आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ग्रामीण भागात प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, आयुक्तांच्या जि.प. प्रशासन आणि मजीप्राला सूचना

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी मजीप्राने प्रभावी उपाययोजना करावी. ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबविण्यासाठी जि.प. प्रशासन मजीप्राने संयुक्त बैठक घेऊन आवश्यक निधीची मागणी करावी अशी सूचना विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजुरकर यांनी रविवारी (दि. २६) अधिकाऱ्यांना दिल्या.
शासनाच्या जलयुक्त शिवार अभियान, मागेल त्याला शेततळे, स्वच्छ भारत अभियान, पंतप्रधान ग्राम सडक योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, मुख्यमंत्री पाणी पुरवठा योजना, खरीप हंगाम प्रगती आदी योजनांतर्गत येणारी अमरावती विभागातील विकासकामांबाबत आयोजित आढावा बैठकीत राजुरकर बोलत होते. ते म्हणाले, प्रत्येकाला पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी जलसंपदा खात्याच्या अधिनस्त मजीप्रा विभागाने प्रभावी उपाययोजना करावी. विभागात ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी जि.प. प्रशासन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाने संयुक्तपणे आढावा घेऊन आवश्यक निधीची मागणी शासनास करावी.
२७ जून रोजी सकाळी ११ वाजता मुख्यमंत्री व्हीडिओ कॉंन्फरन्सद्वारे सर्व योजना सामाजिक विकास कार्यक्रमाच्या प्रगतीचा आढावा घेणार असल्याचे ते म्हणाले. विभागात एक लाख ३२ हजार शेततळे निर्माण करण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला असल्याची माहिती कृषी विभागाचे सहसंचालक शु. रा. सरदार यांनी दिली. सुमारे ४७ टक्के शेतकऱ्यांचे कर्ज पुनर्गठन झाले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेव्दारे सुमारे १२४ कोटी रुपयाचा कर्ज पुनर्गठनाचा प्रस्ताव शासनास सादर केला असल्याची माहिती सहकार विभागाव्दारे बैठकीत देण्यात आली. रस्ते विकास कार्यक्रमांतर्गत विभागात २९४ किमी. लांबीच्या रस्ते निर्मितीसाठी ४६ निविदांवर अंतिम निर्णय घेण्यात आला आहे. याचवेळी विहीरी, शेततळे तसेच जलयुक्त शिवार या बाबींचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीला उपायुक्त (महसूल) रविंद्र ठाकरे , उपायुक्त (रोहयो) खुशालसिंह परदेशी , कृषी सहसंचालक शु.रा. सरदार, जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक उदय पुरी, अधीक्षक अभियंता (मजीप्रा)श्वेता बॅनर्जी, सहकार विभागाचे उपनिबंधक पारीसे, सहा. आयुक्त अे.बी. अपाले उपस्थित होते.
बातम्या आणखी आहेत...