आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खडसेंची मागणी झोटिंग आयोगाने फेटाळली, कार्यकक्षा निर्धारितचा निर्णय राखला

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - पुण्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव आणि एमआयडीसीचे तत्कालीन सीईओ भूषण गगराणी या अधिकाऱ्यांना आयोगापुढे पुन्हा बोलावण्यात यावे, ही एकनाथ खडसे यांनी केलेली मागणी न्या. झोटिंग आयोगाने शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत फेटाळून लावली. गुरूवार, २ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत खडसे यांचे वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एम. जी. भांगडे यांनी ही मागणी केली होती. या शिवाय भोसरी येथील एमआयडीसीच्या जमीन व्यवहारात कोणतेही हितसंबंध गुंतलेले नाहीत. 

त्यामुळे कथित जमीन गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या न्या. झोटिंग आयोगाची कार्यकक्षा नव्याने निर्धारित करण्यात यावी, या मागणीवरील निर्णय आयोगाने राखून ठेवला. यावर आता सोमवार ५ मार्चला निर्णय होण्याची शक्यता आहे. आयोगाची सुनावणी अंतिम टप्प्यात असताना खडसे यांच्याकडून दाखल होत असलेले अर्ज हा आयोगाची सुनावणी लांबविण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप एमआयडीसीचे वकील अॅड. चंद्रशेखर जलतारे यांनी केला होता. भूषण गगराणी आणि सौरभ राव यांची सविस्तर साक्ष यापूर्वीच झाली असून त्यांनी सर्व पुरावे सादर केले आहे, असे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले. 

भोसरीतील जमीन एमआयडीसीची नाही, असा दावा खडसेंनी केला होता. मात्र ही जमीन एमआयडीसीची आहे की नाही, त्या बाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. त्या बाबतचे नेमके स्टेटस जाणून घेण्यात येईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
 
आयोगापुढील मुद्दे नव्याने फ्रेम करण्यात यावे तर काही मुद्दे वगळण्यात यावे, या खडसे यांच्या अर्जावर गुरुवारी सुनावणी अपूर्ण राहिली होती. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेले दाखले शुक्रवार ३ मार्चला सादर करण्याची विनंती खडसे यांच्या वकीलांकडून करण्यात आल्याने आयोगाने गुरुवारी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
बातम्या आणखी आहेत...