आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अवैध सावकारांच्या पाशात शेतकऱ्यांच्या गेल्या जमिनी, चौकशी अहवाल सादर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
यवतमाळ- विनापरवाना सावकारी करून शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी स्वत:च्या नावाने केल्याचा आरोप कळंब तालुक्यातील पाच ते सहा शेतकऱ्यांनी एका अवैध सावकाराविरोधात केला या आधारावर प्रकरणाची चौकशी सुरू होती. अखेर हा चौकशी अहवाल शनिवारी ऑगस्टला जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात सादर केला. आता प्रशासकीय यंत्रणा नेमकं कुठल्या प्रकारचे पावले उचलतील, याकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.

कळंब तालुक्यातील जितेंद्र कोठारी नामक व्यक्तीकडे सावकारी करण्याबाबतचा परवाना नाही. अशा परिस्थितीत अवैध सावकारीच्या माध्यमातून कळंब तालुक्यात कर्ज वाटप केले. कर्ज वाटप करताना शेतकऱ्यांची जमीन गहाण ठेवणे आणि त्यावर व्याज आकारणी करून शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार कोठारी यांनी केला होता. विशेष म्हणजे तालुक्यातील मावळणी, तिरझडा, भिडी येथील पाच ते सहा शेतकरी व्याजाची रक्कम भरून त्रस्त झाले होते. तरीसुद्धा, कर्जावरील व्याज फेडलेच जात नव्हते. शेवटी संबंधित शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावात खरेदी केल्या. हा प्रकार चुकीचा आहे. अशात अवैध सावकारीच्या मुसक्या आवळण्याचा निर्णय शासनस्तरावरून घेण्यात आला होता. दरम्यान, जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी अवैध सावकारीच्या बळावर शेतजमीन हडप करणाऱ्यांविरोधात कारवाईचे निर्देश दिले होते.

विशेष म्हणजे अत्यल्प दरात, कर्जाच्या मोबदल्यात आणि इतरही जबरदस्तीच्या माध्यमातून शेतजमीन हडप केली असेल, तर तक्रार दाखल करावी, असे आवाहन त्यांनी केले होते. या आवाहनाला सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी सावकारानी बळकावल्या होत्या, अशा शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात तक्रारी दाखल केल्या. या तक्रारीच्या अनुषंगाने विविध पातळीवर चौकशी करणे सुरू आहे. आतापर्यंत काही प्रकरणात शेतकऱ्यांना शेतजमिनी परत करण्यात आल्या. कळंब तालुक्यातील मावळणी येथील काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी अत्यल्प दरात घेतल्याची तक्रार गतवर्षीच करण्यात आली होती.

या प्रकरणाची चौकशी तालुका उपनिबंधकाकडे सोपवली होती. दरम्यान, आता कुठे चौकशी पूर्ण झाली असून, आज, ऑगस्ट रोजी चौकशी अहवाल जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. या चौकशी अहवालानंतर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय नेमके काय पावले उचलतील, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

अवैधसावकारांच्या मुसक्या आवळणे गरजेचे : विनापरवानाकर्ज वाटपाचा फंडा अनेकांनी अवलंबला आहे. बसल्या ठिकाणी पैसा कमावणे हाच मुख्य उद्देश अशा व्यक्तींचा आहे.

मात्र, कर्ज वाटप महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम २०१४ च्या कलम १६ १७ नुसार अवैध सावकाराची चौकशी जिल्हा, तालुका उपनिबंधकांना करता येते. अशा व्यक्तींविरोधात तक्रारी आल्यानंतर कारवाईसाठी प्रशासनाने पुढाकार घेणे गरजेचे झाले.
चौकशी अहवाल केला सादर
अवैध सावकाराच्या प्राप्त तक्रारींच्या आधारावर चौकशी सुरू झाली होती. शेतकऱ्यांनी तक्रारीत दाखल केलेल्या मुद्दानिहाय चौकशी केली. त्याचा अहवाल पाठवला, त्यानंतर वरिष्ठ अधिकारी योग्य ते पावले उचलतील. शेती खरेदी करणे हा व्यवसाय होवू शकत नाही. इतर बाबीवर मला बोलता येणार नाही.'' कटारे,तालुका उपनिबंधक, बाभुळगाव.

अत्यल्प भावात केली शेतीची खरेदी
शेतकऱ्यांनाकर्जाची रक्कम देवून आव्वाच्या सव्वा व्याज लावणे. व्याजाच्या स्वरूपात रक्कम अदा केली नाही, तर शेतकऱ्यांवर दबाव टाकून अत्यल्प दरात शेती स्वत:च्या किंवा कुटुंबातील इतर व्यक्तींच्या नावाने करून घेण्याचा फंडा अवैध सावकाराचा होता, असा आरोप तक्रारकर्त्यांनी केला. शेती खरेदीच्या व्यवहाराची कागदपत्रे बघितल्यास हा प्रकार उघड होईल, हे मात्र निश्चित.

न्याय मागण्यासाठीच शासनाकडे केली तक्रार
सावकाराने अत्यल्प दरात जमिनी खरेदी केल्या. तक्रारीनंतर बयाण नोंदवले होते. तरी सुद्धा, चौकशी सुरू असताना १२ मे २०१६ ला बयाण नोंदवले. याचा उल्लेख अहवालात नमूद करावा. न्याय मिळेल, या आशेने दाद मागितली आहे. आता न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहोत.''वाल्मिक काटे, अत्याचारग्रस्त शेतकरी, मावळणी.
बातम्या आणखी आहेत...