आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अन्न सुरक्षेचे धान्य खासगी गोदामात! पश्चिम विदर्भातून एफसीआय हद्दपार झाल्याने चिंता

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - पश्चिम विदर्भात अन्न सुरक्षा योजनेचे एक दोन नव्हे, तर तब्बल १२ लाख मेट्रिक टन धान्य खासगी गोदामांमध्ये ठेवले जात अाहे, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अमरावती येथील एकमेव गोदामाला टाळे लागल्यानंतर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआय) पश्चिम विदर्भातून हद्दपार होणार आहे. शिवाय ६४ लाख लाभार्थ्यांच्या धान्याचे राखणदार व्यापारी राहणार असल्याचे चित्र आहे.
अमरावती विभागातील लाख ८९ हजार लाभार्थ्यांकरिता भारतीय खाद्य निगमकडून दररोज १३ हजार मेट्रिक टन, तर ५९ लाख ५६ हजार प्राधान्य गटातील लाभार्थ्यांकरिता २८ हजार मेट्रिक टन धान्याची उचल केली जाते. अन्न सुरक्षा कायदाअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना भारतीय खाद्य निगममार्फत धान्य पुरवठा केला जातो. प्रत्येक जिल्ह्याचे पुरवठा अधिकारी भारतीय खाद्य निगमकडून धान्य प्राप्त करते, प्रत्येक दिवशी धान्याची उचल करणे शक्य नसल्याने धान्य साठवणूक करण्यासाठी अधिकृत गोदामांची नितांत गरज आहे. देशाच्या घटनेने येथील नागरिकांना अन्न सुरक्षेचा अधिकार दिला आहे. मात्र, शासकीय यंत्रणा त्याची साठवणुकीचे मार्ग बंद करीत काळाबाजार करण्याचे पर्याय उपलब्ध करून देत असल्याचे चित्र आहे. अमरावती येथील एकमेव गोदामाला टाळे लागल्यानंतर विभागात भारतीय खाद्य निगमचे एकही गोदाम शिल्लक राहणार नाही. यापूर्वी अमरावती विभागात एफसीआयची तीन गोदामे होती. मात्र, ती भाड्याची एफसीआयने येथून काढता पाय घेतला. यवतमाळ येथील गोदाम बंद केल्यानंतर काही महिन्यांपूर्वी अकोला येथील देखील गोदाम बंद केले. त्यापाठोपाठ तब्बल हजार मेट्रिक टन धान्य साठवणूक क्षमतेचे अमरावती येथील गोदामालादेखील एफसीआयकडून टाळे लावले जात आहे. शासकीय यंत्रणा असलेली गोदाम बंद करीत खासगी व्यापाऱ्यांच्या गोदामांमध्ये शासकीय धान्य यापुढे ठेवणार आहे. बळकट शासकीय यंत्रणा असताना जनतेसाठी असलेल्या धान्याचा काळाबाजार झाल्याच्या घटना उघडकीस अाल्या. शासकीय धान्य आता व्यापाऱ्यांच्या गोदामांमध्ये राहणार असल्याने त्याची सुरक्षा कशी होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एफसीआयचे गोदाम नसल्याने विभागात अन्न सुरक्षा योजनेतील धान्याची हमी कोण घेणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याबाबत पुरवठा उपायुक्त रमेश मावस्कर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता अद्याप कोणतेही शासकीय आदेश नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

२१ लाख शेतकरी लाभार्थी
केशरी कार्डधारक शेतकऱ्यांनादेखील धान्य देण्याची योजना शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात आरंभ केली आहे. विभागातील पाच ही जिल्हे यात येत असून, तब्बल २१ लाख ६८ हजार शेतकरी शासकीय धान्य योजनेचा लाभ घेतात. या शेतकऱ्यांकरिता महिन्याला ११ हजार ११६ मेट्रिक टन धान्य विभागाला प्राप्त होते. यामध्ये ७,१९६ मेट्रिक टन गहू, तर ३,९७० मेट्रिक टन तांदळाचा समावेश आहे.