आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सूक्ष्म सिंचन याेजनेला पूर्वसंमतीचा ‘बांध’, सव्वा लाख शेतकऱ्यांचे १८२ कोटी अडले

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत राज्यात गेल्या वर्षीपासून (सन २०१५-१६) सुरू करण्यात आलेल्या सूक्ष्म सिंचन याेजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना कृषी अधिकाऱ्यांच्या पूर्वसंमतीची अट टाकण्यात अाली अाहे. त्यामुळे पदरमाेड करून या याेजनेची कामे शेतात करून घेणाऱ्या राज्यातील सुमारे १ लाख ३२ हजार ९८० शेतकऱ्यांचे तब्बल १८२ कोटी ४९ लाख ३६ हजार रुपयांचे अनुदान रखडले अाहे. कृषी खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली. विशेष म्हणजे या शेतकऱ्यांत सर्वाधिक म्हणजे दहा हजारांवर लाभार्थींचे सुमारे ३० काेटी रुपयांचे रखडलेले अनुदान राज्याचे कृषिमंत्री भाऊसाहेब फुंडकर यांच्या बुलडाणा जिल्ह्यातील अाहेत.

सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ करणे, जलवापर कार्यक्षमतेत वाढ करणे या उद्देशाने केंद्राची ही याेजना राज्यात मागील वर्षांपासून लागू करण्यात आली. यामध्ये ठिबक सिंचन व तुषार सिंचनाचे संच, रेनगेन तसेच सेमी परमनंट इरिगेशन सिस्टिमचा समावेश आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना आॅनलाईन अर्ज करणे अनिवार्य आहे. कोणत्याही परिस्थितीत अाॅफलाईन अर्ज स्वीकारण्यात येऊ नये, अशा सक्त ताकीदवजा सूचनाच शासन निर्णयात नमूद करण्यात अाली अाहे. त्यासाठी अाठ डिसेंबर २०१४ ते सात जानेवारी २०१५ या महिनाभराची मुदत दिली हाेती. ग्रामीण भागात अाॅनलाईन अर्ज करण्यात अनंत अडचणी येत हाेत्या. तरीही याेजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील बहूतांश शेतकऱ्यांनी शक्य असेल तिथे स्वत: आणि शक्य नसेल तिथे तालुका कृषी अधिकाऱ्याच्या मदतीने आॅनलाईन अर्ज भरले. तसेच या याेजनेचे अनुदान पुढे मिळेलच या अाशेने स्वखर्चाने ठिबक व तुषार सिंचन संच शेतात बसवून घेतले.

नव्या शासन निर्णयाचा बांध
दरम्यान, सन २०१६-१७ वर्षासाठी पुन्हा राज्यात ही योजना लागू करण्यात आली. यात एकूण ४०८ कोटी ३३ लाख ३३ हजार निधीची तरतूद करण्यात आली. पैकी केंद्राचा वाटा १५८ कोटी ३३ लाख ३३ हजार आणि राज्याचा वाटा २५० कोटी इतका आहे. मात्र यंदाच्या शासन निर्णयात ठिबक व तुषार सिंचनासाठी केवळ आॅनलाइन अर्ज करणेच नव्हे तर कृषी अधिकाऱ्याची पूर्वसंमती घेण्याची दुसरी अटही वाढवण्यात अाली. तसेच गेल्या वर्षी पूर्व मान्यता न घेता सूक्ष्म सिंचन संचाची उभारणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात अाले. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या लाभार्थ्यांचे अनुदान थांबवण्यात आले. या याेजनेसाठी आतापर्यत १,३२,१८८ आॅनलाईन अर्ज आले. त्यापैकी केवळ ५२,६८५ अर्जांनाच पूर्वसंमती देण्यात आली असून या लाभार्थी शेतकऱ्यांना १०७ कोटी ९१ लाख ९३ हजार रूपयांचे अनुदान देण्यात आले अाहे.

>राज्यातील तब्बल एक लाख ३२ हजार ९८० शेतकरी सरकारी अनुदानापासून वंचित
>कृषिमंत्र्यांच्या बुलडाणा जिल्ह्यात १० हजारांवर शेतकऱ्यांचे सुमारे ३० काेटी रुपये रखडले
पुरवणी मागण्यांतून करू निधीची तरतूद
शेतकऱ्यांना अनुदानाचे पैसे मिळाले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात सर्वाधिक लाभार्थी आहेत, हेही खरे आहे. पण कोणत्याही शेतकऱ्याचे पैसे फार काळ रोखून धरण्यात येणार नाहीत. येत्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांत विशेष निधीची तरतूद करून पैसे देऊ.
भाऊसाहेब फुंडकर, कृषिमंत्री
बातम्या आणखी आहेत...