आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विदर्भातील सर्वच सिंचन प्रकल्पांचे अाॅडिट करावे: खंडपीठाचे अादेश

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांच्या कामांचे अाॅडिट (अंकेक्षण) करण्यासाठी समिती नेमण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. न्यायालयाच्या या निर्देशावर राज्य शासनाला आपले मत मांडावे
लागणार आहे.

सिंचन प्रकल्पांच्या कामातील भ्रष्टाचाराचा संथगतीने होणाऱ्या तपासासंदर्भात नागपुरातील सामाजिक संस्था जनमंचने जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवरील सुनावणीत गुरुवारी न्या. भूषण गवई आणि न्या. प्रदीप देशमुख यांच्या खंडपीठाने सिंचन प्रकल्पांच्या कामांचे ऑडिट करण्यासाठी समिती नेमण्याचे निर्देश दिलेत. प्रकल्पांच्या कामातील भ्रष्टाचाराची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) चौकशी सुरू असली तरी या प्रकल्पांची कामे दर्जेदार झालीत की नाही, कंत्राटदारांना प्रत्यक्ष झालेल्या कामांचेच पैसे दिले गेलेत की कसे आदी बाबींवर आधारित हे अंकेक्षण होणार आहे. समितीच्या प्राथमिक स्वरूपाबाबतही गुरुवारी न्यायालयाने मते जाणून घेतली.
दरम्यान, गोसेखुर्द प्रकल्पातील मोखाबर्डी उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या कंत्राटदारास व्याजासह ३२ कोटी द्यावे लागणार असल्याने ती रक्कम हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्याकडून वसूल करण्यात यावी, अशी मागणी जनमंचच्या वतीने गुरुवारी न्यायालयात करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने राज्य शासनाला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.