आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अमरावती ‘एसडीओ'च अखेर सक्षम प्राधिकारी, |राणा लँडमार्कप्रकरणी राज्य शासनाने केले शिक्कामोर्तब

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - शहरात दीड वर्षापूर्वी कमी दरात सुलभ हप्त्यात फ्लॅट देण्याचे आश्वासन देऊन शेकडो ग्राहकांची फसगत केल्याप्रकरणी पोलिसांनी राणा लँडमार्कच्या संचालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करून जवळपास १८ कोटींची मालमत्ता उघड केली होती. मात्र या मालमत्तेवर निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सक्षम प्राधिकारी म्हणून अमरावतीचे एसडीओ प्रवीण ठाकरे यांची निवड करून शासनाला कळवले होते. या निवडीवर राज्य शासनाने नुकतेच शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे आता या प्रक्रियेला गती येणार असून, ही फसगत झालेल्या ग्राहकांसाठी दिलासादायक बाब आहे.
शहरातील कठोरा नाका, शेगाव नाका, रहाटगाव अशा परिसरातील फलॅट स्कीम उभी करून कमी सुलभ दरात फ्लॅट देण्याचे आश्वासन राणा लँडमार्कने ग्राहकांना दिले होते. त्यामुळे शहरासह जिल्ह्यातील शेकडो ग्राहकांनी राणा लँडमार्कमध्ये फ्लॅट आरक्षित केले होते. यावेळी राणा लँडमार्कने प्रत्येक ग्राहकाकडून दीड ते दोन लाख रुपये अारक्षित रक्कम अॅडव्हान्स म्हणून घेतले होते. रक्कम दिल्यानंतर दोन वर्षांत आपल्याला फ्लॅटचा ताबा देण्यात येईल, असे सांगितले होते. त्या आशेने रक्कम देणारे ग्राहक दोन वर्ष फ्लॅटची प्रतीक्षा करत होते. मात्र, दोन वर्ष झाल्यानंतरही फ्लॅट मिळाले नाही, त्यामुळे ग्राहकांनी फ्लॅटसाठी दिलेली रक्कम परत मागितली असशता ती देण्यास राणा लँडमार्कच्या संचालकांकडून टाळाटाळ करण्यात आली.दरम्यान, शरद भीमरावजी कुकडे यांनी ऑक्टोबर २०१४ मध्ये शहर कोतवाली पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीवरून पोलिसांनी संचालकांविरुद्ध फसवणूक, विश्वासघात यासह सहकलम एमपीआयडी कायदा (महाराष्ट्र ठेविदारांच्या वित्तीय संस्थामधील हितसंबधाचे संरक्षण अधिनियम १९९९) या कलमान्वये गुन्हे दाखल केले होते. तपासादरम्यान पोलिसांनी राणा लँडमार्कच्या संचालकांपैकी योगेश राणा याला अटक केली होती. तसेच शशिकांत जिचकार राणा लँडमार्कमध्ये व्यवस्थापक म्हणून काम करणारा अभय शिरभाते याला अटक केली होती. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तपास आर्थिक गुन्हे शाखेने सुरू केला होता. तपास सुरू असताना पोलिसांकडे दरदिवशी फसगत झालेले ग्राहक तक्रार करण्यासाठी येत होते. अजूनही तक्रारदार येतच आहेत. आतापर्यंत आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तब्बल ५६२ तक्रारदारांनी तक्रार केली आहे. या तक्रारदारांची जवळपास १० कोटी रुपयांनी फसवणूक केल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.

तपासामध्ये पोलिसांनी राणा लँडमार्कची विविध ठिकाणची जमीन काही स्थावर मालमत्ता अशी एकूण १८ लाखांची मालमत्ता उघड केली आहे. या जप्त मालमत्तेची विल्हेवाट लावून फसगत झालेल्या तक्रारदारांना परतावा मिळू शकतो, मात्र यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार पोलिसांना नाहीत. त्यामुळेच काही महिन्यांपूर्वीच आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणात सक्षम प्राधिकारी म्हणून अधिकाऱ्याची निवड करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने या प्रकरणात त्याचवेळी सक्षम प्राधिकारी म्हणून अमरावतीचे एसडीओ प्रवीण ठाकरे यांची नियुक्ती केली होती.

दरम्यान, या प्रकरणात एसडीओ प्रवीण ठाकरे हेच सक्षम प्राधिकारी असून, त्यांनी एमपीआयडी कलमान्वये पुढील प्रक्रिया करावी, यावर शासनाने शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिवसांपूर्वी एसडीओ ठाकरे यांना महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या वित्तीय संस्थामधील हितसंबधाचे संरक्षण करणारा अधिनियम १९९९ या कायदान्वये जप्त असलेल्या मालमत्तेसंदर्भात अधिसूचना काढण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे आता एसडीओ ठाकरे पुढील प्रक्रिया करून आवश्यक ती कारवाई करणार आहेत. या प्रक्रियेमुळे फसगत झालेल्या शेकडो तक्रारदारांना दिलासा मिळाला आहे.

अमरावती शहरातील ६१८ गुंतवणूकदारांना तब्बल ६२ कोटी रुपयांनी फसवणाऱ्या नागपुरातील 'श्रीसूर्या' विरुद्ध अमरावतीत ३० ऑक्टोबर २०१३ रोजी गुन्हे दाखल झाले. या प्रकरणी आरोपींना अटक करून मालमत्ता जप्त करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर शासनाने पुढील प्रक्रियेसाठी अंदाजे आठ महिन्यांपूर्वीच सक्षम प्राधिकारीच्या निवडीसंदर्भात नोटीफिकेशन काढले. मात्र हे नोटीफिकेशन काढताना सक्षम प्राधिकारी एसडीओ अमरावती की नागपूर हा संभ्रम कायम आहे. मात्र ‘गतिशील' शासकीय यंत्रणेला मागील आठ महिन्यांपासून हा संभ्रम दूर करता आलेला नाही. त्यामुळे फसगत झालेल्या ६१८ गुंतवणूकदारांचा जीव टांगणीला लागला आहे.

तीन दिवसांत कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार
^सक्षम प्राधिकारी म्हणून निवड झाली आहे. आम्ही आगामी तीन ते चार दिवसांत जिल्हा न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे. अधिसूचना निघाल्यापासून ३० दिवसांच्या आतमध्ये सक्षम प्राधिकाऱ्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. या प्रकरणात पोलिसांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेसंदर्भात काय निर्णय घ्यायचा हे न्यायालयच आम्हाला सांगणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार निर्णय घेणार आहे. तसेच श्रीसूर्या प्रकरणात अद्याप आपल्याला शासनाकडून नोटीफिकेशन मिळाले नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची प्रक्रिया थांबलेली आहे. प्रवीण ठाकरे, एसडीओ,अमरावती तसेच सक्षम प्राधिकारी राणा लँडमार्क.
बातम्या आणखी आहेत...