आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्य सरकारला शाेध नव्या महसूल वाढीच्या स्रोतांचा, 8 ते 10 हजार कोटींचे लक्ष्य

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर - सरकारी तिजाेरीवर कर्जाचा डाेंगर असताना खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळमेळ बसवणे राज्य सरकारला कठीण झाले अाहे. त्यामुळे सरकारने महसूलवाढीसाठी नव्या स्रोतांचा शोध सुरू केला आहे. कोणकोणत्या क्षेत्रांतून राज्याचा महसूल वाढवता येईल, याचा शोध घेण्यासाठी वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने उच्चस्तरीय समिती नेमली असून या समितीला शिफारसी करायच्या आहेत.  
 
राज्याचे अर्थ व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नुकतीच ही समिती स्थापन केली आहे. या समितीत दिनेशकुमार जैन यांच्यासह प्रधान सचिव सुजाता सौनिक, गृह आणि उत्पादन शुल्क विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, व्ही. गिरीराज, महसूलचे मनुकुमार श्रीवास्तव, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक, नगर विकासचे प्रधान सचिव नितीन करीर या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या समितीला महसूलवाढीचे नवे स्रोत शोधण्याचे काम देण्यात आले आहे. अर्थमंत्री मुनगंटीवार हे दर आठवड्याला या समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेणार आहेत.

या समितीची रचना पाहता महसूलवाढीसाठी राज्य सरकारचा गृह, उत्पादन शुक्ल, महसूल, कृषी, नगरविकास, परिवहन आणि उच्च व तंत्रशिक्षण या विभागांवर भर राहणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. साधारणत: तीन महिन्यांत समितीचे कामकाज पूर्ण व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने विविध करांमध्ये केलेली वाढ, दंड, शुल्क, करविरहित महसूल, केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या व्यक्तिरिक्त नवे स्रोत शोधण्याचे लक्ष्य समितीला देण्यात आले आहे, हे विशेष.

८ ते १० हजार कोटींचे लक्ष्य  
राज्याच्या महसुलात किमान ८ ते १० हजार कोटींची भर कशी पडू शकेल, यासाठीच ही समिती नेमण्यात आल्याची माहिती राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली. राज्य शासनाला विकासाची नवी कामे हाती घ्यावयाची असल्याने महसूलवाढीचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.  

कर्जमाफीसाठी अभ्यास सुरूच  
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी दबाव वाढत असताना राज्य शासन त्यावर गंभीर विचार करत अाहे. कर्जमाफीसाठी अभ्यास सुरूच असल्याचे अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले. एकदा कर्जमाफी केल्यावर शेतकऱ्यांवर पुन्हा कर्जाचा डोंगर उभा राहू नये, यासाठीही उपाययोजना आवश्यक असून शासन प्रयत्न करत असल्याचा दावा त्यांनी केला.  
 
बातम्या आणखी आहेत...