आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रदूषणमुक्त ट्रक वाहतुकीसाठी देशात बांधणार इलेक्ट्रिक महामार्ग; केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर- देशात मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलवरील वाहनांवर नियंत्रण आणून क्लीन एनर्जी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने आखले आहे. स्वच्छ एनर्जी, इंधनाकडे (क्लीन फ्युएल) वळण्याच्या व्यापक योजनेचा एक भाग म्हणून इलेक्ट्रिक हायवे उभारण्याची योजना केंद्रीय परिवहन मंत्रालय आखत असून येत्या काही वर्षात इलेक्ट्रिक हायवे ही संकल्पना देशात प्रत्यक्षात अमलात आलेली असेल, अशी माहिती केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी खास ‘दिव्य मराठी’शी संवाद साधताना दिली.
  
देशात जीवाश्म इंधनाच्या अत्याधिक वापराचे गंभीर दुष्परिणाम सध्या देशभरात दिसत असून मोठ्या शहरांमध्ये वायुप्रदूषणामुळे आरोग्याच्या गंभीर समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. त्यापायी देशातील आरोग्य सेवा कोलमडण्याच्या मार्गावर आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर या इंधनाच्या आयातीचा पाच ते सहा हजार कोटींचा भार पडतोय. त्यामुळे सध्या वाहनांसाठी जगात वापरले जाणारे युरो-६ मानक १ एप्रिल २०२० पासून भारतातही अनिवार्य करण्याची योजना आहे. त्याचा भाग म्हणून केंद्र सरकारने युद्धस्तरावर स्वच्छ इंधन आणि ऊर्जेकडे वळण्याची व्यापक योजना हाती घेतली असून त्यासाठी इलेक्ट्रिक उर्जा, बायोसीएनजी, बायोडिझेल, मिथेनॉल च्या पर्यायांकडे वळण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत, अशी माहिती गडकरी यांनी दिली. 

इंधनात इथेनॉलचा वापर
पेट्रोलमध्ये २२ टक्क्यांपर्यंत स्वस्त दरात तयार होणारे कमी प्रदूषणकारी इथेनॉल मिसळण्याची मुभा देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. मात्र, देशात इथेनॉलचे पुरेसे उत्पादनच नाही, असे चित्र आहे. आता मक्यापासून सेकंड जनरेशन इथेनॉल तयार करण्याचे संशोधन विकसित झाले आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार आणि मध्य प्रदेश सारख्या राज्यांमध्ये मक्याच्या पिकांना त्याचा मोठा फायदा होऊ शकतो. बांबूपासूनही इथेनॉलची निर्मिती होते. त्यामुळे पडीक जमिनीवर बांबू लागवडीचे व्यापक कार्यक्रम हाती घेण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. अगदी शंभर टक्के इथेनॉल वापराचे प्रयोग यशस्वी ठरले आहेत. मोठ्या ऑटोमोबाईल कंपन्यांनी आता त्यासाठी फ्लेक्स इंजिनची निर्मिती सुरु केली आहे. त्यामुळे इंधनाच्या किमतीत मोठी घट होऊन इंधनावर होणाऱ्या खर्चाची मोठ्या प्रमाणात बचत अपेक्षित आहे. त्याचा देशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होऊ शकतो, असा विश्वास गडकरी यांनी व्यक्त केला. 

कोळसा खाणींवरच मिथेनॉल निर्मिती
देशात कोळसा सरप्लस प्रमाणात आहे. कोळशापासून मिथेनॉल, युरिया निर्मितीचे तंत्रज्ञानही बरेच पुढे गेले आहे. अमेरिकेत मिथेनॉलवर बस, ट्रक चालतात. डिझेलच्या ६० रुपये लिटरच्या किमतीत मिथेनॉल २२ रुपयांना पडते. जलवाहतूक क्षेत्रात आताच इंजिनासाठी आता मिथेनॉलच्या वापराचे धोरण आखत आहोत. मिथेनॉलपासून तयार होणाऱ्या डीएमई गॅस आपल्याकडे स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजीमध्ये २० टक्के जरी मिसळला तरी मोठ्या प्रमाणात एलपीजीची आयात कमी करता येईल. गॅस सिलिंडरच्या किमतीही त्यामुळे कमी करता येणार असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. 

घनकचऱ्यातून मिथेनची निर्मिती
शहरात महापालिकांच्या स्तरावर गोळा होणाऱ्या कचरा आणि सांडपाण्यापासून मिथेन गॅसच्या निर्मितीच्या योजना येत्या काळात तयार होणार आहेत. त्यामुळे शहरांमधील कचऱ्याची समस्या सुटण्यास हातभार लागणार आहे. बायोमॉस पासून बायोसीएनजी साठी विदर्भात भंडारा जिल्ह्यातील मासळ येथे प्रयोग सुरु असल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली. शेतकऱ्यांकडून वापरले जाणारे ट्रॅक्टर बायोसीएनजीवर चालविता येणार असून त्यातून मोठी बचत शक्य होणार असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. 

इलेक्ट्रिक हायवे स्वीडनमध्ये यशस्वी
इलेक्ट्रिक हायवे हा प्रयोग स्वीडनमध्ये यशस्वी ठरला असल्याने त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतातही काही निवडक भागात इलेक्ट्रिक हायवे उभारण्याचे प्रयत्न केले जातील. विजेवर चालणाऱ्या रेल्वेप्रमाणे महामार्गांवर वीज वाहिनी उभारून डिझेलवर चालणारी ट्रकवाहतूक इलेक्ट्रिकवर आणण्याची ही योजना आहे. त्यासाठी महामार्गांवर वीज वाहिन्या टाकाव्या लागणार आहेत. परिवहन मंत्रालयाच्या वतीनेच या योजनेवर सध्या काम सुरू आहे. यामुळे ट्रक वाहतूक स्वच्छ आणि कमी खर्चाची होणार आहे, याकडे गडकरी यांनी लक्ष वेधले. 

लक्ष्य नाही, थेट सुरुवात 
जीवाश्म इंधनाचा वापर (फॉसिल फ्युएल) हळूहळू कमी करण्यासाठी कुठलेही टप्पे ठरविण्याच्या भानगडीत आम्ही पडणार नाही. आता थेट सुरुवात करून वेगाने त्या दिशेने वाटचाल करायची असल्याचे सांगताना हे काम अत्यंत आव्हानात्मक असल्याचा अनुभव येत असल्याचे गडकरींनी स्पष्ट केले.

ऑटोमॅटिक चार्जिंग पॉईंट
इलेक्ट्रिक बॅटऱ्यांवर चालणाऱ्या अवजड वाहनांसाठी कल्पक पद्धतीने रस्त्यांवर ट्रक उभे करून ऑटोमॅटिक चार्जिंगचे पॉइंट उभारण्याच्या योजनेचाही परिवहन मंत्रालय विचार करत आहे. देशात आता वीज सरप्लस आहे. इलेक्ट्रिक चार्जिंगचे दरही अत्यंत स्वस्त राहतील. सध्या टॅक्सीची बॅटरी पाच ते दहा रुपयांत पूर्ण चार्ज करता येते.
बातम्या आणखी आहेत...