आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अर्थसंकल्पात कृषीआधारित रोजगारावर अधिक भर, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची माहिती

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - राज्यात एकूण ४ कोटी ५५ लाख मजूर आहेत. त्यापैकी २ कोटी ६० लाख शेतीशी संबंधित आहेत. त्यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पात कृषीआधारित रोजगारावर अधिक भर राहील, असे सूतोवाच राज्याचे अर्थ व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी रविवारी नागपुरात पत्रकार परिषदेत केले. मागील अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी २६,९८१ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. या अर्थसंकल्पात निश्चितच त्यापेक्षा अधिक तरतूद राहण्याचे संकेत मुनगंटीवारांनी दिले. १ जुलैपासून संपूर्ण देशात जीएसटी लागू होत आहे. जीएसटीमुळे राज्याचे नेमके किती उत्पन्न वाढेल वा किती कमी होईल, हे आताच सांगता येणार नाही. मात्र, त्यामुळे होणारी नुकसान भरपाई केंद्र सरकार देणार आहे. मुंबईत रद्द होणाऱ्या जकातची ७ हजार कोटींची नुकसान भरपाईही केंद्र सरकार देणार आहे.    

वैयक्तिक लाभ थेट बँक खात्यात : स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह राज्य सरकारच्या वैयक्तिक लाभाच्या अनेक योजनेत लाभार्थीला वस्तू पुरवठा होत होता. आता वस्तू न देता लाभार्थीच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात ४४, दुसऱ्या टप्प्यात १८ वस्तूंची खरेदी बंद करण्यात आली, तर तिसऱ्या टप्प्यात १२ वस्तूंची यादी करण्यात आल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.      
 
प्लॅन व नाॅन प्लॅन खर्च एकत्र   
आतापर्यंत अर्थसंकल्पात प्लॅन आणि नाॅन प्लॅनचा खर्च वेगवेगळा दाखवला जायचा. मात्र, त्यामुळे खर्चावर नियंत्रण ठेवता येत नसे, हे लक्षात घेता केंद्राच्या धर्तीवर राज्याच्या अर्थसंकल्पातही नाॅन प्लॅन ही वर्गवारी ठेवण्यात येणार नसल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. आस्थापना खर्च प्लॅनमध्ये नसल्याने तो नाॅन प्लॅनमधून करावा लागायचा तर भांडवली खर्चाचा समावेश नाॅन प्लॅनमध्ये असल्याने प्लॅनमधून खर्च करायला निधी नसायचा. म्हणून वर्गीकरण रद्द करून फक्त प्लॅनचे बजेट सादर केले जाईल.
 
अार्थिक सर्वेक्षणात सिंचन क्षमतेचा मुद्दा   
अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक सर्वेक्षणात या वेळेस सिंचन क्षमता निर्मितीसह ४-५ नवीन मुद्द्यांचा समावेश राहील, असेही मुनगंटीवार म्हणाले. २०१२ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात राज्यात ०.१ टक्के सिंचन झाल्याचे नमूद केले होते. त्यावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी टीकेची झोड उठवली होती. ६० वर्षांत ७० हजार कोटी खर्चून फक्त ०.१ टक्के सिंचन झाले तर मग सिंचनावरील पैसा गेला कुठे, असा सवाल चव्हाण यांनी केला होता. त्यानंतरच्या प्रत्येक आर्थिक सर्वेक्षणात सिंचन क्षमतेचा मुद्दा वगळण्यात आला, परंतु आता त्यासह नवीन मुद्दा राहणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे राज्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ झाल्याचे राज्य सरकारतर्फे सांगितले जाते. जलयुक्त शिवार मुख्यमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. त्यामुळे भाजपच्या काळात सिंचन क्षमता वाढली हे दाखवण्यासाठी आर्थिक सर्वेक्षणात सिंचन क्षमतेच्या मुद्द्याचा समावेश करण्यात येत असल्याचे बोलले जाते.  
बातम्या आणखी आहेत...