आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुष्काळग्रस्तांना हेक्टरी २५ हजारांची मदत द्या -विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - "खरिपापाठोपाठ रब्बी वाया गेल्याने शेतकरी कफल्लक झालाय. त्यामुळे ऊस, कापूस, सोयाबीन, धान उत्पादकांना हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत द्यावी," अशी मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सोमवारी विधान परिषदेत केली. कर्जमुक्तीच्या मुद्यावरून हिवाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा विरोधकांच्या गोंधळात वाया गेला होता. मात्र सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या पुढाकारामुळे साेमवारी प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर शेतकरी प्रश्नावरची चर्चा सुरू झाली. या वेळी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाने नियम २६० नुसार दाखल केलेले दोन स्वतंत्र प्रस्ताव एकत्र करून चर्चेला सुरुवात करण्यात आली.

‘मागच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी घोषणांचा पाऊस पाडला; प्रत्यक्षात एकही घोषणा अमलात आली नाही’, असा आरोप करत मुंडे म्हणाले, ‘चार हजार ८०० कोटींच्या मदतीची घोषणा झाली. यातल्या हजार कोटींचे वाटप अजून झालेले नाही. कोणत्याही बँकेने शेतकरी कर्जाचे पुनर्गठन केलेले नाही. कापूस, सोयाबीन, धान, संत्री अशा सर्व शेतमालाचे भाव पडले आहेत. राज्य कृषी मूल्य आयोग स्थापन करून नऊ महिने झाले. काय करतो हा आयोग? उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या केंद्र सरकारने कोर्टात नेमके याच्या उलटे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. हे प्रतिज्ञा पत्र मागे घेण्यासाठी केंद्राला भाग पाडा’, असे आवाहन त्यांनी केले.

मुंडे यांनी सकारात्मक उपाय सुचविण्याऐवजी राजकीय भाषण केल्याची टीका पांडुरंग फुंडकर यांनी केला. हजार कोटी रुपये अनुदान दिले नसल्याचा मुंडे यांचा आरोप खोडून काढताना गेल्या वर्षभरात साडेआठ हजार कोटींचे अनुदान शेतकऱ्यांना दिल्याचा दावा फुंडकर यांनी केला. सन २००८ मधल्या ७० हजार कोटींच्या कर्जमाफीचा सर्वाधिक फायदा विदर्भ- मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना झालाच नाही, असे ते म्हणाले. माणिकराव ठाकरे यांनी शिवसेनेवर टीका केली. ‘सत्तेत राहून बाहेर कर्जमुक्तीची मागणी करणारी शिवसेना सत्तेतून बाहेर का पडत नाही? काम होत नसेल तर सरकारमध्ये राहायचे कशाला’, असा चिमटा ठाकरे यांनी काढला.
एलबीटी माफी कशी ? राज्यात दुष्काळाचे सलग चौथे वर्ष आहे. व्यापाऱ्यांची साडेसात हजार कोटींची एलबीटी माफ करणारे फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी का देत नाही? असे धनंजय मुंडे यांनी विचारले. कर्ज घेण्याची सरकारची ऐपत आहे. शेतकऱ्यांसाठी १० हजार कोटींचे कर्ज काढा. कर्ज का काढले म्हणून आम्ही विरोधक एका शब्दाचा जाब सरकारला विचारणार नाही, असे ते म्हणाले.

मुंडे यांचे आव्हान : "गेल्या पंधरा वर्षांतल्या कोणत्याही एका वर्षातल्या आत्महत्यांची आकडेवारी काढा आणि तुमच्या एका वर्षातील आकडे काढा. तुमच्या कारकीर्दीत सर्वाधिक आत्महत्या झाल्याचे दिसून येईल,’ असे आव्हान मुंडे यांनी दिले. त्यावर "साठ वर्षांचे पाप एका वर्षात धुतले जाण्याची अपेक्षा ठेवू नका. शेतीला पाणी, वीज व शेतमालाला हमी भाव मिळाल्याशिवाय आत्महत्या थांबणार नाहीत. म्हणून या दृष्टीने उपाय सुरू अाहेत,’ असे फुंडकर म्हणाले.
------

आश्वासन मिळताच विरोधक चर्चेस तयार
नागपूर - ‘आधी कर्जमाफीचा निर्णय घ्या, मगच चर्चा करू’ अशी आग्रही भूमिका घेत पहिल्या आठवड्यात विधिमंडळाच्या दाेन्ही सभागृहांचे कामकाज तहकूब करायला भाग पाडणाऱ्या कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदारांनी सोमवारी अखेर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चेची तयारी दाखवली.

सोमवारी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या दालनात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये एक बेठक घेण्यात आली. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील, धनंजय मुंडे, राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांच्यासह सर्वच पक्षाचे गटनेते सहभागी झाले होते. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये झालेली चर्चा समाधानकारक झाली आणि विरोधकांनी चर्चेची तयारी दर्शवली, असे संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले, तर ‘शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती आणि शेतमालाला भाव या दोन मागण्यांचा विचार करू, असे आश्वासन सत्ताधारी पक्षातर्फे देण्यात आल्याने अाम्ही चर्चेस तयार झालाे,’ असे कॉंग्रेसचे नेते माणिकराव ठाकरे यांनी सांगितले.
‘कर्जमाफी करुन वहा जोशींना आदरांजली’
नागपूर - अनेक नैसर्गिक संकटांची मालिका झेलत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने तातडीने संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा करून दिवंगत शेतकरी नेते शरद जाेशी यांना खरी श्रद्धांजली अर्पण करावी, अशी आग्रही मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी साेमवारी विधानसभेत केली.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर नियम २९३ अन्वये झालेल्या चर्चेत विखे पाटील यांच्यासह अजित पवार, संभाजी पाटील निलंगेकर, अर्जुन खोतकर यांची प्रभावी भाषणे झाली. ज्या गावात शेतकऱ्यांना दूध किंवा अन्य जोडधंद्यांची साथ आहे अशा गावांत शेतकरी आत्महत्या करीत नाहीत. त्यामुळे सरकारने दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना दुधाळू जनावरे, पोल्ट्री फार्म अथवा शेळी-मेंढीचा व्यवसाय करण्याकरिता भरीव पॅकेज द्यावे, अशी मागणी अजित पवारांनी केली. दुधाला चांगले दर द्या, अशी मागणीही त्यांनी केली. सात हजार कोटींच्या मदतीची घोषणा सरकारने केली होती. प्रत्यक्षात मात्र ३८०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले, उर्वरित ३२०० कोटी रुपये लवकरात लवकर द्यावेत, अशी मागणी पवारांनी केली.
बातम्या आणखी आहेत...