आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सूतगिरण्यांना वीज दराचा झटका, सरकारी भागभांडवलावर सुरू आहेत १३० सूतगिरण्या

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर- वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी सरकारने नवीन वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करूनही सहकारी सुतगिरण्यांसमोरील अडचणी  कायम असून, सध्या राजातील ३७ टक्के सहकारी सुतगिरण्या  विविध कारणांमुळे तोट्यात असल्याचे चित्र आहे. यामध्ये वाढते वीज दर हे प्रमुख कारण आहे. भरमसाठ वीज बिलांमुळे अनेक सुतगिरण्या बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्याचे सहकार व वस्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली आहे. 
 
सहकारी सुतगिरण्यांना वीज बिलात प्रति युनिट ३ रूपये दराने सवलत देण्याबाबत ही समिती दोन महिन्यात अहवाल सादर करणार आहे. सुतगिरण्यांना सध्या लघू दाब-५ या वर्गवारीत वीज पुरवठा करण्यात येतो. यामध्ये ० ते २० किलोवॅटपर्यत ४.३३ पैसे प्रति युनिट आहे. १ रूपया १८ पैसे वहन आकार लावून हा दर ५.५१ पैसे इतका होतो. तर २० किलोवॅटच्या वर ५.६७ पैसे पैसे प्रति युनिट आहे. १ रूपया १८ पैसे वहन आकार लावून हा दर ६.८५ पैसे इतका होतो. सहकार विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील केवळ ६५ सुतगिरण्यांमध्ये उत्पादन सुरू आहे. 

तोट्यातील सुतगिरण्यांची संख्या ५६ असून, हा तोटा तब्बल ७७३ कोटी रुपयांचा आहे. वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर झाल्यानंतर विदर्भ आणि मराठवाडा या कापूस उत्पादक भागात सवलती देण्यात आल्या, पण कर्ज आणि व्याजाचा बोजा, तसेच इतर कारणांमुळे अनेक सहकारी सुतगिरण्या अडचणीत आल्या. सहकारी सूतगिरण्यांपैकी २६ सुतगिरण्या अवसायनात काढण्यात आल्या आहेत. वीज देयकांचा भरणा न करणे हे कारण ठरले आहे. २००८ मध्ये राज्यात १७८ सहकारी सूतगिरण्या होत्या. त्यापैकी ५२ गिरण्यांमध्ये उत्पादन सुरू झाले होते. 

राज्य सरकारचे सुमारे १०९० कोटी रुपयांचे भांडवल या सूतगिरण्यांमध्ये गुंतले होते. त्यावेळीही ५० सूतगिरण्या तोट्यात होत्या, पण एकूण तोटा फक्त १३२ कोटींचा होता. तो आता ७७३ कोटींवर पोहोचला आहे.

तोट्याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती
सुतगिरण्या उभारण्याच्या नावाखाली राज्यभरातील १३० सुतगिरण्यांच्या संस्थांचालकांनी सरकारकडून कोट्यवधी रुपये घेतले. मात्र, गेल्या पंचवीस वर्षांत पूर्ण उत्पादनाखाली ३५ सुतगिरण्या सुरू झाल्या असून केवळ ७ सुतगिरण्या नफ्यात आहे. त्यामुळे या सातच सुतगिरण्या नफ्यात कशा आणि उर्वरित कशामुळे तोट्यात आहे, याची कारणे शोधण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. ही समिती सर्व बाजूचा अभ्यास करून सरकारला एका महिन्यात अहवाल देणार होती. राज्यातील १७८ सूतगिरण्यांपैकी सरकारच्या आर्थिक भागभांडवलावर १३० सुतगिरण्या सुरू आहे. यामध्ये विदर्भातील ३१, मराठवाड्यातील २८, खानदेश १९ तर उर्वरित महाराष्ट्रामधील ५२ सुतगिरण्यांचा समावेश आहे. त्यांना उद्योग सुरू करण्यासाठी भागभांडवल म्हणून सुमारे १७४८.४८ कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...