आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तर कृषिमूल्य आयोग बंद करणेच हिताचे; तिवारींचा इशारा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर- ‘पिकांच्या लागवडीचा खर्च लक्षात घेता कापूस, सोयाबीन धानाचे हमी भाव जाहीर होणार असतील तर कृषिमूल्य आयोग बंद करणेच शेतकऱ्यांच्या हिताचे ठरेल,’ अशी टीका वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पाठवलेल्या निवेदनात केली आहे. हमीभावात वाढ व्हावी यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी विदर्भ मराठवाड्यातील सर्व खासदार आमदारांना सोबत घेऊन पंतप्रधानांना भेटणार असल्याची घोषणाही तिवारी यांनी केली आहे.
आगामी खरीप हंगामासाठी कृषिमूल्य आयोगाच्या शिफारशींना मंजुरी देत सरकारने डाळवर्गीय तेलबिया पिकांच्या हमीभावात वाढ केली असून बोनस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे स्वागत करताना तिवारी यांनी विदर्भ मराठवाड्यातील कृषी संकट दुष्काळग्रस्त भागातील नगदी पीक असलेल्या कापूस, सोयाबीन धानाच्या हमीभावात अत्यल्प वाढीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या पिकांचा नेमका लागवडखर्च लक्षात घेताच हमी भावात अत्यल्प वाढ झालेली आहे. त्यामुळे राज्यातील १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांत मिशनच्या वतीने मागील दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या कामाला कुठलाही अर्थ राहणार नसल्याचे तिवारी यांनी नमूद केले आहे.
देशातील ज्या १७ राज्यांमध्ये १९९७ पासून लाखांवर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत, त्या भागात कोरडवाहू अल्प वा मध्यम भूधारक शेतकऱ्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न जेमतेम २० हजार रुपये वा मासिक उत्पन्न हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. धानाचा उत्पादन खर्च १४२० रुपये असताना आणि हमीभाव १४८० रुपये मिळत असेल आणि कापूस सोयाबीनच्या लागवड खर्चाच्या पाच टक्केही नफा हमीभावात नसेल तर कृषिमूल्य आयोग बंद करणेच शेतकऱ्यांच्या हिताचे राहील, अशी टीकाही तिवारी यांनी केली.
कापूस, साेयाबीनला ५०० रुपये बाेनस द्या
राज्य सरकारने या वर्षी विदर्भ मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागात डाळवर्गीय तेलबियांच्या पिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यावर्षी या पिकांचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी सर्वच क्षेत्रातून विभागांकडून योजना राबविण्यात येत आहेत. सरकारने बोनससह हमीभावात डाळवर्गीय अन्नवर्गीय पिकांच्या खरेदीची हमी दिली आहे. मात्र, कापूस सोयाबीन हेच विदर्भ मराठवाड्याचे नगदी पीक आहे. या वर्षीही किमान ८० लाख हेक्टरमध्ये या पिकांची लागवड अपेक्षित आहे. यावर्षी मान्सूनचा पाऊस चांगला राहणार असेल तर १४ जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी हमीभावात वाढ करणे काळाजी गरज आहे. सरकारने कापूस सोयाबीन या पिकांसाठी प्रतिक्विंटल किमान ५०० रुपये बोनस द्यावा असा मिशनचा आग्रह आहे. यासाठी विदर्भ मराठवाड्यातील खासदार आमदारांना सोबत घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असल्याचे तिवारी यांनी जाहीर केले.
बातम्या आणखी आहेत...