आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पाच टक्के आरक्षणामधून हजारो खेळाडू होणार ‘बाद’- पुढे काय...

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती- राज्यशासनाच्या क्रीडा विभागाकडून प्रावीण्यप्राप्त (सुवर्ण, रौप्य, कांस्य) खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी टक्के आरक्षण मिळत असून, नव्या अध्यादेशानुसार ज्या विद्यापीठातील खेळाडू आहे, त्याला तेथेच नोकरीचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
परंतु, क्रीडा विभागाने पश्चिम विभाग आंतरविद्यापीठ स्पर्धेत सांघिक अन् वैयक्तिक खेळात प्रावीण्य मिळवणाऱ्या खेळाडूंचा या वेळीही टक्के आरक्षणात समावेश केला नसल्यामुळे अमरावती जिल्ह्यातील २०१५-१६ मधील २६५ तसेच गत १० वर्षांतील हजारो खेळाडू या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे विदर्भाच्या क्रीडानगरीतील खेळाडूंमध्ये कमालीची नाराजी पसरली आहे.

आश्चर्याची बाब म्हणजे केवळ पाच ते दहा क्रीडा प्रकारांचा ज्या अश्वमेधसारख्या महाराष्ट्र राज्य आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धेत समावेश असतो त्या खेळात प्रावीण्य मिळवणाऱ्या खेळाडूंचाही टक्के आरक्षणात समावेश करण्यात आला आहे. वर्षभर कसून परिश्रम घेत विद्यार्थी पश्चिम विभाग आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धेची तयारी करीत असतात. विशेष बाब अशी की, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठातील खेळाडूंना अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ स्पर्धेसाठी पश्चिम विभाग स्पर्धेद्वारेच पात्रता मिळवावी लागते. या स्पर्धेत विविध खेळांमध्ये विभागातील ७० ते ७५ विद्यापीठांचे हजारो खेळाडू खेळत असतात. त्यामुळे अ. भा. आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धा खेळण्यासाठी हाच सर्वात मोठा अडथळा असतो. हा पार केला की, नंतर कामगिरी फारशी खडतर नसते. त्यामुळे पश्चिम विभाग स्पर्धेत प्रावीण्यप्राप्त खेळाडू संघांचाही टक्के आरक्षणामध्ये समावेश होणे गरजेचे असल्याचे मत अमरावती विद्यापीठातील बहुतेक आजी माजी खेळाडूंनी व्यक्त केले आहे.

यंदा अमरावती विद्यापीठातील बास्केटबाॅल, व्हाॅलीबाॅल, कबड्डी, खो-खो, मैदानी स्पर्धांमधील ११६ खेळाडूंना आरक्षण नाही?

खेळाडूंना केवळ पश्चिम विभाग आंतरविद्यापीठ स्पर्धा खेळून चालणार नाही, तर अ. भा. आंतरविद्यापीठ स्पर्धेसाठी पात्रता मिळवणे तसेच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेपर्यंत मजल मारणे क्रमप्राप्त आहे. त्याशिवाय पाच टक्के आरक्षण मिळणार नाही.
क्रीडापटूंचे जीवनमानउंचावण्यासाठी शासनाने घेतलेला टक्के आरक्षणाचा निर्णय अतिशय स्तुत्य असून, शासनकर्त्यांचे अभिनंदन करीत असताना विद्यमान निर्णयामध्ये महाराष्ट्र राज्य आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धेऐवजी पश्चिम विभागीय आंतरविद्यापीठ स्पर्धांचा समावेश करण्याचा आंशिक बदल केल्यास एक परिपूर्ण शासन निर्णय म्हणून क्रीडा जगतात याचे स्वागत होईल. डाॅ.अविनाश असनारे, संचालक.

शासकीय, निमशासकीय, उपक्रमातील संवैधानिक संस्था, जि. प., पं. स., ग्रामपंचायती, न. पं., न.पा., मनपा, मंडळे, महामंडळे, शासनाचे अंगीकृत व्यवसाय, विद्यापीठं, कृषी विद्यापीठं, शासकीय शिक्षण संस्था, आश्रमशाळा, सहकारी संस्था, सहकारी साखर कारखाने, सह. सूतगिरण्या, बँका, सहकारी बँका, सहायक अनुदान मिळणाऱ्या शासनमान्य स्वेच्छा संस्था, राज्य शासनाचे अनुदान मिळवणाऱ्या सर्व संस्था, यांना टक्के आरक्षण लागू करणे बंधनकारक आहे.
बातम्या आणखी आहेत...