आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बिल्डरांना चाप लावणारा आणि ग्राहकांचे हित जोपासणारा, 26 जानेवारीपासून नवा रिअल इस्टेट कायदा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर: बिल्डरांना चाप लावणारा आणि ग्राहकांचे हित जोपासणारा नवा रिअल इस्टेट कायदा राज्यात २६ जानेवारीपासून अमलात आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर ८ डिसेंबरला ही माहिती देण्यात आली असून लोकांकडून १५ दिवसांत हरकतीही मागवण्यात आल्या आहेत.
बिल्डअपऐवजी कार्पेट एरिया, अॅग्रिमेंटमध्ये पार्किंगचा समावेश, घर ठरलेल्या वेळेत दिले नाही तर दंड, एजंटचेही रजिस्ट्रेशन आणि बिल्डर-बँक करप्ट असेल तर सरकारचा हस्तक्षेप अशा ग्राहकहिताच्या नियमांचा कायद्यात समावेश आहे.

राज्य सरकारने २०१२ मध्ये महाराष्ट्र हाउसिंग कायदा आणला होता. त्यानंतर २०१५ मध्ये केंद्राने हा कायदा आणला. मे २०१६ मध्ये लोकसभा तसेच राज्यसभेत तो संमत झाल्यानंतर सर्व राज्यांना हा कायदा आणण्याच्या सूचना केंद्राकडून देण्यात आल्या.
या सूचना देताना राज्यांनी आपापल्या भागाला आवश्यकतेनुसार त्यात आणखी नियम समाविष्ट करण्याची मुभा दिली आहे. या कायद्यामुळे ग्राहकांच्या फसवणुकीला आळा बसणार आहे.
अंमलबजावणीनंतर ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करणारा नियामक आयोग नेमण्यात येईल. बिल्डर व ग्राहकांतील व्यवहारावर आयोग लक्ष ठेवेल.

ताबा देण्यास विलंब झाला तर बऱ्याचदा बिल्डर पैसे घेऊन घराचा ताबा देण्यास खूप उशीर करतात. यामुळे ग्राहकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो. नवीन कायद्यानुसार घरांचा ताबा देण्यास उशीर करणाऱ्या बिल्डरांना दंड ठोठावण्यात येईल किंवा त्याच्या कार्पोस फंडातून रक्कम वळती करण्यात येईल.
बांधकामातील दोषांबद्दल दंड
बांधकामात दोष आढळल्यास बिल्डरला दंड करण्याची मुभा यात आहे. ग्राहकांकडून घेतलेले पैसे बिल्डरने १५ दिवसांच्या आत बँकेत जमा करणे आवश्यक असून घराचा ताबा दिल्याच्या तीन महिन्याच्या आत इमारत रहिवासी कल्याण मंडळाकडे सुपूर्द करावी लागेल.
ग्राहकांना माहिती देणे आवश्यक
प्रकल्प लेआऊट, मंजुरी कधी मिळाली, प्रकल्प कधीपर्यंत पूर्ण होईल, कंत्राटदार कोण ही माहिती ग्राहकांना देणे अनिवार्य असेल. प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर माहिती वेबासाइटवर प्रसिद्ध करावी लागेल.
५०० चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक जागेवर प्रकल्प उभा राहत असेल तर रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी बंधनकारक असेल. कारण हा प्रकल्प रिअल इस्टेट विधेयकाच्या अंतर्गत जाईल.
इमारतीत परस्पर बदल अशक्य
इमारत प्रकल्पात कोणतेही बदल करायचे असल्यास ६६ टक्के ग्राहकांच्या परवानगीची गरज लागणार आहे. बिल्डरने नियमांचे उल्लंघन केल्यासत्यास ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. शिवाय दंडही आकारला जाऊ शकतो.
खाण्या-पिण्याचे बंधन नको
सध्या राज्यातील अनेक शहरांमध्ये “शाकाहारींसाठी घरे देण्यात येतील’ अशी बंधने घालण्यात आल्याने अनेकांची अडचण होत आहे. हे लक्षात घेऊन ग्राहकांना खाण्या-पिण्याचे या कायद्यान्वये स्वातंत्र्य राहणार आहे.
एजंटांची नोंदणी आवश्यक
प्राँपर्टी डिलर्स, इस्टेट एजंटानाही आता नोंदणी करणे बंधनकारक राहणार आहे. प्रत्येक प्रकल्पाची नोंदणी गरजेची असून नोंदणीविना बिल्डर प्रकल्पाची बुकिंग किंवा वक्री करू शकणार नाही. तक्रारींसाठी नियामक आयोगाची लवकरच स्थापना करण्यात येईल.
आयोगाचा अध्यक्ष तसेच समिती सदस्यांची नियुक्ती उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, गृहनिर्माण सचिव तसेच न्याय व विधी सचिव करणार आहेत.
अशी होते फसवणूक
नव्या कायद्यानुसार बिल्डरला चटई क्षेत्रानुसारच फ्लॅटची विक्री करावी लागेल. सध्या घर, घराबाहेरची जागा, लिफ्टच्या जागेचा समावेश करून बिल्डर बिल्डअप एरिया गृहीत धरून घरे विकतात. यामुळे बिल्डअप व कार्पेट एरियात ३० % फरक राहतो.
कार्पेट एरिया देताना बिल्डर बिल्डअप एरियाचे पैसे वसूल करतात. आता कार्पेट एरियाचेच पैसे बिल्डरांना ग्राहकांकडून घेता येतील. यासोबत पार्किंगसाठी ग्राहकांकडून अवाजवी रक्कम वसूल होते. ती कागदावर येत नव्हती. आता अॅग्रिमेंटमध्ये पार्किंगचाही समावेश केला आहे.
बातम्या आणखी आहेत...