आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

Exclusive: \'जलयुक्त\'ची अंमलबजावणी अशास्त्रीय पद्धतीने, राष्ट्रीय मृद सर्वेक्षण संस्थेचा दावा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो - Divya Marathi
फाइल फोटो
नागपूर - जलसंवर्धनासाठी राज्य शासनाकडून जलयुक्त शिवार योजना धडाक्यात राबवली जात असताना ही योजना शास्त्रशुद्ध पद्धतीने राबवली जात नसल्याचे निरीक्षण राष्ट्रीय मृद सर्वेक्षण आणि भूमी उपयोग नियोजन ब्युरो या केंद्र सरकारच्या संस्थेने नोंदवले आहे. 
 
योजना चांगली असली तरी त्यात समन्वयाचा अभाव दिसतो. जमिनीचा अद्ययावत डेटा वापरून योजनेचे नियोजन झाल्यास त्याचे रिझल्ट्स यापेक्षाही चांगले मिळतील, असा दावाही या संस्थेने केला आहे. मृद सर्वेक्षणातील देशातील अग्रणी संस्था असलेल्या राष्ट्रीय मृद सर्वेक्षण ब्युरोने राज्यात औरंगाबादसह काही भागात योजनेच्या अंमलबजावणीची पाहणी केल्यावर अनेक ठिकाणी योजनेच्या अंमलबजावणीत त्रुटी आढळून आल्या. त्यामुळे योजनेचे १०० टक्के रिझल्ट मिळणार नाही, असा दावा संस्थेचे संचालक सुरेंद्र सिंह यांनी केला. 

सद्यस्थितीत अद्ययावत अशा १: १०००० क्षमता स्केलच्या नकाशाच्या माध्यमातून जमिनीची खडान््खडा माहिती उपलब्ध होऊ शकते. राष्ट्रीय मृद सर्वेक्षण संस्था सध्या देशपातळीवरचा असा डेटा तयार करते आहे. या डेटाचा वापर जलयुक्त शिवारसाठी झाल्यास १०० टक्के रिझल्ट्स मिळतील, असा दावाही संचालक सुरेंद्र सिंह यांनी केला आहे. सर्वेक्षणानंतरच ही योजना हाती घेणे योग्य ठरले असते, असाही त्यांचा दावा आहे. डेटासाठी राज्य सरकारकडून अद्याप कुठलाही संपर्क साधण्यात आला नसल्याचा दावाही संचालक सुरेंद्र सिंह यांनी केला आहे. 
 
काय आहेत राष्ट्रीय मृद सर्वेक्षण संस्थेचे निकष 
>जलसंधारणाची कामे करताना जमिनीचे एकूण स्वरूप माहिती करून घेणे गरजेचे.
> जमिनीचा उतार कसा आहे
> मातीचा पोत कसा आहे
> जमिनीची धूप
> जमिनीचा सद्य वापर
> भूगर्भातील स्थिती
> मातीची साठवण क्षमता 
असा शास्त्रीय स्वरूपाचा डेटा आवश्यक असतो. 

जमीन निकृष्ट होतेय 
देशातील१४२ दशलक्ष हेक्टर जमिनीपैकी ६४ दशलक्ष हेक्टर जमीन निकृष्ट दर्जाची (सॉइल डिग्रेडेशन) होत असल्याचा इशारा संचालक सुरेंद्र सिंह यांनी दिला. त्यामुळे जमिनीची धूप होण्याची गंभीर समस्या निर्माण होत असून पूर्व भागात समुद्राची पातळी वाढण्यामागे नेमके हेच कारण दिसत असल्याचे निरीक्षण संस्थेने नोंदवले आहे. त्यासाठी तत्काळ उपाययोजना करण्याची गरजही संस्थेने मांडली आहे. 
 
हेही वाचा... 
 
बातम्या आणखी आहेत...