यानाच्या उभारणीत सुमारे एक कोटी रुपयांची अनियमितता झाल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. याबाबतची तक्रार कापसीकर यांनी सोमवारी (दि. ७) लाचलूचपत विभागाचे पोलिस उपअधीक्षकांकडे केली आहे. या तक्रारीत कापसीकर यांनी म्हटले आहे की, उद्यानाच्या विकासासाठी शासन, वनविभाग, जिल्हाधिकारी महानगर पालिकेने निधी दिला आहे. यासाठी शासनाने दिलेल्या ६३.८५ लक्ष रुपयांच्या निधीचा विनियोग शासकीय निकषाप्रमाणे करणे आवश्यक होते. परंतु ‘युजेएफएम’ समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष उपवनसंरक्षक निनु सोमराज, सध्याचे उपवनसंरक्षक हेमंतकुमार मीणा, वनपरिक्षेत्र अधिकारी एच. पी. पडगव्हाणकर यांनी समितीच्या  इतर कार्यकारी समितीच्या सोबत संगनमत करून कंत्राटदार, पुरवठादार यांच्या आर्थिक फायद्याकरीता गैरव्यवहार केला असल्याचे म्हटले आहे. कापसीकरयांनी तक्रारीत विविध पंधरा मुद्दे नमुद केले आहेत. 
 
शासननिर्णयाप्रमाणे वडाळी उद्यानाच्या विकासासाठी संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती स्थापन करणे आवश्यक होते. परंतु आर्थिक गैरव्यवहार करून दडपण्यासाठी समितीची नोंदणीच करण्यात आली नाही. समितीच्या व्यवहाराचे लेखापरिक्षण मान्यता प्राप्त लेखापालाकडून करणे आवश्यक असताना आजपर्यंत लेखापरिक्षण करण्यात आले नाही.
 
शहरातील नर्सरीतून कॅश, क्रेडीट मेमो क्रमांक ४८७३, ४८७४, ४८७५ नुसार ११ मे २०१६ रोजी एकाच दिवशी लाख ६४ हजार ४७५ रुपयांची रोप खरेदी करण्यात आली. परंतु ही रोपे उद्यानात कोठेही लावल्याची नोंद करण्यात आली नाही. सदर रोपे बाजार भावापेक्षा सुमारे दहा ते शंभर पट अधिक दराने खरेदी करण्यात आली. सदर रोपवाटिका अधिनियम १९७० प्रमाणे नोंदणीकृत नसताना बियाणांबाबत कायदेशीर खरेदी प्रमाणपत्र संबंधित नर्सरीच्या मालकाकडे नसताना खरेदी करण्यात आली असून जैविक विविधता अधिनियम २००२ चा भंग करण्यात आला. 
 
बांबू उद्यानातील रस्ते तयार करण्यासाठी तांत्रिक सल्लागार कन्स्लटंसी नेमण्यासाठी कोणतीही स्पर्धात्मक निविदा काढता काम देण्यात आले. सदर कन्स्लटंसीने उद्यानातील रस्ते, बांधकामाचे मोजमाप चुकीच्या पद्धतीने करून वापर केलेल्या गौण खनिजाबाबत कंत्राटदाराने रॉयल्टी अदा केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करता मोठ्या रकमा अदा करण्यात आल्या आहेत. याबाबत वलय पिसे यांनी वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांकडे दाखल केलेली तक्रार दडपण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. 
 
लोटस गार्डनसाठी करण्यात आलेल्या खोदकामातील मुरूम रस्त्यांच्या कामात वापरण्यात आला. परंतु रस्त्याचे बिले तयार करताना सदर मुरूम खाणीतून आणल्याचे दर्शविण्यात आले आहे. उद्यानाच्या उदघाटनापुर्वी वनमजूर, वनरक्षक, वनपालांकडून श्रमदानाने साफ-सफाई करण्यात आली. परंतु सदर कामे मजुरांकडून, जेसिबी यंत्राने केल्याची बिले सादर करण्यात आली आहे. वडाळी येथे वनविभागाची निरीक्षण कुटी आहे. त्याचा वनविश्रामगृहासारखा बेकायदेशीर वापर सुरू आहे. सदर कुटी बांबू उद्यान किंवा निसर्ग पर्यटन याचा भाग नाही. शासन निर्णयानुसार बांबू उद्यान, निसर्ग पर्यटन, वनक्षेत्र यावर निधी खर्च करणे आवश्यक असताना कोणतीही निविदा काढता सदर निरीक्षण कुटीचे नुतणीकरण, फर्निचर इतर साहित्याचा पुरवठा केल्याबाबत बिले तयार करून नियमबाह्य रकमा वाटप करण्यात आल्या. बांबू उद्यानात येणाऱ्या पर्यटकांकडून प्रवेश फी घेतली जाते. याकरीता धर्मदाय आयुक्तांकडून पुर्व परवानगी घेण्यात आली नसताना बेकायदेशीर वसुल केलेली फी कायद्याप्रमाणे खंडणी आहे. आदी तक्रारींची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 
 
तक्रारीबाबत कोणती माहिती मला नाही 
- बांबू उद्यानासंदर्भात अशी काही तक्रार एसीबीकडे झाली किंवा नाही, याबाबत कोणतीही माहिती नाही. माझ्याकडे तक्रार नाही.’’
-प्रवीण चव्हाण, मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक),अमरावती. 
 
माहिती घेऊन सोमवारी सांगणार 
- या प्रकरणात तक्रार झाली किंवा नाही, याबाबत आता (शनिवारी दि. १२) सांगता येणार नाही. यासंदर्भात सोमवारी माहिती घेणार त्यानंतर यासंदर्भात सांगता येईल.’’ -श्रीकांत धिवरे, अधीक्षक, एसीबी. 
 
चौकशी व्हायलाच पाहिजे 
- आमचे एकदम स्वच्छ प्रशासन आहे. यात कुठलीही अनियमिता झालेली नाही. कोणी तक्रार करत असेल तर निश्चितच चौकशी व्हायला हवी. जे काही असेल ते एसीबीच्या चौकशीत उघड होणारच आहे. त्यानंतर दोषींना शिक्षा होईलच. तक्रारदार आम्हाला पैसे मागतो. हे हेतुपुरस्सरपणे उठवून उभे केलेले प्रकरण आहे.’’
-हरिश्चंद्र पडगव्हाणकर, आरएफओ, वडाळी वनपरिक्षेत्र. 
 
डीएफओ मीणा सोमराज यांचा ‘नो रिस्पॉन्स’ : याप्रकरणात तत्कालीन डीएफओ निनू सोमराज सद्या कार्यरत असलेले डीएफओ हेमंतकुमार मीणा यांच्यासोबत संपर्क साधून त्यांची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मीणा यांचा भ्रमणध्वनी कवरेज क्षेत्राच्या बाहेर असल्याची सूचना वारंवार मिळत होती. सोमराज यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून भ्रमणध्वनी दोन वेळा कट करण्यात आला. 
बातम्या आणखी आहेत...