आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
यवतमाळ- जिल्ह्यातीलआदिवासी, नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत शिक्षक कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतनश्रेणी देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. राज्याच्या लेखा कोषागार सहसंचालकांनी यासंदर्भात नुकतेच एक पत्र काढून हा अडथळा दूर केला. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील तीनशे शिक्षकांना एकस्तर पदोन्नती मिळणार आहे. आता शिक्षण विभाग या निर्णयाला कुठल्या नजरेने पाहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील बराचसा भाग आदिवासी तसेच नक्षलग्रस्तमध्ये मोडल्या जातो. तरीसुद्धा या भागातील अधिकारी, शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतनश्रेणी मंजूर केल्याच जात नव्हती. १७ एप्रिल २०१३ पासून पाच तालुक्यांतील तीनशे शिक्षक एकस्तर वेतनश्रेणीपासून वंचित होते. दरम्यान, राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने जिल्हा परिषद स्तरावर मुद्दा लावून धरला होता. त्याअनुषंगाने ग्रामविकास मंत्रालयाकडे १० मे, १५ मे २०१५, ला निवेदन देऊन लक्ष वेधले. त्यानंतर राज्याचे लेखा कोषागार संचालक अ. मु. नकवी यांची मुंबई येथे जाऊन नुकतीच भेट घेतली होती. या भेटीमध्ये ज्ञानेश्वर नाकाडे, गजानन देऊळकर, अनिल चिंतकुंटलवार, अशोक मोहुर्ले आदी होते. नक्षलग्रस्त क्षेत्रातील फक्त आदिवासी गावात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतन श्रेणीचा लाभ देण्यात येणार, अशी संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. यावर तोडगा काढण्यात आला असून, आता कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतन श्रेणीचा लाभ मिळणार आहे.

वेतनातील एरियसने होणार आता तिजोरी रिकामी
स्वयंघोषितनिर्णयामुळेच एकस्तर वेतनश्रेणीचा तिढा निर्माण झाला होता. या प्रकारामुळे एप्रिल २०१३ पासून शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणी दिल्याच जात नव्हती. आता एप्रिल २०१३ पासून तब्बल तीनशे शिक्षकांना वेतनातील फरकाची रक्कम (एरियस) द्यावे लागणार आहे.

पूर्वीपासूनच महसूलच्या कर्मचाऱ्यांना श्रेणी मंजूर
शासनानेएप्रिल २०१५ ला नक्षलग्रस्त आदिवासी तालुक्याची निवड केली होती. त्यानंतर महसूल कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ मंजूर झाला होता. या मंजुरीनंतर जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचीसुद्धा उत्कंठा शिगेला पोहोचली होती. मात्र, जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात आलाच नव्हता.

आमची मागणी तर पूर्ण न्यायिक होती
जिल्हापरिषद आणि लेखा कोषागार विभागाने चुकीचा अर्थ लावून एकस्तर वेतनश्रेणी थांबवून ठेवली होती. ही संभ्रमावस्था दूर करण्याच्या अनुषंगाने आम्ही मुंबई येथे जाऊन लेखा कोषागार कार्यालयाच्या संचालकांशी भेट घेतली. या भेटीत सर्व बाबी उघडकीस आणल्या. आमची ही न्यायिक मागणी होती. त्यामुळे लेखा कोषागार कार्यालयाने पत्र काढून आम्हाला न्याय दिला. गजाननदेऊळकर, सरचिटणीस, राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती.

जिल्हा परिषद स्तरावर अजूनही संभ्रमावस्था
एकस्तरवेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत आताही जिल्हा परिषद, शिक्षण विभागामध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झालेलीच आहे. लेखा कोषागार कार्यालयाने थेट पत्र काढले, तरीसुद्धा जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले आहे.