आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भोसरीची जमीन खासगी; सर्व व्यवहार कायदेशीरच, खडसे यांचा न्या. झोटिंग आयोगापुढे दावा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथील कथित वादग्रस्त जमीन सरकारी मालकीची नसल्याने त्या जमिनीचे व्यवहार पूर्णपणे कायदेशीर असल्याचा दावा माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी मंगळवारी नागपुरात न्या. दिनकर झोटिंग चौकशी आयोगापुढे दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून केला आहे. महसूलमंत्री असताना घेतलेल्या त्या बैठकीचे इतिवृत्तही मंजूर करण्यात आलेले नाही, याकडेही खडसे यांनी प्रकर्षाने लक्ष वेधले आहे.  

भोसरी येथील जमीन खरेदीप्रकरणी राजकीय आरोप झाल्याने खडसे यांना गेल्या वर्षी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. राज्य सरकारने त्यानंतर सेवानिवृत्त न्या. दिनकर झोटिंग यांचा चौकशी आयोग नेमला होता. या आयोगाचे कामकाज नागपुरात सुरू असून ते अंतिम टप्प्यात आहे. मंगळवारी प्रथमच खडसे हे आयोगापुढे दाखल झाले. त्यांच्या वतीने अॅड. एम. जी. भांगडे यांनी आयोगापुढे बाजू मांडली. खडसे यांच्या वतीने प्रतिज्ञापत्रही आयोगापुढे सादर करण्यात आले. या प्रकरणावर मंगळवारी युक्तिवाद हाेणे अपेक्षित असताना एमआयडीसीच्या वतीने मुदत मागण्यात आल्याने आयोगाने पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे. 
  
न्या. झाेटिंग अायाेगासमाेर सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात खडसे यांनी अापल्यावरील सर्व आरोप खोडून काढताना काही दावे केले आहेत. भोसरीतील त्या भूखंडाची खरेदी प्रक्रिया कायदेशीरच असल्याचा दावा खडसे यांनी त्यात केला आहे. भोसरी येथील ज्या जमिनीबाबत आरोप करण्यात आले आहेत, ती सर्व्हे नंबर ५२/२/अ, क्षेत्र १ हेक्टर २१ आर या जमिनीच्या सातबारावर मालक म्हणून अब्बास रसूलभाई उकानी यांचे नाव नमूद असून त्यांच्याकडून खरेदी केलेली आहे. सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्कात जरी एमआयडीसीचे नाव असले तरी गेल्या ४५ वर्षांपासून एमआयडीसीकडून भूसंपादनाची कारवाई पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे उकानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, याकडेही प्रतिज्ञापत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे. भूसंपादनाचे अवॉर्ड मंजूर झालेले नव्हते. त्याचा मोबदलाही मिळालेला नव्हता. १९९५ च्या परिपत्रकानुसार ही कार्यवाही दोन वर्षांत पार पाडावी लागते. ती न झाल्याने कार्यवाही व्यपगत झाली, असा खडसे यांचा दावा आहे. जागेची खरेदी करताना दस्तऐवजांची नोंदणी करण्यात आली. विक्रीपत्र तयार करण्यात येऊन त्याचीही नोंदणी संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरून करण्यात आली होती, असे खडसे यांनी नमूद केले आहे.  
 
आयोगाला हवी मुदतवाढ  
न्या. दिनकर झोटिंग चौकशी आयोगाची मुदत बुधवारी संपत आहे. आयोगाचे कामकाज अंतिम टप्प्यात असले तरी आणखी काही मुदत लागणार आहे. त्यामुळे अहवाल सादर करण्यासाठी आयोगाने सहा आठवड्याची मुदतवाढ सरकारकडे मागितली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...