आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कचरा डेपोचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर! प्लास्टिकपासून तेलाची योजना

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती- अमरावतीचा कचरा डेपो ओव्हरफ्लो झाल्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, मनपाने प्लास्टिक कचऱ्यापासून तेल काढण्याची योजना आखली आहे. या योजनेसाठी इच्छुक एजंसीकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले आहे. त्यामुळे कोण कसा प्रस्ताव देतो, यावर या योजनेचे भवितव्य अवलंबून अाहे.
प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मनपाने १० डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती. परंतु, आठवडाभराच्या कालावधीत तीन एजंसीच्या संचालकांनी विचारपूस करून प्रस्ताव सादर करण्यासाठीच्या अर्जांची उचल केली. ५०० रुपये रकमेचा अर्ज खरेदी केल्याने त्या एजंसीज तो भरून सादर करतील, असे मनपाला वाटत होते. मात्र, सायंकाळपर्यंतही कागदपत्रांची जुळवाजुळव झाल्यामुळे संबंधित संचालक त्यांचा प्रस्ताव सादर करू शकले नाहीत. त्यामुळे या योजनेला मुदतवाढ देण्याचा मुद्दा मनपाच्या विचाराधीन असून, उद्या, ११ डिसेंबरला त्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

शहरात तब्बल दीड लाख घरे असून, साडेआठ लाख नागरिक राहतात. प्रत्येक व्यक्ती दररोज ३५० ते ४०० ग्रॅम कचरा निर्माण करतो. हे प्रमाण गृहीत धरले तर शहरातून दररोज अडीचशे टन कचरा गोळा केला जातो. परंतु, कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची सुयोग्य योजना नसल्यामुळे मनपासमोर मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. ही समस्या एकाएकी सोडवता येणार नाही. मात्र, तिचा भार काहीअंशी कमी केला जावा म्हणून मनपाने हा पर्याय पुढे केला आहे. या पर्यायांतर्गत कचऱ्यातील प्लास्टिक वेगळे करून त्यापासून तेल तयार केले जाणार आहे.

प्रशासनाने याबाबतचे सविस्तर टिपण (एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) संबंधितांसाठी खुले केले असून, ते मनपाच्या पर्यावरण विभागात उपलब्ध आहे. यातील मांडणीनुसार कचरा डेपोत जमा होणाऱ्या कचऱ्यातून प्लास्टिकचा कचरा वेगळा करणे आणि स्वच्छ केल्यानंतर त्यापासून तेल तयार करण्याचे काम संबंधित एजंसीलाच करावे लागेल. शिवाय तयार झालेले तेल विकून स्वत:चे उत्पन्न काढण्याचे कामही याच यंत्रणेला करावयाचे असून, मनुष्यबळ इतर बाबींची जुळवाजुळवही करावयाची आहे.

मनपाजागा देणार, पण लीज घेणार : याप्रयोगासाठी लागणारे तंत्रज्ञान, मनुष्यबळ, उपकरणे इतर साहित्याची जुळवाजुळव संबंधित एजंसीलाच करावयाची आहे. परंतु, त्यासाठी लागणारी जागा उपलब्ध करून देण्याची तयारी मात्र मनपाने दर्शवली आहे. अर्थातच ही जागा भाडे तत्त्वावर (लीजवर) दिली जाणार आहे. डेपोच्या अवतीभोवतीच ही जागा दिली जाणार असल्याने दळणवळणाच्या खर्चात कपात होणार आहे.

बंगळुरू,पुण्यात झाला आहे प्रयोग : प्लास्टिककचऱ्यापासून तेल निर्मितीचा प्रयोग पुणे आणि बंगळुरूमध्ये यशस्वी झाल्याची माहिती असून,या प्रयोगांची माहिती गोळा करून ते प्रयोग वर्षभरापासून यशस्वीरीत्या पुढे जात असल्याचेही एजन्सीला सिद्ध करावयाचे आहे.
प्लास्टिकच्याकचऱ्यावरच भर का? : भाजीपाला,केरकचरा, सांडपाणी, मलमूत्र हे परावर्तित करून त्याचा परत उपयोग घेता येतो. प्लास्टिकचे मात्र असे होत नाही. त्यामुळेच मनपाने पहिल्या टप्प्यात ही समस्या िनकाली काढण्याचे ठरवले आहे. ही योजना यशस्वी झाल्यास कचऱ्यातील बराचसा भाग कमी होणार आहे.

पुढे काय होणार?
नागरिकांच्या आशा पल्लवित
प्लास्टिकच्या कचऱ्यापासून तेल काढण्याची योजना यशस्वी झाल्यास पुढे ई-कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची सोय उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तुटकेफुटके संगणक मोबाइल किंवा त्यांचे सुटे भाग, निकामी झालेल्या निरनिराळ्या प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू-खेळणी आदींचा ई-कचऱ्यामध्ये समावेश होतो. प्लास्टिक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची योजना यशस्वी झाल्यानंतर मनपातर्फे ती योजनाही पुढे केली जाणार आहे.

कचरा डेपो ओव्हरफ्लो झाल्यामुळे त्याच्या विल्हेवाटीबाबत अमरावतीकर विशेषत: हनुमाननगर, महाजनपुरा आनंदनगर या भागातील नागरिक चिंताग्रस्त झाले आहेत. किमान प्लास्टिकचा कचरा वेगळा करून त्याची विल्हेवाट लावण्याची योजना मनपाने तयार केल्यामुळे त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. एकूण कचऱ्याचा बराचसा भाग प्लास्टिकच्या रूपाने वेगळा होणार असल्याने ओव्हरफ्लो झालेल्या कचरा डेपोचा भारही कमी होणार आहे.
मुदतवाढ विचाराधीन

प्लास्टिकच्याकचऱ्यापासूनतेल काढण्यासाठी संबंधितांकडून इओआय मागवण्यात आले आहेत. आधीच्या वेळापत्रकानुसार १० डिसेंबर ही अंतिम मुदत होती. या काळात अनेकांनी विचारपूस केली. त्यापैकी काहींनी अर्ज खरेदी करून सखोल माहितीही घेतली. त्यांचे अर्ज अद्याप प्राप्त झाले नाहीत. त्यामुळे मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. त्यासाठी आयुक्तांशी बोलणी करून अंतिम िनर्णय घेतला जाईल. महेश देशमुख, पर्यावरणअधिकारी, मनपा.

असा आहे कचरा डेपो
- सध्या ४००० कोटी क्विंटल कचरा आहे.
- १९९८ मध्येच कचरा डेपोची क्षमता संपली.
- २००५ मध्ये हा मुद्दा समोर आला त्याच्या सात वर्षांआधीच कचरा डेपो ओव्हरफ्लो झाला होता.
- कचऱ्याच्या िरसायकलिंगचा ठेका देताना वर्षाला तीन कोटी अशा प्रकारे ३० वर्षे ठेकेदाराला रक्कम द्यावी लागणार होती.
- त्यामुळे घाण कमी होईल. डेपोवरील कचऱ्याचा ढीगही कमी होईल, अशी मांडणी करण्यात आली होती.
- मात्र, जागेचा मुद्दा अडचणीत आल्याने अर्थात शेतकऱ्यांनी टोकाचा नकार िदल्याने तो प्रकल्प रद्द करण्यात आला.
काही मुद्दे असेही
- या वर्षीचे (२०१५-१६) बजेट - १० ते १२ कोटी रुपये
¾ तो जमा करण्यासाठी ३१५ घंटी कटले आहेत.
- याशिवाय प्रत्येक प्रभागाला एक हायड्रोलिक ऑटो आहे.
- कटले आणि ऑटोंच्या माध्यमातून जमा झालेला कचरा पुढे कंटेनरद्वारे कंपोस्ट डेपोवर नेला जातो.
- या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी ठेकेदारांचे ११७० मनपाचे ६५० असे १८२० कामगार दररोज काम करीत असतात.
- याशिवाय एसआय, आरोग्य िनरीक्षक आरोग्य अधिकारी अशी त्यावर िनयंत्रण ठेवणारी यंत्रणा आहे.
- ढोबळमानाने शहरातील ४७० नागरिकांमागे एक कर्मचारी असे महानगरपालिकेचे सेवाविषयक प्रमाण आहे.
कंपोस्ट डेपो ओव्हरफ्लो झाल्यामुळे सुकळी येथील मैदानात कचऱ्याचा असा मोठा ढीग साचला आहे.
बातम्या आणखी आहेत...