आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अवैध बांधकामावर दुप्पट दंड, शहरात २५ हजार ७८१ अनधिकृत बांधकाम

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - शहरातील सुमारे २५ हजार ७८१ अनधिकृत मालमत्तांवर आता दुप्पट दंडाची आकारणी केली जाणार आहे. अनधिकृत बांधकाम नियमित करेपर्यंत मालमत्ता करासह दुप्पट दंड आकारला जाणार आहे. स्थायी समितीच्या प्रस्तावावर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आज (२६ सप्टेंबर) निर्णय घेण्यात आला.

अमरावती शहरातील अनधिकृत मालमत्तांची शोध मोहीम मागील वर्षी महापालिका प्रशासनाकडून राबवण्यात आली. अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून मालमत्तांची तपासणी मोजमाप करण्यात आली होती. तपासणीत २५ हजारांपेक्षा जास्त मालमत्ता पूर्णत: किंवा अंशत: अनधिकृत असल्याची बाब निदर्शनास आली. त्या मालमत्ताधारकांना अनधिकृत क्षेत्रावर सहा पट दंडाची रक्कम वसूल करण्यासाठी नोटीस देखील बजावण्यात आली होती. नियमात दोन पट दंडाची तरतुद असताना तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी सहा पट आकारणीचा निर्णय घेण्यात येत होता. मात्र सर्वसाधारण सभेत अनधिकृत मालमत्तांवर दुप्पट दंडाची आकारणी करण्याचा ठराव पारीत करण्यात आला होता. तर सहा पट कर आकारणी करता यावे म्हणून तत्कालीन आयुक्तांनी हा ठराव विखंडीत करता यावा म्हणून शासनाकडे पाठवली होती. शासनाकडून मार्गदर्शन मिळाले नसल्याने हा विषय प्रलंबित होता. भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक तुषार भारतीय यांनी स्थायी समितीमध्ये हा विषय चर्चेसाठी ठेवला. स्थायी समितीने निर्णय घेत हा विषय सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला. शासनाकडून निर्णय नसल्याने महापालिका मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या उत्पन्नापासून वंचित राहत असल्याचे यावेळी निदर्शनास आणून दिले.
शासनाकडे पाठवलेला प्रस्ताव परत बोलावता यावा तसेच निश्चित धोरण तयार व्हावे म्हणून हा विषय मंजूर होणे गरजेचे असल्याचे सदस्यांचे म्हणणे होते. सहा पट दंडाचा निर्णय होत असताना विरोधी पक्ष नेते प्रवीण हरमकर यांनी आंदोलनाचा इशारादेखील दिला होता, याची आठवण करुन दिली. चर्चेनंतर महापौर चरणजित कौर नंदा यांनी या विषयाला मान्यता दिल्याची माहिती दिली. चर्चेत गटनेता चेतन पवार, प्रकाश बनसोड, विलास इंगोले, तुषार भारतीय, डॉ. तायडे, बाळासाहेब भुयार यांच्यासह अन्य सदस्यांनी भाग घेतला.

कायम स्वरुपी उपाय नाही : आधी अनधिकृत बांधकाम करा, नंतर नियमित करा हेच धोरण कायम ठेवण्याचा प्रकार महापालिकेच्या सर्वसाधारण घडला. अनधिकृत बांधकामावर दुप्पट कर आकारणी करीत आणखी पळवाट प्रशासनाने शोधली.

नागरिकांचा रोष
इमारतीचे अनधिकृतपणे बांधकाम केल्यानंतर दंड भरण्यास नागरिकांकडून विरोध होत होता. तत्कालीन आयुक्तांकडून इमारतींवर आकारण्यात आलेल्या सहा पट दंडाच्या रक्कमेचा भरणा करण्याचे आवाहन नगरसेवकांनी केले होते.

नियम काय सांगतो
महापालिकाअधिनियमातील कलम २६७ (अ) नुसार कायद्यान्वये परवानगी घेता शर्तींचे उल्लंघन करीत जमिनीवर अवैधरित्या बांधकाम केल्यास ते बांधकाम जो पर्यंत अवैध बांधकाम म्हणून राहील तोपर्यंत दरवर्षी बसवण्यायोग्य मालमत्ता कराच्या दुप्पट शास्ती करता येते,अशंी कायदेशीर तरतूद आहे.

सर्व्हेक्षणावर २४ लाख रुपये खर्च
अनधिकृत मालमत्तांची तपासणी करण्यासाठी प्रशासनाकडून २४ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला. अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून शहरातील मालमत्तांची तपासणी करण्यात आली. पूर्ण किंवा अंशत: अनधिकृत असलेल्या निवासी तसेच व्यापारी प्रतिष्ठानांना महापालिकेकडून पट दंडाची नोटीस बजावण्यात आली होती.
बातम्या आणखी आहेत...